चीन–भारत सिमानाको प्रश्नमा नेहरू दर्शनको पुनर्विश्लेषण–४

भारतको स्वाधीनता पछि नेहरू सरकारले सामन्ती भूमि व्यवस्थाबारे के नीति लागू ग¥यो ?
भारत स्वाधीन हुँदाको सुरुको समयमा ठूलठूला पूँजीपति वर्ग र ठूलठूला जमिनदारहरूको अधिकारहरूलाई केन्द्रियकरणको आवश्यकता थियो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर नेहरू सरकारले केही स्थानीय सामन्ती राजाहरूमा राजनैतिक विशेष अधिकारहरू र केही जमिनदारहरूको जमिनदारी विशेष अधिकारहरूलाई खारेज गरेको थियो । तर भारतको सामन्ती भूमि व्यवस्थालाई जस्ताका तस्तै पूरै सुरक्षित राख्यो । सन् १९५८ मा भारतको अर्थमन्त्रालयद्वारा घोषित १९५४–१९५५ को ‘सारा देशमा गरिएको नमुना सर्वेक्षण’ का सामग्रीहरूअनुसार भारतका गाउँहरूको भूमिको भागवण्डा यस प्रकारको थियो–७५ प्रतिशत गरिब किसानहरू र खेती मजदुरहरूको कृषि परिवारहरूसँग जम्मा जोतिएको भूमि १७ प्रतिशत थियो, जम्मा कृषि परिवारहरूको १२.५ प्रतिशत तल्लो श्रेणीका मध्यम किसानहरूसँग जम्मा जोतिएको जग्गाको १६.५ प्रतिशत थियो, जम्मा कृषि परिवारहरूको ८.५ प्रतिशत भएको माथिल्लो श्रेणीका मध्यम किसानहरू, धनी किसानहरू र आफै कृषिको काम गर्ने जमिनदारहरूसँग जम्मा जोतिएको जग्गाको ३२.५ प्रतिशत थियो भने जम्मा कृषि परिवारहरूमध्ये ४ प्रतिशतमात्रै भएको सामन्ती जमिनदारहरू र ठूलठूला धनी किसानहरूसँग जम्मा जोतिएको भूमिको ३४ प्रतिशत थियो । बितेको केही वर्षमा सामन्ती जमिनदारहरूले कुतमा जग्गा जोत्न दिएका किसानहरूबाट आफ्नो जग्गालाई ठूलो मात्रामा फिर्ता लिइसकेका छन् । त्यसको परिणाम भूमि झन् झन् औंलामा गन्न सक्ने वा केही मानिसहरूको हातमा गयो र गरिब किसानहरूको सङ्ख्या र कृषि मजदुरहरूको सङ्ख्या दिनका दिन बढ्दैछ ।
भारतको श्रम मन्त्रालयद्वारा घोषित कृषि कामदारहरूको सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार १९५१–१९५२ मा ऋण लिने किसानहरूको सङ्ख्या जम्मा कृषि परिवारहरूको ४४.५ प्रतिशत थियो, १९५६–५७ मा ६४.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । १९६० को सहकारी सर्वेक्षणअनुसार किसानहरूबाट लिइएको ऋण ९०० करोड अर्थात् ९ अर्ब भा.रु.सम्म थियो । १ अक्टुबर १९६१ मा भारतद्वारा प्रकाशित “योजना” भन्ने पाक्षिकले के स्वीका¥यो भने “गाउँले सर्वहारा जनता अर्थात् कुतमा जग्गा जोत्ने किसानहरूको स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन । सबै सामानहरू झन् झन् महँगो हुँदै गएको अवस्थामा तिनीहरूको स्थितिमा कुनै हेरफेर भएको छ भने वास्तवमा तिनीहरूको अवस्था झन् बढी नराम्रो हुँदै गएको छ ।”
माथिको आर्थिक परिस्थितिमा नेहरूको काङ्ग्रेस पार्टीको प्रतिष्ठा दिनपर दिन झर्दाेछ, व्यापक जनतामा असन्तोष र विरोध बढ्दैछ । ठूलठूला आकारको हड्ताल, सङ्घर्ष र भूमि माग्ने सङ्घर्ष चारैतिर उठ्दो छ ।
१९५७ को भारतको दोस्रो महानिर्वाचमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी केरला राज्यमा विजय प्राप्त ग¥यो । १९५८ मा पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेशमा भोकविरोधी सङ्घर्ष भयो । १९५९ मा पञ्जाबका किसानहरले करको भारको विरोधमा सङ्घर्ष गरे । १९६० मा केन्द्रिय सरकारका ५ लाख कर्मचारीहरूले हड्ताल गरे । १९६१ र १९६२ मा सारा भारतमा करको वृद्धिको विरोधमा सङ्घर्ष भयो तथा धेरै ठाउँहरूमा भूमि पाउनको निम्ति सङ्घर्ष भए । यी सबै बितेका केही वर्षमा भारतको वर्गीय अन्तरविरोध तथा सामाजिक अन्तरविरोधहरू चर्काे भएको र नेहरू सरकारको राजनीतिक सड्ढट दिनका दिन गम्भीर हुँदै गएकाको महत्वपूर्ण प्रतीकहरू हुन् ।
