पुँजीवादी बन्दोवस्तमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित नहुने

निर्वाचन निष्पक्ष नहुने
निर्वाचन प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर, के पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन्छ ?
“कानुन बनाउनुको एकमात्र उद्देश्य जो कानुनका बारेमा जानकार हुँदैनन् तिनीहरूमाथि शोषण गर्नको लागि हो । ता कि तिनीहरू चुपचाप आफ्नो दुःख सहन बाध्य होऊन् ।” बर्टोल्त ब्रेख्तको भनाइ हो यो ।
पुँजीपतिहरूको लगानीमा जसरी भएपनि (साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अपनाई) निर्वाचन जितेका पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले देश र जनताको हितको लागिभन्दा आफ्ना लगानीकर्ताको स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि लगानीकर्ताको इसारामा अधिकांश कानुन बनाउने गर्दछन् ।
ती कानुनमार्फत व्यापक जनतामाथि दलाल पुँजीपतिहरूले निरन्तर शोषण गर्दछन् । त्यसैले समाजवादी व्यवस्था नै यसको विकल्प हो भन्ने कुरा चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, तत्कालीन सोभियत रूसको सफलताबाट प्रमाणित हुन्छ । रूसमा सन् १९९० को दशकमा समाजवादी व्यवस्थाको अस्थायी हारपछि व्यापक काम गरी खाने जनताको कहालीलाग्दो स्थितिले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
पद र पैसाको दुरुपयोग गरेर होस् या बलमिचाइँ गरेर, व्यापक गरिब जनतालाई एक÷दुई छाकको चामलको पिठो, एक जोर लुगाको लोभमा फसाएर होस् या न्यून चेतनास्तर भएका जनतालाई डर, धाक, धम्की दिएर, नुनको सोझो गर्ने सर्तमा दलाल पुँजीपति तथा ठेकेदारहरूसँग मोटो रकम असुलेर देशघाती निर्णय गरेर होस् या निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर होस् या निर्वाचन खर्चको सीमा नाघेर, निःस्वार्थरूपमा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले नभई जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र मन्त्री बन्ने, विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने, विभिन्न शीर्षकका बजेट तथा सरकारी ढुकुटी हत्याउने तथा देशको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरी आफ्नो व्यक्तिगत र मुठीभरका लगानीकर्ता दलाल पुँजीपतिहरूको हितका लागि काम गर्ने, उनीहरूकै इसारामा कानुन बनाई निर्वाचन जित्न उम्मेदवार बन्ने र बनाउने दलहरूले सधैँ निर्वाचनमा धाँधली गरिरहेकै हुन्छन् ।
पुँजीवादी बन्दोवस्तमा हुने जुनसुकै निर्वाचन पक्षपाती हुन्छ । निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने कल्पनै गर्न सकिँदैन ।
निर्वाचनको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन नहुने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले बारम्बार भन्नुभएको छ, “यदि पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने, पद र पैसाको दुरुपयोग नगर्ने, धाकधम्की नदिने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् धाँधलीरहित निर्वाचन हुने हो भने यी ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुने छैनन् ।”
साथै, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न समाजवादका पक्षपातीहरूले लेनिनवादी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थामा छिरेर जनताको सेवा गरिरहनुपर्छ ।” सोहीबमोजिम नेमकिपाले विभिन्न निर्वाचनको उपयोग गर्दै आएको छ । उहाँ निर्वाचनलाई जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर बताउनुहुन्छ । निर्वाचनबाट जनताको राजनैतिक चेतनास्तर कति विकास भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
लेनिनवादी नीतिबमोजिम निर्वाचनलाई पनि देश र जनताको निःस्वार्थ सेवामा प्रयोग गर्ने हो । पुँजीवादी बन्दोवस्तमा निर्वाचन प्रणालीबाट आएको परिणामले आम जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आउने पक्कै पनि होइन । आमूल परिवर्तन आउने र गर्नसक्ने भए नेकपाको नेतृत्वको ओली सरकारको शासनकालमा गठित दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले समाजवाद घोषणा गर्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क हुने, आदर निकेतनको व्यवस्था, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त, निजीकरणको खारेजी र देशका मुख्य–मुख्य उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण वा राष्ट्रियकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर जस्ता समाजवादी नीतिहरू लागु गरिसक्थ्यो । त्यस्तो कुनै काम नेकपा सरकारको शासन कालमा भएन ।
