चुनावमा अलमल– शक्ति चलखेलको नियत

अवस्था हेर्दा, यो देशमा जनता, क्रान्ति, विकास र समृद्धिका नाममा भएका सबैजसो आन्दोलन, प्रयास र प्रयोगहरू असफल र व्यर्थ सावित भएझैँ लाग्छन् ।
गणतन्त्रपछि पनि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, दुईतिहाइ नजिकको, आलोपालो, मिलिजुली विभिन्न प्रक्रियागत अस्तित्वले सत्तामा रमाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय भावनाले भरिएका, सदाचारी र जनमुखी बन्न नसक्दा तिनले कहिल्यै जनताको विश्वास जित्न सकेनन् ।
यता देशमा ठूलाठूला नेताको ‘साहस’, मिलेमतो, सेटिङ, आड र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारका डरलाग्दा काण्ड, प्राकृतिक दोहन, अपचलन, कमिसन, बार्गेनिङका घटनाहरू एकपछि अर्को गरी धुवाँको मुस्लोसरि फैलिँदै हराउँदै जान थाले । ती, पहिलेका भन्दा पछिल्ला क्रमशः ‘झन् ठूला’ र ‘झन् डरलाग्दा’ देखिन थालेपछि पुराना विस्तारै बिर्सिदै र नयाँ क्रमशः सम्झिँदै जानुपरेको छ । तीमध्ये कतिपयको अखबारमा चर्चा हुन्छ, मुद्दासम्म चल्छ तर कानुनबमोजिम कारबाही कसैलाई पनि हुँदैन । हत्याहिंसाको पृष्ठभूमि, विदेशी सल्लाह र विदेशी पैसाबाट राजनीतिमा सफल हुन सकेका राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूबाटै देश चल्न थालेपछि, यो क्रम रोकिने छाँटकाँट पनि देखिँदैन ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीयताले भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गरेको कुरा जगजाहेरै छ । त्यसैले गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि जनता, नेता र पार्टीदेखि घोर निराशामा छन् । वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक आयातकै भरमा नेपाल र नेपालीको जीवन चलेको छ । यस्तो देश अरूले पाए कस्तो बनाउँथे होलान् । तर, यहाँचाहिँ बनाउनुको साटो बिगार्नपट्टि लागिएको छ ।
कमिसन खाँदाखाँदै र भ्रष्टाचार गर्दागर्दै भए पनि, यहाँ, केही विकास त भएको छ । तर, त्यो हाम्रै प्रविधि, चाहना, श्रम र पूँजीले भएको छैन । विकास भएको अनुपातमा हाम्रा थाप्लामाथिको ऋणभार डेमोकल्सको तरबारझैँ झन् बढ्दै छ । काम न काजका प्रदेश सरकार, राष्ट्रियसभा र अन्य थुप्रै आयोगहरूलाई हात्ती पालेझैँ पाल्नुपरेको छ । नेतालाई उपलब्ध गराइने सुविधा र तिनले अनधिकृतरूपमा हडप्ने राष्ट्रिय ढुकुटीको रकमले देश र जनताको भाग खोसिएको छ । तिनले जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि, ठालू पल्टेर जनताबाट उठाइएको करबाट सुविधा हसुर्ने काममात्र देखिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय फुटाइँदैे छ । मन्त्रीको सङ्ख्या र तिनलाई दिइने सुविधा बढाइँदै छ । अनि फेरि राजनीतिक जानकारहरूले ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो’ भनेका छन् ।
राक्षस राक्षसनी दाँत तिखारेर आए । बालिकालाई बीचमा सुताए । राक्षसले बालिकाको शरीरमा क्याप्प मुख गाडेर मासुको टुक्रा झिक्यो । बालिका पीडाले हुरुक्क भएपछि राक्षसनीले, ‘ए, बाजेले के गरे हँ ? यता फर्क’ भनेर उसले पनि उसै गरी मासु झिकी । पालैपालो यसैगरी बालिकालाई खाई सिध्याए । देश यस्तै पाराले सिधिँदै गएको छ ।
२०५४ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । अर्को चुनाव, बीस वर्षपछि एकैचोटि २०७४ सालमा हुँदा पनि हाम्रो जनजीवनमा तात्विक असर परेको थिएन । पछिल्लो पटक २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको मतदान भएको हुँदा, आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने व्यवस्था भएको हुँदा अब चुनाव हुनु नै छ । तर, तीन चिरा भएको नेकपा, आन्तरिक कलहमा जलिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस, बेइज्जती किसिमले सत्ताच्युत हुनुपरेको एमाले–कसैमा पनि आफूले जितौँला र सरकार बनाउँला भन्ने आशा छैन । त्यसैले, चुुनावसम्बधी संवैधानिक द्विविधा छ भन्ने कुरा ल्याएर, ‘आगामी जेठमा चुनाव हुनसक्दैन’ भनिँदै छ । (यसैबीच सरकार आफैले सरकारलाई सुझाव दिएर आगामी जेठभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने कुराका साथ जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम पनि भएको छ ।) त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर चुनावी मिति पछाडि धकेल्ने सम्भावना पनि छ । यो नभए अध्यादेशको सहारा र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे अदालतको सहारा लिइएला । अनावश्यक रडाको गरेर समय लम्ब्याउनु र गन्जागोल वातावरण निम्त्याउनु हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूको सोख नै हो । चुनावको मिति घोषणा गर्दैमा पनि चुनाव हुने होइन । राजनीतिक नियत खराब हुनुका साथै आफू दोषी र कमजोर भएकोले चुनावी समय लम्ब्याउन गरिने हर्कतले अर्को शक्तिलाई चलखेल गर्ने मौका नमिल्ला भन्न सकिँदैन ।
जनता चुनाव चाहन्छन् । यसबाट राम्रा नेता, राम्रो प्रणाली र राम्रो बन्दोबस्त आउला भनेर होइन, अहिलेका असङ्ख्य र असह्य भ्रष्टाचारीको तत्काल भए पनि एकेक गरी मेख मारिहालौँ भनेर ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो विचारसम्म राख्ने हो । संविधानबमोजिम आफैं केही गर्न सक्दैन किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । जे होस्, ढिलोचाँडो सत्ताधारी दलबाट चुनावको घोषणा त हुने नै छ । तर त्यसअघि, सङ्घीयताले स्थापना गरेको संस्थागत र संवैधानिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र महँगो निर्वाचनप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको सतर्कता अपरिहार्य छ ।