‘मधेसी’ जनता शोषक र जमिनदारबाट प्रताडित

मधेसी जनता केन्द्रीय सरकारबाट मात्र होइन स्थानीय जमिनदार, शोषक, सामन्त, जालीफटाहा र पुँजीपति वर्गबाट पनि प्रताडित छन् । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले कहिले पनि उत्पीडित, शोषितपीडित मधेसीहरूको पक्षमा आन्दोलन गरेनन् । मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन एक प्रदेश एक मधेस बनाउने, त्यो प्रदेशको नेतृत्व आफूले गरिरहने, प्रदेश टुक्राएर देश विभाजन गर्नको निम्ति हो । भित्री मनसाय त्यो नरहेको भए लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसबेला एक प्रदेश एक मधेस नभए देश पनि रहँदैन भन्दैनथे । अर्का नेता शरद्सिंह भण्डारीले तराई क्षेत्रमा रहेको २२ जिल्ला टुक्राउने चेतावनी दिँदैनथे ।
तिनै मधेसवादी नेताहरूले अहिले पनि झूटको राजनीति गरिरहेका छन् । ती नेताहरूले प्रदेशको नाउँ मधेस हुनु नै मधेसी जनताको माग पूरा भयो भनी सन्तोषको सास फेरे । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउटले ‘मधेस’ प्रदेश नामकरणले सहिदको सपना पूरा भएको विचार व्यक्त गरे । उनले भने, मधेस प्रदेशको स्थापना सहिदको सपना थियो, अब त्यो पूरा भयो । सहिदका बाँकी सपना पूरा गर्न लडाइँ जारी रहनेछ ।” मधेस प्रदेश नामकरण के सहिदको सपना हो ? मधेस प्रदेश नामकरण भएपछि जनताको इच्छा पूरा हुन्छ ? प्रदेशको नामकरणले जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुने होइन, न त सहिदहरूको सम्मान नै हुन्छ । मधेसी जनता या समुदायको मूल समस्या नै ‘मधेस’ नामकरण ठान्नु या त्यसलाई सफल मान्नु मधेसी जनताको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूले मधेसी जनतालाई अझै ठग्दै छन् या झूटको खेती गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
मधेस प्रदेशको नामकरणले मधेसी जनताको जीवनमा कुनै हेरफेर हुँदैन, उनीहरूको जीवनस्तर उठ्दैन । मधेसी जनताको काम–मामको सुनिश्चित हुने होइन । मधेसी जनताको मूल समस्या काम–मामको व्यवस्था हो या रोजीरोटीको व्यवस्था हो । मधेसी श्रमजीवीहरू स्थानीय जमिनदार, सामन्त, पुँजीपति र जालीझेलीहरूबाट पीडित छन् । काम नपाएर विचल्लीमा परेका छन् । आधुनिक कृषि औजार र समयमा मल नपाएर समस्यामा परेका छन् । तराईका उत्पीडित जनता जमिनदारहरूको शोषणको मारमा छन्, ऋणमाथि ऋण थपेर साँवा ब्याज तिर्न नसकेर कति जनताको घरखेत गइसकेको हुन्छ । जमिनदार, शोषक र सामन्तहरूको जालमा परेका उत्पीडित मधेसी जनतामाथिको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो के ‘मधेस’ प्रदेशको नामले हल गर्छ ?
अहिले पनि वर्षाैँदेखि जोत्दै आएको खेतमा मधेसी जनताको कुनै अधिकार छैन । मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेरै तत्कालीन देउवा सरकारले मोही हक कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्याे । यो किसानको मोही हकबाट वञ्चित गर्ने देउवा सरकारको जालसाजी काम हो । जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित गरिने देउवा सरकारको निर्णयलाई एमालेले पनि समर्थन गरेको थियो । कमैया मुक्ति अर्काे जालसाजीको दृष्टान्त हो । अतः मधेस प्रदेश राख्दैमा मधेसी जनताको हित हुने, बाग्मती प्रदेश राख्दैमा बाग्मतीका जनताको हित हुने होइन ।