बिदै बिदा दिएर शैक्षिक गुणस्तर कायम होला ?

संविधानले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर सङ्घीय सरकारले हालै कक्षा १० सम्मको भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि र कक्षा सञ्चालन वैशाख २१ गतेदेखि गर्ने निर्देशन पठायो । इन्धनको आपूर्ति घटाउने भन्दै शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल बढायो ।
शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र १८० दिन पढाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ । सातामा ५ दिनमात्र पढाइ खुले तोकिएको वार्षिक पाठ्यक्रम पूरा गर्न ४० दिन नपुग हुनेछ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार वैशाखको पहिलो साताबाट भर्ना अभियान थालेका छन् । तयारी र योजनाबिना ल्याइएको शैक्षिक सत्र परिवर्तन र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यार्थीको पढाइमा घाटा पार्ने छ । एउटै जिल्लामा कुनै स्थानीय तहमा पढाइ हुने, कुनै स्थानीय तहमा पढाइ नहुने वर्तमान स्थितिमा साबिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
सरकारको यो हचुवाको निर्णयअनुसार हिमाल र तराईमा असार १५ देखि साउन १५ सम्म एक महिना वर्षे बिदा, पुस १५ देखि माघ १५ सम्म एक महिना जाडो बिदा, दसैँ–तिहारको एक महिना, भर्ना अभियानको १५ दिन, वार्षिक परीक्षापछि १५ दिन, स्थानीय पर्व बिदा पाँच दिन, प्रदेश सरकारले दिने बिदा सात दिन समेत घोषित बिदा नै साढे चार महिनाभन्दा बढी हुनेछ । विद्यालय १६० दिनमात्र खोलेर तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थी कसरी दीक्षित होला ?
हिमाली जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीहरू जाडो छल्नको लागि अभिभावकसँगै बेँसी झर्दा उनीहरूको पढाइ थप बिग्रिने छ । यार्सा टिप्न जाने बेलामा एक–डेढ महिना विद्यार्थीहरू थप अनुपस्थित हुन्छन् । तराईमा शीतलहर, गर्मी र तातो हावा चल्दा विद्यालय धेरै दिन बन्द हुन्छ ।
इन्धन आपूर्ति कम गर्न आइतबार पनि बिदा दिने सरकारसँग गाडीमा विद्यालय जाने विद्यार्थीको तथ्याङ्क छ र ? सहरका सीमित विद्यार्थीबाहेक अधिकांश विद्यार्थी घण्टौँ हिँडेरै विद्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ । शनिबार र आइतबार दुई दिन घरमै बस्दा केटाकेटीलाई अर्को दिन विद्यालय पठाउन अभिभावकलाई गा¥हो हुने यथार्थ सरकारलाई कसरी थाहा भएन ? धेरै समय घरमै बस्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमा भन्दा टीभी, मोबाइलमा आदत बस्ने छ ।
विगतका सरकारहरूले विद्यालय तहमा परीक्षा नै नलिई पास गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर खस्कियो । गरिबका छोरा–छोरीलाई कक्षा पास भएको प्रमाणपत्र मात्र दिएर ज्यामी बनाउने सरकारको यो कदमको विरोध गर्नु जरूरी छ ।
विगतमा पनि फागुनदेखि भइरहेको शैक्षिक सत्रलाई वैशाखमा ल्यायो । वर्तमान सरकारले जेठ–असारमा लाने योजना बनाउँदै छ । जेठ–असार महिना गर्मी र वर्षाले महिनौँ विद्यालय बन्द हुने समयमा शैक्षिक सत्र सुरू गरेर कसरी शैक्षिक गुणस्तर कायम होला ?