बरु भ्रष्टाचार, पक्षपात, भागबन्डा जस्ता फोहरी खेलहरूको शृङ्खला झन् बढ्यो । ती दर्जनौँ काण्डमध्ये कतिपय काण्डहरू प्रकाशित हुन बाँकी होलान् । कतिपय काण्ड भने नेकपा सरकारको अवशानपछि पनि नारायणहिटी दरबार र बतास काण्डको रूपमा सार्वजनिक हँुदै छन् ।
यसरी दर्जनौँ काण्ड र भाँडभैलो प्रदर्शन गरी पूरा कार्यकालसम्म पनि दुईतिहाइ बहुमतको एकमना सरकार टिक्न सकेन । बाँकी कार्यकाल नेका नेतृत्वको सरकारले त्यही गरिरहेको छ ।
त्यसैले, पुँजीवादी बन्दोवस्तमा हुने निर्वाचनबाट जुनसुकै दलले बहुमत प्राप्त गरेपनि, सरकारमा पुगेपनि आम जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा
“जब जब नेताहरूले शान्तिको कुरा गर्छन्, युद्धको तयारी भइरहेको हुन्छ” बर्टोल्त ब्रेख्तले आफ्नो प्रसिद्ध कवितामा लेख्नुभएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक छ ।
निर्वाचन आयोगले “सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुनेहुँदा २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने र यदि दुई चरणमा गर्नु परेमा वैशाख १४ र वैशाख २२ गते बिहीबारको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले वैशाख १० र २० गतेको मिति प्रस्ताव गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनको लागि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएको समाचारसँगै सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन नगरी २०५९ साल दोहो¥याउने खेल हुँदै गरेको आरोप पनि छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन वैशाखभित्र गर्ने कि असोजलाई ५ वर्ष पुग्ने अवधि मानेर उता सार्ने भन्ने विकल्प खोजिरहेको बताइन्छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । अब आउने एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रनिनिधिसभा गरी तीनवटै तहमा नयाँ पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले आगामी वर्ष देश निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएकोले सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त मिति सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ रहेको देखिन्छ ।
संविधान र ऐन बाझिदा
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा “सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
तीन तहमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने कुरामा विवाद रहेन । तर, आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) ले गाउँ कार्यपालिकाका “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने उपधारा (८) मा पदावधि समाप्त भएमा मात्रै पदरिक्त हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, धारा २१६ को उपधारा (६) ले नगर कार्यपालिकाका “प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने उपधारा (८) ले पदावधि समाप्त भएमा मात्रै पदरिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा २२० को उपधारा (५) ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
ती संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफू निर्वाचित भएको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नभई आफू पदबाट पदच्यूत हुन नपर्ने संवैधानिक हक रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँँसभा र नगरसभाको कार्यकाल तथा निर्वाचनका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १ बमोजिम “यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल देखिएकोले कार्यान्वयन नहुने बताइन्छ ।
संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल चलाउन पाउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने हो भने एकातिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कोतिर अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू केही समय पदभार ग्रहण नगरी यथास्थितिमा ‘होल्ड’ बस्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको बताइन्छ । तथापि, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट दिएको जनादेशबमोजिम कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्ने हो भने जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा हस्तान्तरण हुन पुग्ने हो कि भन्ने आशङ्का रहेको बताइन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा व्यापक जनता राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित भई देशद्रोही, कालाबजारिया, भ्रष्टाचार, तस्कर, माफिया तथा दलाल पुँजीपतिहरूको सञ्चालक बन्न तयार हुने नेता तथा राजनीतिक दललाई उदङ्ग्याउन सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।