देशको कूटनीतिमा जघन्य खेलबाड

आजको विश्वका राष्ट्रहरू आफ्नो शक्तिको भरमा मात्र स्वतन्त्र राष्ट्र भएर रहन सकेका होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र समर्थन पनि त्यसको प्रमुख कारण हो । त्यसैले हरेक स्वतन्त्र देशले हिजो–आज मित्रराष्ट्रको सङ्ख्या बढाउने हेतुले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तारको लागि राजदूत आदानप्रदान अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने यस यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै देशको कूटनीतिमाथि नै जघन्य खेलबाड गरिरहेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारको ५ असोज ०७८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न १३ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएका कारण विदेशस्थित नेपाली मिसनहरू प्रमुखविहीन भएको चार महिना बितिसकेको छ । नेपालको राजदूतावास भएका देशमा कार्यकाल नसकिंदै र बिनाकारण राजदूतहरू फिर्ता लिनु कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमाथिकै लापरबाही हो । राजदूत फिर्ता लिनु आफ्नो देशको आन्तरिक कारणले नै हो भने पनि अविलम्ब नयाँ राजदूत नियुक्ति गरेर पठाउनुपथ्र्यो । भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्तिको ढिलाइले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख धुमिल भएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको औचित्यमा प्रश्न उठिसकेको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाएको एक महिनापछि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप २६ भ्रमणमा निस्कनुअघि देउवाले ११ कार्तिकका दिन अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि श्रीधर खत्री, शङ्कर शर्मा र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरे । त्यसदिन अर्को शक्तिराष्ट्र तथा छिमेकी चीनका लागि कसैको नाम सिफारिसमा परेन । चार महिना बितिसक्दा पनि राजदूत सिफारिस नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्न गठबन्धन दलका नेताहरूले सुझाव र आग्रह नगरेका होइनन् । तर, देउवाले नै आलटाल गरिरहेका छन् । सिफारिस भएका देशका लागि नियुक्ति सिफारिस भएका राजदूतहरू पनि अनुमोदन भइसकेका छैनन् । देउवा सरकारले भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि देशको कूटनीतिक सम्बन्ध र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामाथि नै जघन्य खेलबाड गरिरहेको विज्ञहरूको वृत्तमा व्यापक चर्चा छ ।
सरकारले कार्तिक ११ मा भारत, बेलायत र संरा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अर्को शक्ति राष्ट्र तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेन । सरकारको यस कदमले नेपालले चीनसितको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको सन्देश गएको छ । भारतको चाहनाका कारण सरकारमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग बढी भर परेर चीनतिर चासो नै नराखेको देखिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग सरकारको संवाद निकै कमजोर र पातलो देखिन थालेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइमा यो घटना देउवा सरकारले कमजोरीवस नभइकन जानाजानी गरिरहेको हो । त्यसमा देउवा सरकारको दुइटा उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो भारतसँग बढ्ता भर परेको देखाएर भारतको हरियो बत्तीको सङ्केत पर्खेको देखाउनु र अर्को संरा अमेरिकासँग एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकसँग जोडिएको मुद्दामा नेपाल अमेरिकाकै पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाहित गर्नु । देउवा सरकारले पश्चिमा राष्ट्रहरू र भारतसँग सम्बन्ध गाढा पार्ने ध्ययले चीनसँग दूरी राख्न खोज्ने ठुलो भूल गरिरहेको हो ।
देशको राजदूत नियुक्तिमा योग्य र विज्ञलाई छनोट गर्नुभन्दा दलीय भागबन्डामा लाग्नु पनि अर्को विडम्बना हो । एक पटक राजदूत बनेर अयोग्य साबित भइसकेकालाई नै पुनःराजदूत नियुक्ति दिने निर्णयले सरकार आफ्नै बुद्धिले काम गरिरहेको छैन बरू विदेशीको निर्देशनअनुसार चलिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।