नेहरू सधैं के भन्छन् भने– “माक्र्सवाद पुरानो भयो ।” साथै उनी सधै आफ्नो तथाकथित “सहनशीलता”, “अहिंसा” र “शान्तिपूर्ण उपाय” को दर्शनको घमण्ड गर्छन् । तर भारतको वास्तविक स्थितिले उनको त्यस दर्शनलाई एउटा ठूलो कटाक्ष गर्छ । साम्राज्यवाद र सामन्ती शक्तिहरूप्रति नेहरू साँचै सहनशील छन् । तर जनता र प्रगतिशील शक्तिहरूप्रति उनी सहनशील छैनन्, अहिंसावादी त कुनै पनि हालतमा होइन । सत्तासीन भएपछि छिट्टै नेहरूले हिंसाद्वारा व्यापक जनता र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई दबाउँदै गए तथा साम्यवाद र जनताको विरोधका एक खपिस सिपाही बने ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि अगष्ट १९५० सम्मको तीन वर्षमा भारतीय प्रहरीले व्यापक जनतामाथि १९८२ पटक गोली हानेर ३,७८४ मानिसहरूको हत्या ग¥यो तथा १०,००० मानिसहरूलाई घाइते बनायो र ५०,००० मानिसहरूलाई जेलमा थुन्यो । बितेका केही वर्षदेखि नेहरू सरकारले व्यापक जनतामाथि गरेको हिंसात्मक गतिविधिहरू निरन्तर बढ्दैछ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको केरला सरकारलाई फाल्ने उद्देश्यले जुलाई १९५९ मा नेहरूले हिंसा भड्काउन हाकाहाकी केरलाका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिए । व्यापक जनताद्वारा जीउने अधिकारको निम्ति गरिएको सङ्घर्षहरूलाई नेहरू सरकारले ठूलो आकारमा दबायो । अगष्ट र सेप्टेम्बर १९५९ मा मात्र पश्चिम बङ्गालको खाद्यान्नको सङ्घर्षमा मात्र ८० जना मानिस मारिए, ३,००० मानिसहरू घाइते बनाइए र २०,००० भन्दा बढी मानिसहरू कारागारमा थुनिए । ९ नोभेम्बर १९६० को दिल्लीमा आयोजित प्रान्तीय राज्यपालहरूको अधिवेशनमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले पनि के कुरा स्वीकार गरे भने १३ वर्षभित्र भारतमा प्रहरीद्वारा जति गोली चलाएका घटनाहरू घटे, त्यति बेलायती शासककालमा पनि घटेका थिएनन् ।
नेहरू सरकारले धेरै अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमाथि सा¥है क्रुरतापूर्वक दमन ग¥यो । प्राप्त तथ्यहरूबाट के थाहा हुन्छ भने भारतीय सेनाले बितेका केही वर्षहरूमा भारतको उत्तर–पूर्वी भागमा बस्ने नागा जातिका दसौं हजार मानिसहरूको हत्या ग¥यो र दसौं हजार मानिसहरूलाई शिविरहरूको कारागारमा बन्दी बनायो । केही समय अघि मात्र लण्डनको “अब्जरभर” भन्ने समाचार पत्रको एक लेखमा के लेखेको थियो भने भारत सरकार “जाति विनास” गर्ने नीति लागू गर्दैछ । नेहरूले १९३४ लेखेको ‘विश्व इतिहासको झलक’ मा भने–“जबसम्म पूँजीवाद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेसिनबाट आफ्नो राज सत्ता कायम राख्न सक्छ र मजदुरहरूको दमन गर्नसक्छ, तबसम्म लोकतन्त्रको विकास हुन सम्भव छ, त्यो गर्न नसकेपछि पूँजीवादले लोकतन्त्रलाई त्यागेर हाकाहाकी व्यापक फासीवादी हिंसा र डरलाग्दो उपाय अङ्गाल्छ ।” (लिंडसे ड्रमंड लिमिटेड, लण्डन, चौथो संस्करण, १९४९ पृष्ठ ८२६) । त्यसबेला उनलाई के थाहा थिएन भने उनका वाक्यहरू उनकै नीतिलाई स्पष्ट गर्न सा¥है उपयुक्त हुनेछ ।
