भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष

पार्टी स्थापनाको आधार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना भयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जगैबाट उठाउन २००७ सालदेखि २०१३ सालसम्म भएको बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरीको किसान आन्दोलन उल्लेखनीय छ । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि राजनीतिक दलहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध भयो ।
राजनीतिक दल एक वर्ग आधारमा स्थापना भएको हुन्छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किसान आन्दोलन, पञ्चायती निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग, अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्धको सङ्घर्ष, भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्ष, रुसी संशोधनवादविरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने आदि विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका यी खोटा विचारको खण्डन गर्दै २०३१ माघ १० गते नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भयो । भारत प्रवासमा अध्यक्ष बिजुक्छेँमाथि भएको गोली प्रहार नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई गर्भमै हत्या गर्ने दुस्प्रयास हो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले २०४५ सालमा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत पार्टीका ६७ जना नेता कार्यकर्तालाई झूटा ज्यान मुद्दामा फसाएको ‘भक्तपुर काण्ड’ पार्टीलाई समुल नष्ट गर्ने अर्को षड्यन्त्र थियो ।
पार्टीको लक्ष्य र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त
पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद हो । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर, किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवी र देशभक्त उद्योगी एवम् व्यापारीको सरकार गठन हुन्छ ।
समाजवादमा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुनेछ । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त हुनेछ । शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुनेछ । समाजवादको सुरुमा पुँजीवादका विकृतिहरू देखिनेछन् । तर, तिनलाई चरणबद्धरूपले हटाइनेछ ।
साम्यवादी समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषणरहित हुनेछ । समाज पूर्णरूपले बुद्धिजीवीकरण हुनेछ । शारिरीक श्रम र बौद्धिक श्रमबीच भेद तथा किसान र मजदुरबीचको भेद हट्नेछ । यस्तो समाज स्थापना गर्न एक ऐतिहासिक युग लाग्नेछ ।
मानव समाजको विकासको नियम माक्र्सवाद हो । माक्र्सवादले पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादको अपरिहार्यताबारे व्याख्या गर्छ । रूसको तत्कालीन स्थितिमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग नै लेनिनवाद हो । चिनियाँ परिस्थितिमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा हो ।
पार्टीले मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी सबैलाई पार्टी सिद्धान्तअनुसार शिक्षित र सङ्गठित गर्ने कामलाई जोड दिइरहेको छ । अध्यक्ष बिजुक्छेँले क्रान्तिको प्रमुख तत्व भित्री शक्ति (जनतालाई राजनीतिकरूपले शिक्षित बनाउने) नै हुनेमा जोड दिनुभएको छ । भित्री शक्ति तयार नभएको सङ्घर्ष क्रान्तिको जवर्जस्त परिस्थिति र मनोगत मूल्याङ्कन साबित हुन्छ ।
पुँजीवादी दार्शनिकहरूले वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । सशस्त्र सङ्घर्ष त दास मालिकहरूको विरोधमा सामन्तहरूले र सामन्तवादको विरोधमा पुँजीपति वर्गले पनि गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा मल्ल राजाहरूको विरोधमा पृथ्वीनारायण शाहले बन्दुक उठाएका हुन् भने शाह वंशको विरोध गर्न राणाहरूले पनि बन्दुकको सहारा लिएका थिए । २००७ सालको राणाविरोधी सङ्घर्ष पनि सशस्त्र नै थियो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना पनि बन्दुककै भरमा भएको थियो । यस प्रकार बन्दुक वा हतियार उठाउनेहरू सबै कम्युनिस्ट नहुने पुष्टि हुन्छ ।
तत्कालीन माले र हालको एमालेको झापा विद्रोह व्यक्तिहत्या साबित भयो । परिणामले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि भारतीय विस्तारवादको केन्द्र दिल्ली आश्रित (ट्रोजन हर्स) र अराजकतावाद साबित भयो ।
‘बलेको आगो ताप्ने’ प्रवृत्ति कम्युनिस्ट चरित्र नहुनेबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टी र कार्यकर्ताहरू सचेत छन् । अध्यक्ष बिजुक्छेँको परिपक्व नेतृत्व प्राप्त भएको हुँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरू शीर उठाएर प्रतिक्रियावादीहरूको भत्र्सना गर्दै जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा लागेका छन् ।
भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष
सुगौली सन्धि (सन् १८१६ मार्च ४) अगाडि नेपालको क्षेत्र पूर्व टिस्टा र पश्चिम किल्ला काँगडासम्म फैलिएको थियो । यो सन्धिअनुसार महाकाली नदीपश्चिम मात्र भारत पर्दछ । अर्थात्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । सन् १८५७ को भारतीय नक्सा अनुसार पनि लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि पर्दछ र त्यहाँबाट महाकाली नदी सुरु भएको उल्लेख छ ।
भारतले कालापानीमा ‘काली मन्दिर’ बनायो र त्यहीँको सानो खोल्सालाई महाकाली नदीको उद्गम दाबी ग¥यो । सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी ग¥यो । कोभिड–१९ महामारीको ‘लकडाउन’को बेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे ८ का दिन नेपालको भूमि गुन्जीदेखि लिपुलेकको सडक उद्घाटन गरे । भारतीय प्रम मोदीले सन् २०२१ डिसेम्बर ३० का दिन लिपुलेक सडक पक्की बनाउने काम भइरहेको बताए । नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप भारतीय प्रम मोदीको युद्धको घोषणा हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मोदीको हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना ग¥यो ।
पाँचौँ पटक प्रम भएका देउवाले भारतीय सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न भन्दै विरोधमात्र गरे । देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका दाहाल र माधवले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेका छैनन् । देउवा सरकारले हुम्ला जिल्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगायो र सन् २०२१ सेप्टेम्बर २ मा छानबिन समिति गठन ग¥यो । यो सबै नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपलाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्रमात्र हो  ।
सन् १९६० मा नेकाका प्रम बीपी कोइरालाको पालामा नेपाल र चीनबीचको सीमा विवाद समाधान भएको हो । आफ्नै नेता बीपीले सल्टाएको चीनसँगको सीमा विवादलाई बल्झाएर प्रम देउवा भारतीय विस्तारवादलाई खुशी पार्दै छन् । यसरी नेपालको भूमिमा भारतीय थिचोमिचोलाई स्वीकार गराउन र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन देउवालाई प्रम पदमा ल्याइएको पुष्टि हुँदै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्षलाई चालु राखेको छ ।
सुगौली सन्धिपछि गोर्खा भर्तीको नाममा नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ती गरियो । स्वतन्त्र भारतले बेलायती साम्राज्यवादसँग मिलेर सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाललाई त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । बेलायती साम्राज्यवादले सन् १९४९ अप्रिल ९ मा सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि गोर्खा भर्ती सुरु गरायो । यसरी बेलायती साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएको भारतले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि र गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरेन ।
अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष
अमेरिकी साम्राज्यवादले २२० वर्षयता सयौँ देशमा उत्तेजना फैलाउने, फौजी कारबाही, आक्रमण, नाकाबन्दी, हस्तक्षेप, सेना तैनाथ गर्दै आएको छ । विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक आधार राखिएको छ । लगभग हरेक १५ वर्षको अवधिमा अमेरिकी साम्राज्यवाद एउटा युद्धमा लागेको र यसका पिछलग्गू देश समेतको हिसाब गर्दा प्रतिदिन ४० ओटा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहारमा लागेको तथ्याङ्क छ ।
अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ आयोजना गरेको नयाँ युद्धको तयारी हो । अमेरिका प्रजातान्त्रिक नभई एउटा जातिवादी देश हो । संसारमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण फाल्ने देश पनि अमेरिका हो । युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले सन् २०१८ मा ‘अमेरिकाजस्तो साथी भए कसलाई शत्रुको खाँचो पर्छ र ?’ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित युद्धहरू– कोरिया युद्ध, भियतनाम युद्ध, पानामामाथिको हमला, कोसोभो युद्ध, इरान, लिबिया, अफगानिस्तानमाथि हमला, सिरियाली गृहयुद्ध आदि हुन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले ७० वर्षदेखि समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सन् २०२१ जून २३ का दिन क्युवाविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने २९ औँ पटकको प्रस्तावमा १८४ देशले क्युवाको पक्षमा मत दिए भने अमेरिका र इजरायलमात्र विपक्षमा थिए । तर, अमेरिकाले क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दी हटाएको छैन ।
