कस्तो अवस्था आयो ?

कत्रो विशाल अन्तर, यथार्थ र वास्तविकतामा । राज्यका अङ्ग, प्रत्यङ्ग, सर्वाङ्ग सक्रिय छन् र त साधारणतर्फको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुन्छ । अझ कतिपय ठाउँमा त विनियोजित बजेटले पुग्दैन र रकमान्तरसमेत गर्नुपर्छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा यसरी सरकार चलेपछि सामान्यत : मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, मुलुक अगडि बढेन ! वैदेशिक व्यापारमा खर्बौँ रुपियाँको घाटा हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ । देशको उत्पादक शक्ति युवाशक्तिले अरब राष्ट्रहरूको उखर्मौलो तातोमा पसिना बगाएको छ, यता कतिपय गाउँमा जन्त जाने, मलामी जाने छोरा मान्छे नपाएर छोरी मान्छे जानुपर्ने अवस्था आएको छ ! यो राम्रो लक्षण हो भनी को भन्ला र म भनूँ । एकातिर संविधान छ तद्नुरूपका ऐन–कानुन छन् । बजेट समयमा नै पेश हुन्छ, पास हुन्छ । तर, साधारणतर्फको खर्च पुग्दैन । के–के गरी मिलाउनुपर्छ । यता विकासतर्फको खर्च पूरा हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजना थालिँदै थालिँदैनन् । कथं थालिए भने पनि गति लिनसक्दैनन् । पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना यही कोटीमा पर्छन् । सरकारी लक्ष्यअनुसार यतिबेला पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत भइसक्नुपर्ने । तर, १३ प्रतिशतमात्र भएको छ रे ! १४ वटा मन्त्रालयको खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम छ रे ! ८ मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पु¥याउन सकेनन् खर्च । मन्त्रालय मन्त्रालयबीच पनि चर्को कचमच छ । अर्थ सचिवको गुनासो छ, अरू मन्त्रालय खर्च गर्नसक्दैनन् अपजस भने अर्थमन्त्रालयले भोगिरहेको छ । नेपाली जनतालाई कुन मन्त्रालयले घटी खर्च ग¥यो, कुनले बढी त्यससँग सरोकार छैन । जनताको ठाडो प्रश्न सरकारसँग छ, प्रधानमन्त्रीसँग छुट्याएको रकम किन खर्च हुन सकेन ? के जनताले रोके ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीजस्ता विवादास्पद संस्थाबाट रकम लियो, खर्चको समस्या यस्तै हो भने के बुद्धिमानी भयो र ? यस्ता सहयोगमा मरिहत्ते गर्नु । सचिवालय पहिले पनि थिए । भ्रष्टाचार निवारण विभाग थियो । पछि त्यो विशेष प्रहरी विभाग भयो । भ्रष्टाचार पनि हुन्थ्यो । काम पनि हुन्थ्यो । राज्य चलिरहेकै थियो । तर, पछि के के भयो । बजेट पनि बढ्यो । भ्रष्टाचार पनि बढ्यो । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको दुरूपयोग नियन्त्रण हुनुप¥यो भन्ने भयो । अख्तियार दुरूपयोग हुन नदिन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग गठन भयो । एउटै संस्थाबाट अख्तियार दुरूपयोग निवारण हुनु सम्भव छैन भने भयो ?

बाजे, बज्यै, नातिनी र नाति
नेपालमा जब यातायात विकास भएको थिएन धेरै कुरामा आत्मनिर्भर थियो । चिनी कारखाना थिएन मह, सखर, चाकुबाट गुलियो पु¥याउँथ्यो । साग, मास, मस्र्याङ, सिमी, बोडी, गहतको खेती गथ्र्यो दाल र गेडागुडीमा आफै उभिएको थियो । आफल, तोरीको साग, कर्कलो सुकाएर छाक टाथ्र्यो । गुन्द्रुकजस्ता वस्तु पनि आज अमेरिकी डलर खर्च गरेर विदेशबाट झिकाउँछ ! ज्वानु, मेथी, टिम्मुर त आफै पनि खेती गर्न सकिन्छ नि ? जे पनि आयात, जे पनि आयात गरेर राष्ट्र कसरी समृद्ध हुन्छ ? विदेशमा गयो नेपाली युवा । अब उसकी श्रीमती लालावालासमेत सहर पसी । निहुँ नानी पढाउने भयो । न जाउ भन्नु न नजाउ भन्नु ! अब त्यो उत्पादक घर र परिवार उत्पादकबाट आयातक भयो । हो, नानी पढाउनुपर्छ । गाउँकै स्कूलहरूमा राम्रो र आकर्षक पढाइ भए विदेश जाने त्यो घर परिवारका शिशु त्यहीँ आ–आफ्नै गाउँमा पढाउने व्यवस्था गर्न सके पारिवारिक विखण्डन नभई संयुक्त परिवारको व्यवस्था कायम रहने थियो र दुनियाँमा यो संयुक्त परिवार पद्धतिको स्वाद पनि दुनियाँले पाउने थियो । मेरो कल्पना के–कति व्यवहारिक छ, विचार त राख्न पाइन्छ नि ? कक्षा सातसम्मका केटाकेटीले गृहकार्य गरिसकेपछि हजुरबा र हजुरआमाको कोठामा पठाइदिने । तब बाजे–बज्यैले कथा, दन्त्य कथा, गाउँ खाने कथा, उखान टुक्का, भूतको कथा, राक्षसको कथाजस्तो कथा भनेर नेपालका आजका केटाकेटीलाई आफ्नो विशिष्टतामा सिपालु गराउने हुनसक्थ्यो । आजको नेपाली बालपुस्ता त्यो पुस्ता यस्तो हुनेछ जो अरू देशका नयाँ पुस्ताभन्दा सिपालु हुनेछ भन्ने लाग्छ । आजको विश्वमा विशिष्टतासाथ उभिन यस्ता केही न केही काम नगरी हुँदैन । यसमा व्यापक छलफल गर्राँै ।
नियामक निकाय धेरै भएर हो कि ?