भारतको वर्तमान आर्थिक र राजनैतिक परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेहरूले भारतमा तथाकथित “समाजवादी किसिमको समाज” लाई स्थापनाको प्रचार गर्नु हाकाहाकी बेइमानी नभए अरु के हो ? अमेरिकाको एकाधिकारी पूँजीपति गुटहरूको वकिल हेरिमैनले ४ मई १९५९ मा नेहरूको “समाजवाद” लाई समीक्षा गर्दै भनेका थिए –“मेरो बुझाइमा (नेहरू जस्ता) मानिसहरूले (समाजवाद) शब्दको प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । एसियाका जनतामा यो एक सा¥है जनप्रिय शब्द हो । त्यहाँ पूँजीवाद झण्डै उपनिवेशवादजस्तै भयो वा उपनिवेशवादको पर्यायवाची शब्द बन्यो । (नेहरू जस्ता) भारतीय मानिसहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको हातबाट यो शब्द खोसे ।” हेरिमैनको यस प्रकारका भनाइले के कुरालाई साबित गर्न पर्याप्त छ भने नेहरूको तथाकथित “समाजवादी किसिमको समाज” साँचोमा के हो प्रस्ट छ ।
कुनै पनि देशको निश्चित परराष्ट्र नीति निश्चित गृह नीतिकै निरन्तरताको रुप हुनेगर्छ । आफ्नो गृह नीतिजस्तै नेहरू सरकारको विदेश नीतिबाट उसको प्रतिक्रियावादी वर्गचरित्र प्रकट हुन्छ ।
नेहरू सरकारले एक निश्चित समयमा विश्व शान्तिको निम्ति केही हितकर काम गरेको थियो । उनले साम्राज्यवादी सैनिक गुटहरूमा सामेल हुन अस्वीकार गरेका थिए, भारतमा साम्राज्यवादीहरूको सैनिक अड्डा स्थापना गर्न अस्वीकार गरेका थिए तथा कुनै पनि “गुटबाट टाढा रहने” नीति घोषणा गरेका थिए । उनले समाजवादी देशहरूसँग शान्तिपूर्वक सँगै बस्नमा पक्ष लिए तथा चीनसँग मिलेर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूको सूत्रपात गरेका थिए । (ती पाँच सिद्धान्त वा पञ्चशील हुन् ।) एकले अर्काको सार्वभौमिकता र राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने, २) अनाक्रमण, ३) आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक कुनै पनि कारणबाट एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, ४) समानता र पारस्पारिक हित ५) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व–अ.) प्रथम एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलन गराउन नेहरू सरकारले सक्रिय भूमिका खेलेको थियो । तर त्यस समयमा पनि नेहरूले साम्राज्यवादीहरूको, विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको चर्काे आक्रामक कार्यहरूको सा¥है थोरै विरोध गरे, त्यसैबेला विभिन्न देशहरूका जनताका न्यायपूर्ण सङ्घर्षहरू र समाजवादी देशहरूमाथि उनले निरन्तर प्रहार गर्दै रहे । अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूका धेरै महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील प्रश्नहरूमा नेहरू सधै साम्राज्यादीहरूको पक्षमा उभिन्थे । साम्राज्यवादीहरूप्रति उनी साधारणतया “स–साना कुरामा तिनीहरूलाई आलोचना गर्ने तथा ठूलठूला कुरामा तिनीहरूलाई सहयोग दिने” नीति अँगाल्दै रहे । उदाहरणको निम्ति, अमेरिकाले कोरियामा आक्रमणकारी युद्ध सुरु गर्दा भारत सरकारले नोभेम्बर १९५२ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युद्धबन्दीहरूलाई बलजफ्ती बन्दी बनाउनेमा अमेरिकालाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखे । सन् १९५६ मा हङ्गेरीमा प्रतिक्रान्तिकारी घटना हँुदा नेहरूले