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजअनुसार एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । अमेरिकाले भारतको विशाखापटनमसम्म सेना र हतियार तैनाथ गरेको छ । हिन्द–प्रशान्त देशहरूको सैनिक मोर्चामा नेपाललाई संलग्न गराउन अमेरिकाले भारतको हितमा नेपालसँग एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको हो ।
अमेरिका–अस्ट्रेलिया–भारत–जापान सम्मिलित ‘क्वाड’ र अमेरिका–बेलायत–अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘अकस’ सैन्य मोर्चा पनि गठन गरिएको छ । अमेरिका एसियाका ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउन र हतियार बेच्न चाहन्छ । एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो । एमसीसी सम्झौता विष हो । यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सडक र संसद्मा सङ्घर्ष गर्दै छ ।
सोभियत सङ्घमा स्तालिनको देहान्तपछि नेतृत्वमा आएका ख्रुश्चेभले सन् १९५६ मा वर्गसङ्घर्ष आवश्यक नभएको र निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने संशोधनवादी विचार अगाडि सारे । सोभियत नेतृत्वले सार्वभौम र स्वतन्त्र देश अफगानिस्तानमाथि आक्रमण ग¥यो । त्यसको संसारका माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरे । नेपालका केही कम्युनिस्ट नेताहरूले रुसी संशोधनवादको समर्थन गरे । सन् १९९१ मा रुसमा पुँजीवाद पुनः स्थापना भयो । देश १५ टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले पुँजीवादी व्यवस्थाका रुसी जनता सोभियत सङ्घको भन्दा धेरै दुःखमा छन् ।
अमेरिकाले ३ सय वर्षमा हासिल गरेको विकास सोभियत सङ्घले ४० वर्ष र चीनले ६० वर्षमा प्राप्त गरेको तस्बिरले समाजवाद अपरिहार्य भएको पुष्टि गर्छ ।
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध सङ्घर्ष
अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ चीनमा देखिनु अगाडि अमेरिकामै देखिएको थियो । सन् २०१९ अक्टोबरमा सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकी सेनाले चीनको उहानमा कोभिड–१९ फैलाएका थिए । अमेरिका, युरोप, भारतले खोप राष्ट्रवादी नीति लिएको हुँदा दक्षिण अफ्रिकामा ‘ओमिक्रोन’ देखिएको र विश्वभरि पैmलिएको हो ।
चीन र क्युवाले ‘जनताको खोप’ नाम दिई खोप अन्तर्राष्ट्रवादी नीति लिए । चीनले यूएई, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, मलेसिया, पाकिस्तान, टर्कीलगायत १० ओटा देशमा चिनियाँ खोप उत्पादन प्लान्ट स्थापना ग¥यो भने प्यालेस्टाइन र मेक्सिकोमा पनि खोप आपूर्ति ग¥यो । चीनमा जनवरी ६ का दिन १७४ जना मात्र सङ्क्रमित थपिए । चीनले १५० देशमा १ अर्ब ७० करोड खोप अनुदान दियो र आपूर्ति ग¥यो । प्रजग कोरियाको जनउत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व र स्वास्थ्य व्यवस्थाको कारण कोभिड–१९ महामारी प्रवेश नै भएन ।
नेपालमा सरकारहरूले बेलैमा कोभिड–१९ प्रतिकार योजना बनाएनन् र भारतसँगको खुला सीमा बन्द गरेनन् । भारतले नेपालबाट भुक्तानी लिएको १० लाख खोप अहिलेसम्म पठाएको छैन । यही कारण दोस्रो लहरमा धेरै नेपालीको मृत्यु भयो भने तेस्रो लहर पनि जोखिमपूर्ण छ ।
एक लाखभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमितले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी पाएका छैनन् । महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपथ्र्यो । त्यसो नहुँदा कोभिड–१९ परीक्षणमा सर्वसाधारणको सात अर्ब रुपियाँ खर्च भयो । सरकारहरूको संलग्नतामा महामारी रोकथामको निम्ति खरिद स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार भयो । नेपालमा पुस १५ गते चौबीस घण्टामा २०४ सङ्क्रमित थिए भने माघ २ गते चौबीस घण्टामा ३ हजार ५३४ पुगे । माघ २ गतेसम्म नेपालमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ८ लाख ५४ हजार र कुल मृत्यु सङ्ख्या ११ हजार ६२० पुग्यो ।
शासक दलहरू देशभर आफ्ना युवा कार्यकर्ता भएको दाबी गर्छन् । पुँजीवाद पार्टीका केजरीवालको दिल्ली सरकारले २–३ लाख युवा स्वयम्सेवक जनताको घर–घरमा खटाई महामारी नियन्त्रणमा सहयोग ग¥यो । नेपालमा कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीहरू सरकारमा छन् । खुला सीमामा स्वयम्सेवकको समेत व्यवस्था छैन, घर–घरमा कहिले खटाउने हो ? चीन र पुँजीवादी देशहरूबीचको महामारी नियन्त्रणको काम तुलना गर्दा पुँजीवादी सरकारहरू असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।