सधैँ देश र जनताको पक्षमा नेमकिपा

कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः समाजवादी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूको अन्तिम उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु हो । त्यसैले समाजवादको प्रचार गर्नु र समाजवादको लागि लड्नु कम्युनिस्टहरूको धर्म हो । तर, नेपालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बाहेक अरू पार्टीले समाजवादको प्रचार गरेको देखिँदैन ।
२०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रको स्थापनाको लागि आवाज उठ्यो । गणतन्त्रको आवाज उठेपछि नेमकिपाले पुँजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्र गरी दुई किसिमका गणतन्त्र हुने कुरा प्रकाशमा ल्यायो । नेमकिपाले व्यापक कामदार जनताको हित गर्ने समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्याे भने अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी गणतन्त्रको नाम पनि उच्चारण गरेनन् । नेमकिपाले जनआन्दोलनमा भएका हरेक एकल र अन्य पार्टीसँगको संयुक्त जनसभाहरूमा समाजवादी गणतन्त्रको प्रचार गर्यो भने हरेक जुलुसहरूमा समाजवादको नारा घन्कायो । जनआन्दोलनले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना त गर्यो । तर, त्यो पुँजीवादी गणतन्त्रको सरकारले काम गरी खाने जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । तन्त्रको नाम फेरियो, तर जनताको भाग्य फेरिएन । एक जना राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरूको उदय भयो । भ्रष्टाचार, नातावाद र कालोबजारी कायमै रह्यो ।
त्यसैले गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवादी प्रचार अभियान अगाडि बढायो । नेमकिपाका हरेक भ्रातृ सङ्गठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू समाजवादी प्रचार अभियानमा अगाडि बढे । अहिले गाउँगाउँमा समाजवादको नारा घन्किरहेको छ । समाजवादबारे विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमहरू भइरहेको छ । पर्चा, पम्पलेट वितरण गरेर, जुलुस तथा जनसभा गरेर र पार्टी प्रकाशनको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कलेज र विद्यालयहरूमा, प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवीहरूमाझ समाजवादबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
समाजवादी प्रचार अभियानको क्रममा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका कति भ्रातृ सङ्गठनका नेताहरूले नेमकिपाको समाजवादी प्रचार अभियानलाई बेमौसमी बाजा भनेर टिप्पणी गरे । स्मरणीय छ, १० वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डले समेत टौमढीमा भएको माओवादीको जनसभामा नेमकिपाले चलाएको समाजवादी प्रचार अभियान बेमौसमी बाजा भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डले गरेको त्यो टिप्पणीले माओवादीले गरेको बा¥हवर्षे जनयुद्ध केको लागि भन्ने प्रश्न कामदार जनताको मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो । तिनीहरूको त्यो जनयुद्ध एक प्रकारको विध्वंश हो भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रस्ट भइसकेको छ ।
नेमकिपाले २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावलाई समाजवादी प्रचार अभियानकै रूपमा अगाडि बढायो । कामदार जनतामाझ समाजवादको प्रचार गर्न पहिलो संविधान सभाको चुनावलाई उपयोग गरियो । समाजवादी गणतन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्रबीचको भिन्नतालाई व्यापकरूपमा प्रचार गरियो ।
नेमकिपाले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन राष्ट्रियकरण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्न संविधानको मौलिक हकमा राख्न जोडतोडका साथ आवाज उठाएको थियो ।
सबैले रोजगारी पाउनुपर्ने, महिलाको श्रमशक्ति बढाउन शिशुशाला र बालोद्यानको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, महिला र पुरुषको समान ज्याला हुनुपर्ने मागसहित नेमकिपाको समाजवादी प्रचार अभियान चालु छ ।
