“प्रभाव क्षेत्र” को अमेरिकी नीति, वर्तमान युक्रेन सङ्कट र नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा

यसरी घेर्दैछ नाटोले रुस
शक्ति राष्ट्रको प्रभाव क्षेत्र नीतिको सुरुआत
सन् १४९२ मा अमेरिका पत्ता लागिसकेपछि उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेशहरू ‘नयाँ संसार’ (The New World) भनेर चिनिन थाले । माया, इन्का, अलमेक तथा ऐजटेकजस्ता विशिष्ट मानव सभ्यताको थलो त्यो ‘नयाँ संसार’ लाई सो¥हौँ शताब्दीदेखि करिब उन्नाइसौँ शताब्दीसम्म यूरोपेली देशहरूले आफ्नो उपनिवेश बनाए । विशेषतः स्पेन, पोर्चुगल, बेलायत र फ्रान्स उपनिवेशवादी देशहरू थिए । अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा बेलायती उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएपश्चात् त्यहाँका अन्य देशहरूमा पनि बिस्तारै स्वतन्त्र हुने अभियान चल्यो । ‘नयाँ संसार’ का ती देशहरू आर्थिक र सैन्य शक्तिको हिसाबले युरोपेली देशहरूको दाँजोमा धेरै कमजोर नै थिए । तर, युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूबाट स्वतन्त्र हुने उत्कट आशा र उत्साह तिनीहरूमा तीव्र बन्दै थियो । जसरी भए पनि उनीहरू युरोपेली शक्तिहरूलाई ‘नयाँ संसार’ मा निषेध गर्ने चाहन्थे ।
यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकाका पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले (James Monroe) सन् १८२३ मा अमेरिकी संसद् काङ्ग्रेसको १७ औँ वार्षिकोत्सवमा ती युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूलाई इङ्गित गर्दै भनेका थिए, “विश्वको अन्य कुनै शक्तिले यस पश्चिम गोलाद्र्धको कुनै पनि अंशमा आफ्नो प्रणाली र प्रभाव पार्ने चेष्टालाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा र शान्तिमा खतरा भएको ठान्नुपर्छ ।” राष्ट्रपति मुनरोको सो घोषणालाई नै पछि मुनरो सिद्धान्त (Monroe Doctrine) भनियो । यो नै पछि शक्तिराष्ट्रको प्रभाव क्षेत्रको (spheres of influence) नीति बन्न गयो । अमेरिकाले विगत २०० वर्षदेखि लागु गर्दै आएको यो नीतिको प्रारम्भिक आशय र पछिल्ला दिनहरूमा यसको अर्थ व्यवहारिकरूपमा भिन्न हुँदै गएको देखिन्छ । पश्चिम गोलाद्र्धमा युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूलाई निषेध गर्ने पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले प्रतिपादन गरेको यो नीति बिस्तारै अमेरिका आफै शक्तिशाली बन्दै गएपछि उसका वरिपरिका स–साना छिमेकी देशहरूलाई आफ्नै बारीका पाटा ठानी उनीहरूलाई आफूखुसी कुनै विदेश नीति अवलम्बन गर्न नदिने र अरू बाह्य राष्ट्रहरूसँग समेत उनीहरूलाई कुनै सम्बन्ध राख्न नदिने हैकमवादी नीतिमा परिणत भएको देखिन्छ । आज मेक्सिकोदेखि निकारागुआसम्म, भेनेजुयलादेखि चिल्लीसम्म र क्युवादेखि हाइटीसम्मका देशहरूलाई अमेरिकाले एक न एक बहानामा न्याक्ने काम गर्दै आएको छ । आज अमेरिका पश्चिम गोलाद्र्धमा मात्र होइन, उत्तर, दक्षिण र पूर्वी गोलाद्र्धसम्म वा सिङ्गो विश्वमा आफ्नो हैकम चलाउँदै छ । वर्तमान युक्रेन सङ्कट यही नीतिको उपज हो ।

युरोपमा नाटोको विस्तार र अमेरिकी हैकम
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तसँगै अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुई महाशक्तिबीच शीतयुद्धको सुरुआत भयो । पश्चिम युरोपमा सोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्न पश्चिम युरोपका देशहरूसँग मिली अमेरिकाको नेतृत्वमा सन् १९४९ साझा सैन्य तथा सुरक्षा गठबन्धन नाटोको स्थापना गरियो । युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूलाई पश्चिम गोलाद्र्धमा निषेध गर्न ‘प्रभाव क्षेत्र नीति’ को अवधारणा श्रीगणेश गर्ने अमेरिका आफै पश्चिम गोलाद्र्धबाट बाहिरिएर पूर्वी गोलाद्र्धसम्म यो नीतिको विस्तार गर्ने पहिलो देश बन्यो । सन् १९८९ मा विधिवतरूपमा सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् त्यसै पनि कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको सोभियत रुसलाई अझै चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने र नाटो गठबन्धनलाई विस्तार गर्दै लाने अमेरिकी हैकमवादी नीतिको कारणले नै सोभियत रुसले युक्रेनलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि लक्ष्मणरेखा (Red line) मान्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको मत रहेको छ । (यसबारे सटिक विश्लेषणको लागि पढ्नुस्– सिङ्गापुरका प्राध्यापक तथा कूटनीतिज्ञ किशोर महाबुबनीको पुस्तक (Has the west lost it ? )