शत्रुतापूर्ण शब्दहरूले सोभियत सङ्घमाथि आरोप लगाए तथा हङ्गेरीका मजदुरहरू र किसानहरूको क्रान्तिकारी सरकारमाथि प्रहार गरे । १९५८ मा अमेरिकी र बेलायती साम्राज्यवादीहरूको सेनाले लेबनान र जोर्डनमा धावा बोल्दा नेहरूले हाकाहाकी अमेरिकी र बेलायती साम्राज्यवादीहरूलाई चोख्याउँदै भने–“आफ्नो निजी हितको रक्षा गर्नको निम्ति” यस्तो गरेका हुन् । नेहरूले इराकी जनताका खुला शत्रु फैजलको मृत्युमा “दुःख” पनि व्यक्त गरे । (इराकको तेल भण्डारमा एकाधिकार कायम गर्न बेलायती साम्राज्यद्वारा स्थापना गरिएको राजतन्त्रको तत्कालीन राजा फैजल सैनिक विद्रोहबाट मारिएपछि इराकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो–अ.) १९५८ मा नेहरूले “मूल तरीका” शीर्षक लेखमा सोभियत सङ्घमाथि “हिंसाकोप्रयोग गर्ने” आरोप लगाएका थिए । उनले विभिन्न देशहरूका कम्युनिष्टहरूलाई के भनी बद्ख्वाइँ गरे भने तिनीहरू युगोस्लाभियाको आधुनिक संशोधनवादको आलोचना गरेर “अरुको देशको आन्तरिक समस्यामा हस्तक्षेप गर्दैछन् ।” उनले हङ्गेरियाली जनताको के भनी विरोध गरे भने त्यस देशको विश्वासघाती नागीलाई ज्यान सजाय दिएर “अन्तर्राष्ट्रिय उत्तेजनालाई चर्कायो ।” (हङ्गेरीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमर नागीलाई समाजवादविरोधी नीति अख्तियार गरेकोमा प्रतिक्रान्तिकारी घोषणा गरी १९५७ मा ज्यान सजाय दिइएको थियो–अ.)
बितेका केही वर्षमा, भारतको घरेलु परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको परिवर्तन सँगसँगै नेहरूको परराष्ट्र नीति अझ स्पष्ट रुपमा साम्राज्यवादतिर उन्मुख हुँदै गयो । देशको आर्थिक र राजनैतिक गा¥होफारो र सड्ढटहरूसँग जुझ्नको निम्ति जनतामाथि चर्काे दमन र शोषण गर्नु बाहेक नेहरू सरकार मुख्य रुपले साम्राज्यवादको काखमा अझ बढी टाँसिंदै गइरहेको छ । साथै, समाजवादको प्रभावलाई रोक्न, विशेष गरेर चीनको समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी निर्माणको प्रभावलाई रोक्नको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनलाई रोक्नको निम्ति, तटस्थ क्षेत्रहरूलाई हत्याउनको निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि नेहरूबाट खेलिएको भूमिकालाई विशेष महत्व दिन्छ । पूँजीवादको व्यापक सड्ढट दिनका दिन बढिरहँदा अमेरिकाको एकाधिकार पूँजी पनि भारतमा पस्ने सबै प्रकारको कोसिस गर्दैछ र भारतलाई आफ्नो सामान निर्यात गर्ने र पूँजी निर्यात गर्ने महत्वपूर्ण बजार बनाउन चाहन्छ । यसैकारण बितेका केही वर्ष यता नेहरू सरकारप्रति अमेरिकी नीति प्रस्ट रुपमा फेरियो । अमेरिका नेहरू सरकारको “तटस्थता” को नीतिको विरोध गर्नुको सट्टा नेहरू सरकारलाई ठूलो मद्दत गर्न लाग्यो । भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्गलाई मेसिन प्रविधि दिन अस्वीकार गर्नुको सट्टा भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्गलाई सहयोग गर्दै भारतीय जनतामाथि शोषण गर्न लाग्यो । छोटोमा, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्गलाई किन्ने नीति लियो ।
