मालपोतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुर मालपोतका केही कर्मचारीलाई घुस लिंदै गरेको अवस्थामा रङ्गेहात गिरफ्तार गरेको छ । तर गिरफ्तारीका कारण भक्तपुर मालपोतका कर्मचारीले केही दिन नून बार्ने बाहेक केही ठूलो असर नगर्ला । अझ यो गिरफ्तारी देखाएर कतिपय कर्मचारीले आफ्नो दर वृद्धि समेत गर्न सक्छन् ।
मालपोत कार्यालय आज भ्रष्टाचारको पर्यायजस्तै बनेको छ । घुस लिने मात्र होइन, नियमसंगत तरिकामा हुने काम गर्न समेत कमर्चारीले सय–पचासदेखि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोलतोल हुने गरेको खुल्ला यर्थाथ हो । मालपोतका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर काम सकभर चाँडो गर्न सक्नु नै सफल अभिवक्ता र अधिवक्ताको मापण हुने खल्लो वास्तविकता हो । मालपोतका कर्मचारीहरुले घुस लिनु कति सामान्य बनेको छ भने सेवाग्रहीहरु पैसा नलिई नियमसंगत तरिकाले काम गर्ने कोही कर्मचारी भेटे अस्वभाविक मान्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । जुनसुकै सांकेतिक शब्दमा भनिए पनि घुस नलिई मालपोतका कर्मचारीहरु टेबुलको फाइल यताको उता पनि नगर्ने धेरै भुक्तभोगीको अनुभव छ । तर घुस नखाउञ्जेल ‘सादगी’ को स्वांग पार्ने कर्मचारीहरु देश र जनताका सेवक होइनन्, सेवाग्रहीलाई मठाधीश जस्तो दुरुव्यवहार गर्ने गर्छन् ।
विडम्बना यी सबै तथ्य सर्वजनित हुँदा–हुँदै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लामा–लामा सहमति पत्र र अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकारले निरीहता प्रदर्शन गर्नु बाहेक केही गर्न सकेको छैन । मालपोतका कर्मचारीहरुले जम्मा गरेको ‘बास्केट फण्ड’ कुन कुन भाँडोमा कति कति दरले जाने हो, त्यो त पारदर्शी छैन । तर राज्य र भ्रष्टाचार नियमनकारी निकाय स्वंयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखाएको निष्क्रियताले त्यसो हुने गरेको निष्कर्षमा पुग्न धेरै गाह«ो छैन । यस परिदृश्यमा शनिबार अख्तियारले केही कमर्चारी गिरफ्तार गर्नु फगत जनताको आँखामा धुलो छर्ने दुष्प्रयास मात्र हो । बकुलाले तपस्या गरेर धर्मात्मा बन्ने अभिनय गर्नु र कमर्चारी गिरफ्तारीको कथा उस्तै हो ।
मालपोत कार्यालयको भ्रष्टाचार अनुभव गर्ने जो कोही नेपाली नागरिक देशको भविष्य कालो देख्छन् । कर्मचारी कोही एक जना होइन, त्यहाँ पस्दा प्रष्ट हुन्छ–त्यहाँको हावा पनि भ्रष्ट बनिसकेको छ । घामजत्तिकै प्रष्ट भ्रष्टाचारलाई देखेनदेखे जस्तो गरी प्रमाणको खोजी गर्दै हिंड्नु स्वंय भ्रष्टाचार हो, बद्मासी हो । सामान्यभन्दा सामान्य काममा पनि निर्लज्ज भई घुस माग्ने कर्मचारीलाई सोधपुछ वा केही दिन अख्तियारको थुनामा थुनेर मात्र औषधि लाग्ने देखिंदैन । तसर्थ राज्यले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध मृत्युदण्डसम्मको कायर्बाहीको प्रावधान सहितको कानुन बनाउन जरुरी छ । साथै भ्रष्टाचारीहरुलाई तह लगाउन स्वंय पनि सन्देहको घेरामा परेका राज्यका निकायले मात्र होइन, जनताको संगठित अभिव्यक्ति पनि अपरिहार्य छ । भष्टाचार नियन्त्रणमा भक्तपुरले विगतमा बनाएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई आजको मालपोतमा चुलिंदो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भुल्नु उचित नहोला ।