नेपालमै एउटा बेला यस्तो थियो जब राज्यसँग भएको पैसा सबै खर्च हुन्थ्यो, ढुकुटीमा पैसा सकिन्थ्यो । तर, आजको स्थिति त्यस्तो छैन । पैसा थुप्रै छ तर सरकारसँग भएको पैसा खर्च गर्नसक्दैन । यो खर्च गर्न नसक्ने रोग कहाँबाट आयो, कसरी आयो ? यसको चिरफार र अध्ययन पनि सार्थकरूपमा हुनसकेको छैन । आजको संयुक्त वा गठबन्धन सरकारले मात्र खर्च गर्न नसकेको होइन । हिजोको झन्डै दुई तृतीयांश मत भएको ओली सरकारको पालामा पनि स्थिति झन्डै यस्तै हो । एउटा बेला थियो खर्च हुन्थ्यो ढुकुटी रित्तै । तर, आज ढुकुटीमा पैसा पैसा छ, सरकार खर्च गर्नसक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको बजेट रू. १० अर्ब ३५ करोड ५२ लाख । खर्च भने रु. ३५ करोड ६० लाख ४४ हजारमात्र रे ! प्रतिशतमा हिसाब गर्दा ३५ मात्रै ? कसरी हुन्छ यस्तो ? अझ यो भन्दा पनि डरलाग्दो त खेलकुद मन्त्रालय पर्दोरहेछ । त्यो मन्त्रालयको बजेट रू. ५३ करोड ७७ लाख रूपियाँ । तर, खर्च भने १ करोड ५ लाख ८५ हजारमात्र रे, १.९६ प्रतिशतमात्र । के गर्छन् मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र अरूहरू । रू. १ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड १९ लाख बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च जम्मा १५.८ प्रतिशत रे । रू. २२ अर्ब २ करोड ७५ लाख ६९ हजारमात्र । अनि कसरी बन्छ मध्य पहाडी लोकमार्ग र तराई हुलाक मार्ग ? कि नियामक निकाय धेरै भए नियन्त्रण गर्दागर्दै काम भने फिटिक्कै नहुने ? त्यसो हो भने पनि पद्धति नै भएन । जे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पारित हुनुपर्ने ता कि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हाल्नै नपाउने ?
के गर्ने विकल्प चाहियो ?
के भएर हो खर्च हुन नसकेको ? त्यो पनि अध्ययन हुनुप¥यो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीजस्ता विवादास्पद संस्थाबाट रकम लियो, खर्चको समस्या यस्तै हो भने के बुद्धिमानी भयो र ? यस्ता सहयोगमा मरिहत्ते गर्नु । सचिवालय पहिले पनि थिए । भ्रष्टाचार निवारण विभाग थियो । पछि त्यो विशेष प्रहरी विभाग भयो । भ्रष्टाचार पनि हुन्थ्यो । काम पनि हुन्थ्यो । राज्य चलिरहेकै थियो । तर, पछि के के भयो । बजेट पनि बढ्यो । भ्रष्टाचार पनि बढ्यो । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको दुरूपयोग नियन्त्रण हुनुप¥यो भन्ने भयो । अख्तियार दुरूपयोग हुन नदिन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग गठन भयो । एउटै संस्थाबाट अख्तियार दुरूपयोग निवारण हुनु सम्भव छैन भने भयो ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बन्यो जसले अख्तियार दुरूपयोग भएको हो होइन भन्ने अध्ययन गर्ने र हो भन्ने ठहर भए विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने र ठहर भएन भने सोही अदालतले गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि न यस्तो प्रतिक्रिया आयो । बजेट खर्च नै कम हुन लाग्यो । यसरी जे गर्दा पनि मुलुक अगाडि बढेन । खर्च नभई विकास हुँदैन । अब त खर्च हुनछोड्यो । अब विकास कसरी हुन्छ र ? यो गम्भीर समस्याको उपचार राजनीतिबाट हुनुपर्ने हो । तर, राजनीति नै कमाउने भाँडो भएपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ? जोगी हुन राजनीतिमा लागेको हो र ? भन्ने भए राजनेताहरू । तब कसरी रोकिने भ्रष्टाचार ? अब त खर्च नै नगरेर सरकारलाई असहयोग गर्ने डरलाग्दो बाटोतिर लाग्यो देश, अब उपाय के छ ? निकास चाहियो ।