एमसीसी परियोजनाको बहस हस्ताक्षर गर्नुअघि हुनुुपथ्र्याे

एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्र बहसको विषय बनेको छ । अहिलेको बहस सो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने विषयमा भइरहेको हो । यस्तो बहस एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि हुनुपथ्र्याे । त्यो बहस संसद्मा प्रतिनिधि भएका दलहरू र संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका अन्य राजनीतिक दलहरूबीच हुनुपथ्र्याे । सम्झौता गर्ने या नगर्ने विषयमा हुनुपर्ने बहस सत्तारुढ दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता र कमजोरीको कारण अहिले पास गर्ने विषयमा भइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेका एमसीसी सम्झौता जसरी भए पनि पारित गर्ने पक्षमा छ । जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई पनि पारित गर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्झौतामा रहेका बुँदाहरू संशोधन गरेर पारित गर्ने पक्षमा छन् । राजमो कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छ । जसपाकै उपेन्द्र यादव अहिले पनि मौन देखिन्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकाका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई सम्झौतामा के के संशोधन गर्ने सोको जवाफ पठाउन आग्रह गरेका छन् । पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको एमालेले सम्झौता पारित गर्न अन्य माग अघि सारेको छ ।
सभामुखको राजीनामा दिए र आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई संसद्बाट हटाए एमालेले एमसीसी सम्झैताबारे सोच्ने बताएको छ । यस्तै यस्तै सर्तले देशको नदीनाला अरू देशको नियन्त्रणमा हुन गयो, सीमा मिच्यो र देश साँगुरो हुँदै गयो । आफ्नो मागबमोजिम राजीनामा दिए र कारबाही भए एमसीसी सम्झौताबारे विचार गर्ने या समर्थन गर्ने सर्त न्यायोचित होइन । यो त एमसीसी परियोजनाको कम्पनीले अमेरिकी अनुदान पाउने भए राष्ट्रघाती सर्त मान्नुपर्छ भन्नेजस्तै हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौता र सत्ता गठबन्धन फरक कुरा हुन् । नेकाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भरमा सरकारमा सामेल अन्य दलले सम्झौतामा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाउँमा अन्य दलले समर्थन गर्छ भने त्यो जतिको नालायक काम अरू के हुनसक्छ ? स्थानीय निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने हिसाबले सम्झौता पारित हुन्छ भने त्यो आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार छोडेको जस्तो हुन्छ । नेकाले एमसीसी पास गर्न खोजे अन्य दलहरूले सरकार छोड्नुपर्छ, सरकार छोडेर सम्झौताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन लाग्नुपर्छ ।