बितेको १० वर्षभन्दा बढी समयमा, अमेरिका र अमेरिकाद्वारा नियन्त्रित आर्थिक संस्थाहरूले भारतलाई दिएको “सहायता” लाई विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने अमेरिकाले भारतलाई दिइएको “सहायता” नेहरू सरकारको परराष्ट्र नीतिको, विशेष गरेर चीनप्रति नेहरू सरकारको नीतिको व्यारोमिटर (हावाको चाप नाप्ने यन्त्र–अ.) जस्तो हो । तथ्याङ्कअनुसार, १९४९ देखि १९५६ को पहिलो ६ महिनासम्म तिनीहरूले भारतलाई ७८ करोड ९१ लाख डलर “सहायता” दिए । सालाखाला हरेक साल १० करोड ५२ लाख डलर दिने गरे । १९५६ को दोस्रो ६ महिनादेखि १९५९ को पहिलो ६ महिनासम्म अर्थात् नेहरू सरकारको परराष्ट्र नीति विस्तार विस्तारै दक्षिणतिर झुक्ने सिलसिलामा तिनीहरूले भारतलाई १९३ करोड ६७ लाख डलर “सहायता” दिए । सालाखाला हरेक वर्ष ६४ करोड ५५ लाख डलर दिएका थिए । १९५९ को दोस्रो ६ महिनाबाट जूलाई १९६२ को अन्तसम्म अर्थात् नेहरू सरकारबाट चीनविरोधी आन्दोलन चलाएपछि तिनीहरूले भारतलाई ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख डलर “सहायता” दिए । सालाखाला प्रत्येक वर्ष एक अर्ब २९ करोड ८ लाख डलर दिंदै गए ।
यी परिस्थितिहरूमा बितेका केही वर्षहरूमा नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा साँचो अर्थमा साम्राज्यवादविरोधी तथा उपनिवेशवादविरोधी झण्डा फ्याँकिसकेका थिए, अमेरिकी साम्राज्यवादको आवश्यकतामा उनी साम्राज्यवादको प्रवक्ता बन्दै यता र उता दौडादौड गरे तथा कराउँदै गए, कहाँसम्म भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई दबाउनमा अमेरिकी साम्राज्यवादको निम्ति उनले भारतीय सेनालाई हाकाहाकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी पनि बनाए ।
१९६० मा जापानी जनताले अमेरिका –जापान सैनिक सन्धिको विरोधमा महान् सङ्घर्ष गरे । नेहरूले न यसको समर्थन गरे न त यसप्रति सहानुभूति नै प्रकट गरे । उनले भने–‘मलाई यस प्रश्नबारे छलफल गर्नु छैन ।’
अप्रिल १९६१ मा अमेरिकी भाडाका सेनाले क्युवामाथि अतिक्रमण ग¥यो । यसलाई हेरेर नेहरूले भने–“क्युवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको कुन ठीक छ र कुन खोटो हो भारतले निर्णय गर्नसक्दैन, यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन ।”
१९६१ मार्च महिनामा, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयोग गरेर कङ्गोमा हस्तक्षेप गर्ने मामलामा मालि, संयुक्त अरब गणतन्त्र, श्रीलङ्का, इण्डोनेशिया, मोरोक्को, बर्मा (म्यानमार–अनु.) गिनी आदि अफ्रिकी–एसियाली देशहरूले साम्राज्यवादको विरोध गर्दा र एक पछि अर्काे घोषणा गरेर कङ्गोबाट आ–आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउन भने । त्यसै अवसरमा नेहरू सरकारले कङ्गोमा “संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेना” को निम्ति नयाँ रगत बगाउन, कङ्गोका जनताको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षलाई कुल्चन र कङ्गोलाई हत्याउनमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई मद्दत गर्नको निम्ति ३००० मानिसहरूलाई एक भारतीय सेनाको रुपमा पठाउन स्वीकार ग¥यो । (पछि झण्डै ६००० मानिसहरूको एक फौज पठायो ।) कङ्गोका राष्ट्रिय वीर लुमुम्बाको हत्या गरिसकेपछि उनका सहयोद्धा गिजेंगालाई बन्दी बनाइयो । यसमा नेहरू सरकारको निश्चित जिम्मेवारी छ ।
