मल खरिदको भ्रष्टाचारमा कृषिमन्त्रीहरू जिम्मेवार !

कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राययादवले भने– “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण समयमै मल आउन नसकेको हो । मलको समस्या समाधान गर्न सरकारबाट मल खरिदको निर्णय हुनु आवश्यक छ । मल अभावको समस्या हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘जीटूजी’ को प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । भारतको क्याबिनेटबाट पनि निर्णय भएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्थगित नभएको भए ‘जीटूजी’ भइसक्थ्यो । भ्रमण स्थगित हुँदा केही ढिलो भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो । यसकारण, ठेकेदारले पैसा लगिसकेको मल चीनबाट आउन सकेन । चीनले रोकेको कारण मल आउन सकेन । त्यो आउँदा समस्या समाधान हुन्थ्यो । धेरै प्रयासपछि डेढ लाखमध्ये तातोपानी नाकाबाट १४ सय क्विन्टल रासायनिक मल आएको थियो । अहिले नाका पुनः बन्द छ ।” (कान्तिपुर दैनिक, माघ १५)
मन्त्री महिन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । उनी यसअगाडि उद्योगमन्त्री भइसकेका थिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । जसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी राजमोको समर्थनमा नेकाका शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रम भएका हुन् । प्रम देउवाले माघ ७ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गरी ‘सरकारको ६ महिनाको उपलब्धि’ पनि सार्वजनिक गरे । सरकारका मन्त्रीहरू जनताको करबाट खरिद भएका ‘चिल्ला गाडी’ र चिटिक्क परेको सरकारी निवास सहितको सुविधा उपभोग गर्छन् । सरकार बनेको ६ महिनापछि मन्त्री महिन्द्रलाई “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘जीटूजी’ को प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण भएको भए ‘जीटूजी’ भइसक्थ्यो” भन्ने बहाना बनाउने छुट कसरी हुन्छ ? समयमै मलको व्यवस्था नगर्नु मन्त्री महिन्द्रको अक्षमता हो  ।
सरकारको चालु बजेटमा मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजित छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएपछि १२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट थप गरियो । मल खरिदको लागि २७ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएपनि समयमा मलको व्यवस्था गर्न नसकेका प्रम र मन्त्रीहरू कसरी सक्षम र योग्य हुन्छन् ?
मन्त्री महिन्द्रले ठेकेदारलाई पैसा गइसकेको तर मल चीनबाट नआएको बताए भने चीनले रोकेको कारण मल आउन नसकेको पनि बताए । संसारमा सबभन्दा बढी युरिया मल उत्पादन र निर्यात गर्ने देश चीन हो । नेपालले भुक्तानी गरेको मल चीनबाट प्राप्त भइसकेको खबर छ । मन्त्री महिन्द्रको “चीनले मल आउन रोकेको” भनाइको पुष्टि हुने आधार छैन । नेपालले भुक्तानी नपठाएको मल चीनबाट कसरी आउँछ ? चीनबाट मल ल्याउन मन्त्री महिन्द्रले समयमै रकम किन पठाएनन् ? अहिलेको मल अभावको समस्या समाधान गर्न मन्त्री महिन्द्रले अविलम्ब चीनसँग सम्झौता गर्ने र भुक्तानी पठाउने काम गर्नु जरुरी छ ।
मन्त्री महिन्द्रले “प्रम देउवाको भारत भ्रमण भएको भए ‘जीटूजी’ भइसक्थ्यो” बोले तर चीनसँगको ‘जीटूजी’ बारे बोलेनन् । भारतले आफ्नो देशको कारखानाको मल निर्यात नगर्ने निर्णय गरेको छ । भारतले नेपाल वा अन्य देशलाई बिक्री गर्ने मल चीन वा अन्य देशबाट खरिद गरेर दिने हो । अर्थात्, भारत सरकार मलको विचौलियामात्र हो । भारतीय पुँजीले नेपाललाई आफूले नाफा लिएरमात्र मल वा अन्य सामान दिन्छ । नेपालका प्रम र मन्त्रीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातखुट्टा जस्तै भएर बस्नु हुँदैन । नेपाल र नेपालीको लागि केही गर्न नसकेका पार्टी र नेताहरू बरोबर सिंहदरबार कब्जा गर्न किन जाने ? भारतसँग निर्भर रहेसम्म नेपाललाई आवश्यक मल समयमा आउने छैन ।
साल्ट टे«डिङ कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने– “मल खरिदका लागि टेन्डर निकाल्न कृषि मन्त्रालयले चिठी दिनुपर्छ । अर्थले ३ अर्ब रुपियाँ तत्काल दिने जनाएपछि टेन्डरका लागि छलफल पनि चल्यो । तर, कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत रासायनिक मल खरिद गरिँदा १ खर्ब ५३ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग आयोगबाट मुद्दा दायर भएपछि टेन्डर प्रक्रिया सेलायो । टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै चिठी आएको छैन । चिठी नहुँदा टेन्डर गर्न सकिएन ।”
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएपछि मल खरिदको टेन्डर किन सेलाउँछ ? टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै पत्र किन गएन ? भारतबाट मल खरिद गर्न ‘जीटूजी’ को लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले किन विलम्ब गर्दै छ ? के यस्तै विलम्ब हुँदा बितेको ६ महिनामा ४३ अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न खरिद गर्नु परेको हो ? के नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी र परराष्ट्र मन्त्रालय बेकम्मा छन् ? के यसैकारण कृषि मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले कृषि मन्त्रालय खारेज गरिए पनि हुने दाबी गरेका हुन् ? कोरोना भाइरसको यो महामारीमा २० देशमा राजदूत रिक्त छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य के ? राजदूतको नियुक्ति गरी आवश्यक मल विभिन्न देशबाट आयात गराउनेतर्फ देउवा सरकार किन लागेन ?
कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि प्रम देउवाले रिक्त ठाउँमा नयाँ कर्मचारीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपथ्र्यो । अख्तियारले कृषि सामग्रीका कर्मचारीविरुद्ध पुस १८ गते मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रम देउवाले कृषि सामग्री कम्पनीलाई एक महिनासम्म नेतृत्वविहीन राखेको हुँदा अहिले मल अभाव भएको हो । किसानको दुःख नै थाहा नभएका नेकाका देउवा पाँचौँ पटक प्रम बन्नु पनि वर्तमान मल सङ्कटको कारण हो ।
सरकारले नेपाललाई आवश्यक मलमध्ये ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङ कम्पनीले खरिद गर्ने र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटअनुसार मल खरिद भएपछि वितरण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले बागमती प्रदेशमा मल वितरण गरेको पक्षपातपूर्ण भयो । भक्तपुर नगरपालिकाका किसानको अधिकांश खेतबारी चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर नगरपालिकामा पनि छन् । प्रदेश सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई पठाएको मल ४ सय बोरा मात्रै हो । चारसय बोरा मल त एउटा वडालाई पनि पुग्दैन । बागमती प्रदेशको पक्षपातपूर्ण मल वितरण संशोधन हुनु जरुरी छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले सरकारसँग मल मौज्दात शून्य भएको बताए । कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि रासायनिक मलको मौज्दात रित्तिएको बताए । उनले युरिया करिब २ हजार र पोटास जम्मा २ सय टन मौज्दात भएको र टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएकोले धानबालीको लागि मल आउने सम्भावना न्यून रहेको थपे । यसरी साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनी दुवै बेकाम साबित भए । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिवलाई नै मल खरिदको जिम्मेवारी दिएर मल आपूर्ति तत्काल गराउनु आवश्यक छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई मलको आवश्यक परिमाण पठाउन गतवर्षको माघ महिनामा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रअनुसार स्थानीय तहले आवश्यक परिमाणको मल माग पनि गरे । तर, देउवा सरकारले ६ महिना बित्दा पनि आवश्यक मल खरिद गर्न सकेन । ३२ वर्षको अवधिमा एउटा मल कारखाना स्थापना गर्न नसकेकाहरू पञ्चायतलाई खण्डन गरेर सरकारमा पुग्नु जनतामाथि धोका हो ।
नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको आधारमा वर्षको ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल जरुरी हुन्छ । बहुदलयता ३२ वर्षमा नेका एघार पटक, एमाले पाँच पटक, माओवादीले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरे तर कुनै पनि सरकारले मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्न सकेनन्, मल खरिदमा हुने भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकेनन्, मल कारखाना खोल्ने त चुनावी भाषण मात्र बनाए ।
भारतमा मल खरिदसम्बन्धी टेन्डर ३ वा ७ दिनको अवधिमा खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४६ दिनमा मात्र टेन्डर खोल्ने व्यवस्था छ । मल खरिदमा विलम्ब गराई कमिसन कुम्ल्याउन नै यस्तो कानुनी बन्दोवस्त गरिएको हुनुपर्छ । यसकारण, यस्ता सार्वजनिक खरिद ऐन पारित गराउने प्रमहरू पनि अहिलेको मल अभावका दोषी हुन् ।
कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै मल कारखाना खोल्ने पक्षमा छैनन् । घनश्याम भूसालले कृषिमन्त्री हुँदा भारतबाट ग्यास ल्याएर आफ्नो जिल्ला रूपन्देहीमा कृषि मल कारखाना खोल्ने हावादारी कुरा गरे । त्यतिबेला सांसदहरूले नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत्को सम्भावना भएको हुँदा जलविद्युत्मा आधारित मल कारखाना खोल्न सुझाएका थिए तर सरकार मानेन । कृषिमन्त्रीहरू मल खरिदको कमिसनको लोभमा परेका किन होइनन् ?
चीनसँग मल खरिदको लागि कुनै सहजीकरण नगरेको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही हुनु जरुरी छ ।
२०७८ माघ १५