‘जनताको प्रजातन्त्र’ भनेको मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व भएको राज्य व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा प्रगतिशील बुद्धिजीवीले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा योगदान दिन्छ भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले औद्योगिक प्रगतिमा योगदान गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सहयोगले विदेशी पुँजीको थिचोमिचोबाट हाम्रो समाज र देशलाई जोगाउन सकिन्छ । जनताको प्रजातन्त्र समाजवादी क्रान्तिको पहिलो खुड्किलो हो ।
२०७० को मङ्सिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीद्वारा सञ्चालित गैर–सरकारी संस्था (ल्न्इ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (क्ष्ल्न्इ) को सहयोगमा पुँजीवादी दलहरूकै वर्चस्व रह्यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो बन्यो ।
ती पार्टीहरूले संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै जनताको आँखामा छारो हाल्न पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई ‘बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को कुरा उठाए ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को भ्रमलाई चिर्न नेमकिपाले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ लाई प्रचारमा ल्यायो । २०७० चैत २१–२४ गतेसम्म भएको छैटौँ महाधिवेशनमा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ बारे व्यापक छलफल भयो र यसलाई जनतामाझ पु¥याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइयो ।
दलाल पुँजीपति वर्गलाई रोक्न देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सङ्गठित गर्नसकेमात्र नेपाललाई भारतीय एकाधिकार पुँजीबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने आवाज नेमकिपाले उठाउँदै आएको हो ।
अरू पार्टीसँगको भिन्नता
नेमकिपाको स्थापना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो विचार नमिलेपछि भएको कुरा सबैलाई विदित्तै छ । तराईका व्यापक किसानको हित गर्न तरार्ईमा किसान आन्दोलन चर्काउनु पर्ने छुट्टै विचार नेमकिपाले अघि राख्यो । समाजवादी रुस सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको विचारमा सहमति हुन नसकेपछि नेमकिपा स्थापना भएको थियो । समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन गर्दै नेमकिपा स्थापना भएको थियो ।
एमालेले आफूलाई ‘माक्र्सवादी–लेनिनवादी’ पार्टी भने पनि आफू पटक–पटक सरकारमा गए पनि कामदार वर्गको हित हुने कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । बरु, पटक–पटक सरकारमा गएर असमान सन्धि गरेर नेपालको सम्पत्ति भारतलाई सुम्पिने काम गर्यो । नेपालका कति सार्वजनिक कल–कारखाना र सेवासमेत एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निजीकरण ग¥यो । यस्तै कामले एमाले भाइ–काङ्ग्रेस हुन गएको हो । एमालेको सरकारको पालामा असमान महाकाली सम्झौता भएको थियो ।
भारतीय कम्पनीलाई नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बिप्पा सम्झौता, काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिएर नेपाली जनतालाई दुःख दिएको र नेपालले नै सस्तोमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेको कुरा देशभक्त नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा सहभागी हुँदैन । त्यही भएर नेमकिपा नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा भिन्न छ । नेमकिपाले सरकारमा गएका कम्युनिस्ट पार्टीले बाटो नबिराओस् र आफ्नो सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकोस् भनेर मार्ग निर्देशन दिँदै आएको छ । यो कम्युनिस्ट पार्टीले निभाउनुपर्ने कर्तव्य हो । यो कर्तव्य नेमकिपाले पूरा गर्दै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्ततः पुँजीवादी पार्टी हो । पुँजीपतिहरूको सेवा गर्नु काङ्ग्रेसको मुख्य उद्देश्य हो । नेकाले भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग साठगाँठ गरेर नेपाली देशभक्त पुँजीपति वर्गलाई धरासयी बनाउने काम गर्यो । नेका सरकारले सार्वजनिक कारखाना, खानेपानी र अन्य सेवालाई निजीकरण गर्यो । यसै पार्टीको नेतृत्वमा बेनको सरकारले कोसी, गण्डक र टनकपुरको सन्धि–सम्झौता गरेको हो ।
तराईको हितको लागि स्थापना भएका मधेसवादी पार्टीले भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादकै पक्ष लिएको तराईका किसान र मजदुरविरोधी दलहरू हुन् ।