औषधि लिमिटेडको दुरवस्था : शासक दलहरू दोषी

काठमाडौँ, ८ माघ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले क्षमता भएर पनि औषधि उत्पादन नगर्दा देशभर महामारीको समयमा सिटामोलको अभाव भोग्नुप¥यो । स्रोतअनुसार लिमिटेडले दैनिक चार लाखसम्म सिटामोल उत्पादन गर्नसक्छ । अनि देशभर वार्षिक पन्ध्र करोड चक्की सिटामोलको माग छ । त्यस हिसाबमा नेपाली बजारमा सिटामोल आपूर्तिमा लिमिटेडले एकछत्र चलाउने क्षमता राख्छ । तथापि, लिमिटेडले सधैँ घाटा भएको बहानामा औषधि उत्पादन बन्द गर्दै आएको छ ।
घाटा गएको भन्दै लिमिटेडले केही वर्षदेखि औषधि उत्पादन बन्द गरेकोमा कोभिड महामारी सुरू भएयता स्यानिटाइजर उत्पादन सुरू गरेको हो ।
विसं २०२९ सालमा बेलायत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको लिमिटेडले पखाला लाग्दा प्रयोग हुने जीवनजल, सिटामोल, गिलसिरनजस्ता जनजीवनमा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन गथ्र्यो । विशेषतः २०४७ सालमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले सबै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने नवउदारवादी नीति अघि सारेपछि यो लिमिटेड पनि क्रमशः शिथिल बन्दै गएको हो । उदारीकरणको नीतिअनुसार निजी औषधि कम्पनीहरूको स्थापना, उनीहरूको उत्पादनमा विविधीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लिमिटेड क्रमशः कुशल व्यवस्थापनको अभावले भद्रगोल बन्दै गएको हो ।
सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूले लिमिटेडलाई आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्ती केन्द्र बनाएकोले लिमिटेडमा आवश्यकताभन्दा जनशक्ति हुँदा कम्पनी घाटा गएको देखिन्छ । लिमिटेडले गुणस्तरीय उत्पादन, अनुसन्धान र उत्पादन विविधीकरणमा जोड दिन सकेन । नेपालका अन्य सरकारी उद्योगमा जस्तै सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने मनोवृत्ति र लिमिटेडभित्रकै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले त्यहाँ उत्पादन हुने औषधि आफ्नै निजी कारखाना स्थापना गरी उत्पादन थाल्दा सो सरकारी निकायले घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
स्रोतअनुसार काङ्ग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा लिमिटेडलाई पुनःसुचारू गर्न ६ करोड बजेट निकासा गरी थला परेको उद्योगलाई प्राण वायु दिने प्रयास भएको थियो । तर, भित्रैबाट खोक्रो बनिसकेको लिमिटेडलाई त्यत्ति पैसाले टेकोसम्म दिए पनि बजारको प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेन । लिमिटेडभित्रकै जिम्मेवारी कर्मचारीले त्यहाँका अनुभव र सूत्रको प्रयोग गरी निजी उत्पादनमा संलग्न भए सरकारी उद्योग उकासिन नसक्नु पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सामान्य नियम हो ।
यसप्रकार स्रोत, जनशक्ति, अनुभव, बजारको सुनिश्चितता भएर पनि लिमिटेड लगातार घाटा गएको बहानामा निजी क्षेत्रलाई उकास्ने जालझेल लिमिटेडभित्रैबाट भएको देखिन्छ । सरकारी लिमिटेडसँग क्षमता भएर पनि उत्पादन नगर्दा एकातिर जनतालाई खाँचो हुँदा बजारमा अभाव भएको छ । जसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर यसको प्रत्यक्ष लाभ निजी क्षेत्रले उठाइरहेका छन् ।
सरकार उद्योगको यो दीर्घरोग समाधान गर्ने प्रयास शासक दलकै नेतृत्व, वरपरका कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रको असफल बनेको छ ।
संविधानमा देश समाजवादउन्मुख व्यवस्थातिर जाने उल्लेख भएअनुसार सरकारले जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नुका साथै चुस्त व्यवस्थालाई ध्यान दिन जरूरी छ । चुस्त व्यवस्थापनको नाम सरकारी उद्योगको निजीकरण भने फेरि टावाको माछो भुङ्ग्रोमा जस्तै हुनेछ ।