१९६१ सेप्टेम्बर महिनाको तटस्थ देशहरूका सर्वाेच्च नेताहरूको सम्मेलनमा नेहरूको मत धेरैजसो देशहरूका नेताहरूको मतभन्दा पूरै फरक थियो । उनले भने–साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई विरोध गर्ने प्रश्न “सबै गौण स्थानमा आउँछ,” यसकारण साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको निन्दा गर्नको लागि “वीरतापूर्ण घोषणपत्र” पारित गर्नेबारे उनी राजी भएनन् । यसप्रकार उनले पश्चिमी देशहरूको, विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई ठूलो सहयोग गरे ।
२९ मई १९६१ को “द यू.एस.न्यूज आएण्ड वल्र्ड् रिपोर्ट” ले एक लेख प्रकाशित ग¥यो । त्यस लेखको शीर्षक थियो –“राम्रोसँग हेर्नुहोला, अमेरिकाले एसियामा यस मानिसमाथि ठूलो रकम राखेर जुवा खेल्यो ।” लेखमा लेखिएको छ–“संसारका राजनीतिज्ञहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू केनेडी सरकारका सबभन्दा प्रिय व्यक्ति बन्दै गइरहेका छन् ।” तर एसिया र अफ्रिकाको लोकमत त के हो भने नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा खेलेको भूमिकाको कारण उनको “बदनाम भएको छ ।” कहाँसम्म भने भारतको “आनन्द बजार पत्रिका” ले १४ सेप्टेम्बर १९६२ को आफ्नो सम्पादकीयमा पनि के स्वीका¥यो भने–“अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा” भारत सरकार “एक्लो प¥यो”, “एसियामा भारतको झण्डै कोही मित्र छैन ।” भारतको एक साप्ताहिक पत्रिका “ब्लिट्ज्” ले २२ सेप्टेम्बर १९६२ मा दुःखका साथ भन्यो–अफ्रिकी–एसियाली देशहरूमा “हामी भारतीय मानिसहरू (नेहरू जस्ता मानिसहरू भनी पढ्नुपर्छ) यदि प्रतिक्रियावादीहरू होइनन् भने पनि रुढीवादी बन्दैछन् ।”
यसले के थाहा हुन्छ भने नेहरूले जुन “तटस्थता” को झ्याली पिट्दै छन्, त्यो दिनका दिन खोक्रो हुँदैछ । वास्तवमा उनले यसैको भरमा विभिन्न देशहरूको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलनको विरोध गर्न, समाजवादको विरोध गर्न र साम्राज्यवादको सेवा गर्ने नीति अङ्गाले ।
नेहरूको नेतृत्वमा भारतको शासक गुटले चीन–भारत सिमानाको किचलो ग¥यो , चीनलाई हाँक दियो र चीनमाथि सशस्त्र आक्रमणसम्म ग¥यो । यी घटनाहरू घट्दा भारतको घरेलु नीति र परराष्ट्र नीति झन् झन् प्रतिक्रियावादी हुँदै गइरहेको थियो । विस्तारवादी नीतिमै अडिरहनको निम्ति उनले त्यसो गरेका हुन् किनभने चीन र भारतको मैत्रीलाई ध्वस्त गर्न तथा प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी भावनालाई भड्काएर भारतीय जनताको ध्यान अर्कैतिर मोडेर पहिलेभन्दा अझ बढी जनतालाई दमन गर्न र शोषण गर्न तथा देशमा प्रगतिशील शक्तिहरूमाथि प्रहार गर्ने कोसिस गरिरहेछन्, किनभने उनी चीनविरोधी आन्दोलनबाट अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पारी उसबाट बढी डलर माग्न चाहन्छन् । छोटोमा, नेहरूले अगुवाइ गरेको भारतको शासक गुट आफ्नो आवश्यकताहरूको निम्ति तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चीनविरोधी आन्दोलनको एक अघिल्लो सिपाही (प्यादा) बन्यो । चीन–भारत सीमा किचलोको यही मूल कारण र पृष्ठभूमि हो ।
(सन् १९६२ मा चीनको ‘जनदैनिक’ पत्रिकामा चिनियाँ भाषामा प्रकाशित प्रस्तुत लेखको नेपाली अनुवाद २०६५ साउनमा युवा साहित्य गोष्ठी भक्तपुरले पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशित गरेको थियो । चीन र भारतबीच युद्धको खतरा बढेको अहिलेको अवस्थामा १९६२ को चीन–भारत युद्धको सन्दर्भमा प्रकाशित सो लेख सान्दर्भिक हुन्छ ।–सं)