स्मरण होस्, स्थापनाकालमा १२ सदस्य भएको नाटो सैन्य गठबन्धनमा हालको सदस्य सङ्ख्या ३० पुगिसकेको छ । रुस वरिपरिका देशहरू विशेष गरेर सोभियत सङ्घबाट छुटिएर गएका पुराना देशहरूलाई एक–एकगरी नाटोको सदस्य बनाई रुसलाई घेर्ने अमेरिकी नीति नै आजको युक्रेन समस्याको चुरो हो ।
आफ्नो सुरक्षाको लागि युक्रेनलाई नाटोमा सम्बद्ध नगर्ने ग्यारेन्टी गर्न रुसले राखेको मागलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केही समय पहिलेदेखि नै चासो र छलफल हुँदै आएको छ । तर, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको टाउकोको जुम्रा देख्ने मनोभावले ग्रस्त अमेरिकी विदेश सचिव एन्टोनी जे.ब्लिन्कनले रुसको उक्त सरोकारलाई इङ्गित गर्दै भने, “कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई उसले के नीति अपनाउने हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ र अरू कुनै देशले आफू कोसँग आबद्ध हुने वा नहुने भन्ने बारेमा उसलाई आदेश जारी गर्न मिल्दैन । कुनै शक्ति राष्ट्रले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ नीति अबलम्बन गर्न पाउँदैन । यो ‘प्रभाव क्षेत्र’ नीतिलाई अब इतिहासको रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनुपर्छ ।” यसरी अरूलाई ‘प्रभाव क्षेत्र’को नीति अवलम्बन गर्न पाउँदैन भन्दै पाठ सिकाउने अमेरिका भने आफै यस नीति अझै सान्दर्भिक भएको घोषणा गर्दै हिँड्छ । सन् २०१८ मा राष्ट्रपति ट्रम्पका विदेश सचिव रेक्स टिर्लसन्ले भने, “मुनरो सिद्धान्त लेखिएको बेला जति सान्दर्भिक थियो आज पनि उत्तिकै छ ।” यसको एक वर्षपछि अथवा सन् २०१९ मा ट्रम्पका सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले पनि छाती ठोकेर मुनरो सिद्धान्त आज पनि जिउँदै भएको बताएका थिए । ‘प्रभाव क्षेत्रको नीति’ विस्तार गर्दै संसारभर आफूसँग असहमत हुने देश र आफ्ना प्रत्यासी देशहरूको नाकैमुनि गएर मिसाइल तेस्र्याउने र अरूले पनि आफ्नो देशको सुरक्षाको सरोकार राख्दा ‘प्रभाव क्षेत्र’ नीतिलाई इतिहासको रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनुपर्छ भन्दै दोहोरो मापदण्ड बोकी हिँड्ने अमेरिका नै संसारलाई युद्धको भुङ्ग्रोमा धकेल्न उद्यत देखिन्छ ।
जापान र भारत पनि ‘प्रभाव क्षेत्र’ को नीतिमा
अमेरिकाको ‘प्रभाव क्षेत्र’ नीतिलाई समय परिस्थितिमा अरू देशहरूले पनि नक्कल गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जापान पनि हो । मेन्जीकालदेखि (सन् १८६० पछि) आफ्नो देशलाई आधुनिकीकरण गर्न अमेरिकाबाट धेरै नक्कल गरेका जापानले ‘प्रभाव क्षेत्र’ नीति पनि अमेरिकाबाटै सिक्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति र साम्राज्यवादी देश बनेर सबैलाई आक्रान्त पार्ने देश जापान थियो । उत्तरमा चीनको मञ्चुरियादेखि दक्षिणमा अष्टे«लियाको डार्बिन र पश्चिममा बर्मासम्म आफ्नो साम्राज्य फैलाइसकेको जापानले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्दै आएको छ । अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जापानको प्रभावलाई रोक्न नाकाबन्दी र अवरोध गर्न खोज्दा सन् १९४१ मा अमेरिकाको पर्ल हार्वरस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा जापानले आक्रमण गरी ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सुरक्षाको दृष्टिकोण अगाडि सार्दै उत्तरका सबै हिमाली देशहरू– हालको पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, सिकिम्म, बर्मा