एमसीसी परियोजना नेपाल पस्ने दाउ

संयुक्त राज्य अमेरिका आक्रामक देश हो, यसमा कुनै सन्देह छैन । अमेरिकी प्रशासनले धेरै मुलुकमा आक्रमण गरिसकेको छ । स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशका शासकहरूलाई हत्या गर्ने र गराउने काममा अमेरिकी प्रशासनको हात रहेको घामझैँ छर्लङ्ग छ । अरू देशमा दशकौँदेखि नाकाबन्दी गर्ने, साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गरेको निहुँमा आफै आतङ्कारी भएर अरू मुलुकलाई आतङ्कारीको सूचीमा राख्ने अहङ्कारी देश हो अमेरिका । अमेरिकाले कहीँ आक्रमण गरेर, कहीँ दबाब दिएर, कहीँ अरू देशभित्र झगडा गराएर त कहीँ विकासको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेर आफू ती देशहरूमा घुस्ने, अरू मुलुकको भूमि उपयोग गरेर देश देशबीच झगडा गराएर हतियार बेची आम्दानी गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । सधैँ शक्तिशाली बनिरहने अमेरिकी प्रशासनको छविमा आँच पुगेरै अमेरिकाले चीनको विरोध गरिरहेको हो, चीनको विकासमा बाधा हालिरहेको हो ।
एमसीसी परियोजना नेपाल घुस्ने या पस्ने दाउ हो । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तार गर्ने नाउँमा अनुदान भनिएको सो योजना संसद्ले पारित गर्नुपर्ने विषय नै होइन । विकास परियोजना संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता किन ? एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गतको हिन्द महासागर क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि गर्ने अमेरिकाकै एक कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीसँग नेपाल सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नु राष्ट्रघाती कदम हो । राष्ट्रघाती शब्द कुनै सम्झौतामा उल्लेख भएपछि मात्र राष्ट्रघाती हुने होइन । राष्ट्रघाती कदम चाल्ने या हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि नेता, मन्त्रीलाई सरकारमा त के कुनै पनि दलमा राख्नुहुँदैन, भएमा तुरुन्तै कारबाही गरेर निकाल्नुपर्छ । दुईचार जना नेता र मन्त्रीको कारण देश द्वन्द्वमा अल्झिरहेको छ, सत्तारुढ दलभित्र विवाद चर्किरहेको छ, देशभक्त नेपाली जनताको विरोध भइरहेको छ । यति विरोध र विवाद हुँदाहुँदै नेका नेतृत्वमा रहेको सरकार एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तर्खरमा छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार निर्यात गर्न होइन नेपालमै खपत हुनुपर्छ । नेपाललाई अँध्यारो बनाएर विद्युत् लाइन निर्यात गर्नु उपयुक्त होइन । सरकारले त देशको रकम देशमै राख्न ग्यासमा आधारित खाना पकाउने चुलो हटाएर विद्युतीय चुलोको रूपमा विकास गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने काम पो गर्नुपर्छ । दुईचार जना नेता र मन्त्रीको कमजोरी या गलत कामको समर्थन सत्तासीन दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले गर्नु ठीक होइन । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देशलाई दूरगामी असर पर्ने राष्ट्रघाती योजना कार्यान्वयन गर्न किन लागिपरेका हुन् ? चिन्ताको विषय छ । एउटा कम्पनीको पछाडि सरकार दगुर्नु र संसद्ले पारित गर्न जोड दिइरहनुको पछाडि अमेरिकाको के नियत छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्दैन ?