एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु संविधानकै विरुद्ध

अमेरिकी प्राधिकरण एमसीसीसित नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता देशको हित र सार्वभौमिकताविपरीत रहेको तथ्य उदाङ्गो भइसकेको छ । पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता माछालाई फसाउन बल्छीमा हालेको मासुको टुक्रासरि भएकोमा नेपाली जनता प्रस्ट छन् । तर, सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलगायतका केही नेताहरू जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भनी लागिरहेका देख्दा देशघात गर्न सत्तारूढ राजनीतिक नेताहरू कतिसम्म लाचार हुन्छन् भनी छर्लङ्ग छ । विगतमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तथाकथित एकीकृत महाकाली विकास सन्धि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न लाग्दा पनि बुद्धि – विवेक बन्धकीमा राखेर काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू यसरी नै लागेका थिए । महाकाली सन्धिको परिणाम अहिले हामी देखिरहेका छौँ – साझा र सीमा नदी मानिएको महाकाली नदीमा बनेको टनकपुर ब्यारेजबाट उत्पादन हुने १२२ मेगावाट बिजुलीमा हामी २ मेगावाटको हिसाबमा पाउँछौँ भने महाकाली नदीको २२ हजार क्युसेक पानीमध्ये १ हजार क्युसेक पाउने भने तापनि एक थोपा पनि पाउँदैनौँ  ।

नेपालभित्र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्न नपाउने जुन व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ, यो व्यवस्था संविधानको धारा ३५ विपरीत छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकारलाई सङ्कुचित गरिदिएको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सम्झौता भएकोले यो संविधानविपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि देशको सार्वभौमिकतामा, आत्मनिर्णयको अधिकार र समानताको अधिकारमा असर र प्रभाव पार्ने भएको हँुदा यो सम्झौता असंवैधानिक छ र एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु संविधानकै विरुद्ध छ ।

एमसीसी सम्झौताको परियोजना नेपालको संविधान र कानुनविपरीत छ । किनभने, नेपाल सरकारबाट कुनै पनि परियोजनामा लगानी हुने रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सोअनुसारको बजेट संसद्बाट अनुमोदन नभई खर्च गर्न पाइँदैन । तर, एमसीसी सम्झौता न त मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय अनुमोदन भयो न त संसद्ले एमसीसी परियोजनामा लगानी ÷ खर्च गर्न अनुमति नै दिएको छ । तर, एमसीसीबाट कुनै पैसा नआइकन भटाभट सरकारी ढुकुटीबाट अर्र्बाैँ रकम पैसा खर्च गरेर महँगो भाडा तिरेर पाँचतारे होटलमा एमसीसीको अफिस खडा गर्नु, कहीँ पनि छलफल र अनुमोदन नहुँदै एमसीसी परियोजना सञ्चालनको नाममा नुवाकोटको रातमाटेका किसानको जग्गा लिएर मुआब्जा भुक्तानी गर्नु के यो संवैधानिक काम हो ? के यसरी जथाभावी रूपमा भइरहेको खर्च आर्थिक नियमअनुसार बेरुजु कायम गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विवादास्पद परियोजनाको काम सम्पूर्णरूपले तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने होइन र ? यसमा सम्बन्धित निकाय, महालेखा परीक्षक, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ध्यान गएको देखिँदैन ।
त्यस्तै नेपालको महालेखा परीक्षक संवैधानिक अङ्ग हो । त्यसले राज्यकोषबाट खर्च हुने हरेक शीर्षकको रकमको स्वतन्त्ररूपमा लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार राख्छ । यस अर्थमा महालेखा परीक्षक सरकारको काममा चेक एन्ड ब्यालेन्स स्थापित गर्ने संवैधानिक अङ्ग हो । एमसीसी परियोजनामा एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर संयुक्त लगानी गर्ने परियोजना हो । तर, नेपाल सरकारबाट खर्च हुने वा लगानी हुने यो परियोजनामा एमसीसीले तोकिदिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने सहमति गरेरमात्रै लेखापरीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी कम्पनीका कर्मचारीबीच भएको यो सम्झौता स्टाटसको हिसाबले पनि गलत छ । एमसीसी सम्झौता गरिँदा सुरुमा यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख थिएन । तर, पछिल्ला अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै छलफल र निर्णय नगरी कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले दिएको रायको आधारमा उक्त विवादास्पद एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्न संसद्मा अर्थमन्त्रीले दर्ता गराए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने संवैधानिक अङ्ग हो । यो संवैधानिक अङ्गलाई थाहा नदिइकन किन कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतको रायका आधारमा संसद्मा पेस गरियो ? संसद्ले पारित गर्नुपर्ने सम्झौताको मस्यौदामा संसद्मा कुनै छलफल नै नगरी र पारित नगरी किन हस्ताक्षर गरियो ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
नेपालको संविधानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत हिन्द महासागर क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाउने रणनीति (आईपीएस) को अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । सैनिक गतिविधिमा सहयोग पु¥याउने परियोजना स्वीकार्नु नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ ।
नेपालभित्र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्न नपाउने जुन व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ, यो व्यवस्था संविधानको धारा ३५ विपरीत छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकारलाई सङ्कुचित गरिदिएको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सम्झौता भएकोले यो संविधानविपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि देशको सार्वभौमिकतामा, आत्मनिर्णयको अधिकार र समानताको अधिकारमा असर र प्रभाव पार्ने भएको हँुदा यो सम्झौता असंवैधानिक छ र एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु संविधानकै विरुद्ध छ ।