नेक्राविसङ्घद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोध

काठमाडौँ, ७ माघ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले विरोध गरेको छ । नेक्राविसङ्घ ते¥हौँ राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक प्रकाश गुरुङले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरी महामारीको मार खेपिरहेका जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनाउन निगमले चालेको जनविरोधी कदमप्रति खेद व्यक्त गर्नुभएको छ । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
देउवा सरकारले २०७८ माघ ५ गते बुधबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा बनेको नेकाको देउवा सरकारले ६ महिनायता पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको यो चौथो पटक हो । यसअघि एमालेको ओली सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्ने सत्ता गठबन्धनको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक मूल्य वृद्धि गर्नु देशघाती र जनद्रोही कदम हो । पेट्रोलियम पदार्थको पटक–पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनद्रोही काम गर्ने देउवा सरकार र देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने सत्ता गठबन्धन दलहरूको नेक्राविसङ्घ विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको कारण देखाएर नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्दैन । यो मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरी निगमभित्र हुने भ्रष्टाचार र कमिसन अन्त्य गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कालाबजारी नियन्त्रण गर्न तथा दोषीलाई कडा कारबाही गर्न नेक्राविसङ्घ जोड दिन्छ ।
देउवा सरकारले यसपालि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा तीन–तीन रुपियाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको छ । देउवा प्रम भएपछि प्रतिलिटर पेट्रोल रु. १२९ बाट १३९, डिजेल र मट्टीतेल रु. ११२ बाट १२२ र प्रतिसिलिन्डर ग्याँस रु. १४२५ बाट १५७५ पुगेको छ । स्वटचालित मूल्य प्रणालीको नाममा देउवा सरकारले भारतमा मूल्य बढ्दा मूल्य बढाउने तर घट्दा नघटाउने काम जनतालाई ठग्नु हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँगको एकाधिकार तोड्नु जरुरी छ । हालसम्मका प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तासीन दलहरूले भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाली गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको विकल्प खोजेनन् ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थकोे विकल्पमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतलाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाली जनतालाई प्रतियुनिट ११ रुपियाँमा बेच्ने बिजुली भारतलाई ४ रुपियाँ ३० पैसामा बिक्री ग¥यो । फासीवादी भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले नेपालका नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गरेको छ । देशमै गाडी, कल–कारखाना र उद्योग चलाउन, खाना पकाउन, कोठा वातानुकूलित बनाउने आदि कार्यमा बिजुलीको खपत बढाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी ल्याएर देशको अर्थतन्त्रसँगसँगै जनताको जीवनस्तर उकास्नु आवश्यक छ । नेपालको जलविद्युत् भारतीय विस्तारवादलाई कब्जा गर्न दिने र नेपाललाई अन्धकारमा राख्ने अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा हालै गरिएकोे मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न यो सङ्घ पुनः जोड दिन्छ ।