भारतको सुरक्षा क्षेत्र भएको घोषणा गरे । त्यो घोषणा अहिलेसम्म पनि ‘नेहरूको सिद्धान्त’ (Nehru’s Doctrine) को नामले चिनिन्छ । यसलाई ‘भारतको मुनरो सिद्धान्त’ समेत भनियो । नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीले त्यो नीतिलाई अगाडि सार्दै ती उत्तरका हिमाली देशहरूबाहेक भारतीय उपमहाद्विपका सबै साना राष्ट्रहरूमा हुने विवादमा भारत र ती देशको बीचमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ र यसमा अन्य कुनै बाह्य देशको संलग्नता हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै छिमेकीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैै आएको छ । विगत ७० वर्षमा नेपाल यही नेहरूको प्रभाव क्षेत्रको नीतिबाट आक्रान्त छ भन्दा अक्तिसयोक्ति नहोला । यही नीतिअन्तर्गत प्रत्येक देशहरूका आर्थिक र विकास तथा राजनैतिक मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

नेपालको भाग्य निर्धारण नेपालीले नै गरौँ
केही दिनपहिले सिक्किम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा भारतीय प्राज्ञ महेन्द्र पी. लामा र भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले ‘फायर साइड कार्यक्रम’ मा राख्नुभएको विचारले पनि भारतले नेपाललाई पूर्णरूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठानेको प्रमाणित हुन्छ । आचार्यको विचारमा भारतले नेपाललाई एक सार्वभौम देशको हैसियतभन्दा पनि विशेष सम्बन्धको आधारमा व्यवहार गर्न चाहेको, तर ईपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्धभन्दा पनि दुई देशबीचको असमान सन्धि खारेज गरी समानताको आधारमा सन्धि पुनवरालोकन गर्नुपर्ने आशयको सिफारिस गरेकोले तीन वर्षदेखि ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, नेपालले आफ्नो हित र आर्थिक विकासको लागि बदलिँदो परिवेशमा उत्तरी छिमेक चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतलाई किन टाउको दुख्छ भने प्रश्नको उत्तरमा प्राज्ञ महेन्द्र पी लामाले खुलेरै भने, “हो भारतलाई टाउको दुख्छ ।” उनको विचारमा चीनले पहिले कहिल्यै नगरे जस्तो चारैतिर विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ, जसले भारतको सुरक्षामा ठूलो खतरा बढेको छ । प्राज्ञ लामाले भारतको प्रभाव क्षेत्र नीति अथवा नेहरू सिद्धान्तलाई अझै जोड दिएको प्रस्ट छ । यसरी एकातिर नेपाललाई दक्षिणको छिमेकले विगत सात दशकदेखि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राखेर हलचल गर्न नदिएको अवस्था त छँदै छ भने उत्तरी छिमेकीलाई आफ्नो संवेदनशील प्रान्त तिब्बतमा गडबडी मच्चाउने तत्वहरूले नेपालको बाटो हुँदै भविष्यमा यस्तो गतिविधि नगरोस् भन्ने चाहन्छ । यस्तो दुई शक्तिशाली छिमेकहरूबीचको अति संवेदनशील स्थानमा अवस्थित नेपालका शासक र नेताहरूको गतिछाडा र गैरजिम्मेवारीको कारण भोलि हामी युक्रेनकै अवस्थामा पुगौँला भन्न सकिँदैन ।
आज तुलनात्मकरूपमा लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको सरोकार र समस्याहरू उत्तरी छिमेकीसँग १ प्रतिशत भए ९९ प्रतिशत त दक्षिण छिमेकी भारतसँग होला । तर, हाम्रा नेता र शासक दलहरू अनि कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अप्ठ्यारा र सरोकारलाई निरन्तर भारतसामु राख्न त परै जाओस् बरु उल्टै पैसाको प्रलोभनमा उनले जता घुमायो उतै फनफनी घुमिरहेका छन् । प्र्राज्ञ महेन्द्र पी. लामाको विचारमा नेपालका नेताहरूलाई मनको बाघले खाएकाले उनीहरूले आफ्नो कुरा भारतसामु राख्न नसकेको हो । तर, वास्तवमा उनीहरूलाई मनको बाघले होइन, भारतले फालेको धनको बाघले पक्कै खाएको हो । भारतको धनको बाघले खाएर नुर गिरेका यी नेताहरूलाई जनताले समयमै दण्डित नगर्ने हो भने नेपालको अस्तित्वको निर्णय हामी नेपालीले होइन, हाम्रा छिमेकीले गर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन, जसरी आज युक्रेनको भाग्य निर्धारण युक्रेनी जनताले होइन, रुस, नाटोका अमेरिका र पश्चिम युरोपका देशहरूले गर्दै छन् ।
८ माघ २०७८