निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम काम भएको खोइ ?

राजनीतिक दल
सामान्यतया आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यले सङ्गठित भएका मानिसको समूहलाई ‘राजनीतिक दल’ भनिन्छ ।
प्राचीन राजनीतिक विश्लेषक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक ‘द रिपब्लिका’ मा प्राचीन एथेन्समा राजनीतिक समूह र क्रियाकलापको कल्पना गरेका र अरस्तुले सरकारका विभिन्न प्रकारको व्याख्या गरेका पाइन्छ ।
आधुनिक युगमा अठारौँ शताब्दीदेखि राजनीतिक दलहरूको प्रादुर्भाव भएको बताइन्छ भने स्वीडेनलाई संसारको पहिलो दलीय व्यवस्था लागु भएको देश मानिन्छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरू नै संसारका अधिकांश देशहरूमा राजनीतिको मुख्य भूमिकामा रहने गरेको पाउँछौँ । संसारका निकै कम देशमा मात्रै राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व नभएको पाउँछौँ । ती देशहरू निरङ्कुश वा राजतन्त्रात्मक हुनसक्छन् ।
अहिले राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको पाउँछौँ ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको प्रादुर्भाव
संसारमा राजनीतिक दलहरूको जन्म, राजनीतिक उतारचढावमा राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका, प्रभाव र परिणाम देखिएको सदियौँपछि मात्रै नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व र प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको उत्पत्ति र विकास बेलायतबाट भएको मानिन्छ । बेलायतमा सत्रौँ शताब्दीमा राजनीतिक दलहरूको स्थापना गरेको इतिहास पाइन्छ । त्यतिबेला The Tories, १६७८,The Whings १६७८ बेलायतका राजनीतिक दलहरू थिए ।
नेपालमा राजनीतिक दल
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि शाह वंशीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भई नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भ भएको हो । त्यसपछि वि.सं. १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष राणाहरूले नेपालमा जहाँनियाँ शासन सञ्चालन गरेका थिए ।
शाह वंशीय र निरङ्कुश राणा शासनकालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता नहुँदा नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास ढिला सुरु भयो ।
नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेठ २० गते ‘प्रजा परिषद्’ नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको थियो । तत्पश्चात् क्रमशः वि.सं. २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, वि.सं. २००५ मा नेपाली काङ्ग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, २००७ मा गोर्खा परिषद् लगायतका राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना र विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।
वि.सं.२०१५ सालमा पहिलोपटक राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय निर्वाचन भए तापनि पुनः २०१७ देखि २०४६ सालसम्म राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।
२०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भएका विभिन्न आवधिक, मध्यावधि, संविधानसभा लगायतका निर्वाचनहरूमा सहभागी भएका र नभएका गरी हाल नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या १७५ पुगेको अभिलेखमा देखिन्छ । तर, ती १७५ मध्ये १०४ वटा राजनीतिक दलहरूले मात्र निर्वाचन आयोगमा आफ्नो विवरण बुझाई अध्यावधिक गरेको जनाइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २९ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जसअनुसार संविधानको धारा २६९ ले “समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । यो नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकार हो ।
धारा २६९ को उपधारा (२) ले राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने, उपधारा (३) मा दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनबमोजिम अन्य कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दल दर्ता गर्न निवेदनसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरू निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गई हेर्न सकिन्छ । जसमा मूलतः दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झन्डा, लोगो, छाप, चुनाव चिन्ह रोज्ने, दलको नाम र ठेगाना, कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीय स्तरको समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम, ठेगाना, आय स्रोतको विवरण, केन्द्रीय भेलाबाट कार्यसमिति चयन, विधान पास गर्ने, झन्डा, लोगो, चुनावचिन्ह रोज्ने निर्णय, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि आदि संलग्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा (४) ले राजनीतिक दलले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ –
क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,
ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,
तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन ।
ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
उपधारा (५) मा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भनिएको छ ।
उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक निर्वाचन आयोग गठनदेखि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जिल्ला समन्वय समिति लगायतको निर्वाचनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित १० वटा ऐन कानुन, ८ नियमावली, ६ वटा आचारसंहिता, ३१ वटा निर्देशिका, ४ कार्यविधि र ५ किसिमका नीतिहरूको तर्जुमा गरिएको पाइन्छ ।
तर, व्यवहारमा ती ऐन कानुन, नीति निर्देशिका तथा आचारसंहिताहरू सत्तामा पुगेका दलहरूका लागि देखाउने दाँतमात्रै साबित हुने गरेको छ ।
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेज गर !
धारा २७० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ, “धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।”
यो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गरी सत्तासीन दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाममा सङ्घमा कूल खसेको मतको ३ (तीन) प्रतिशत र प्रदेशमा कूल खसेको मतको १.५ (एक दशमलब पाँच) प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ निर्वाचित हुन नपाउने गरी बन्देज लगाएको र राष्ट्रिय मान्यता नपाउने व्यवस्था गरी संविधानको धारा २६९ मा उल्लेखित व्यवस्था, धारा १७ तथा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, राजनीतिक दलसम्बन्धी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीतको ‘मतसीमा’ (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः खारेज हुनुपर्दछ ।
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुको मूल उद्देश्य राजनीतिक दलहरू राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा भन्दा पनि टाउको गन्तीका आधारमा सीमित गर्दै लाने र कुनै बखत एकै किसिमको विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका दलहरूले आलोपालो जनतालाई शासन गर्ने बन्दोवस्त गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । जुन उद्देश्य नेपालको संविधानको धारा २७० को उपधारा (२) को समेत प्रतिकूल रहेको छ ।
उपधारा (२) अनुसार “कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमतिको समाचार प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा २७१ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने अर्थात् निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गर्दा राजनीतिक दलको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
निर्वाचनमा गरेका वाचा खोइ ?
यसरी आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनिए तापनि देश विदेशमा बस्ने जनताको दैनिक जनजीविका, जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, रोजगारी, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन तथा शान्तिसुरक्षा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र भू अखण्डता, सीमा रक्षाका लागि कुनै निश्चित राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गर्न सङ्गठित दलहरूले आफूले अङ्गालेको दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारालाई तिलाञ्जली दिई जसरी भएपनि (साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर) निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले विदेशीबाट पैसा लिएर वा लिन सत्तामा पुगेका दलहरूले सत्ता, पद र पैसाको दुरुपयोग गर्न पाइन्न । आर्थिकरूपमा कमजोर र पछि परेको हाम्रो देशका सोझासिधा जनतालाई फेरी पनि एक छाक खाना, एक सरो लुगा र १५ दिने रोजगारीको कार्यक्रमको लोभ देखाएर मत लिई निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा लिन खोज्ने तत्वहरू सल्बलाइरहेका छन् ।
राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित भई आमजनताले ती अराजनीतिक नारा र झूटा आश्वासन देखाउने व्यक्ति, राजनीतिक दल र आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सहिदका सपना बेचिखाने दलका नेताहरूसँग बारम्बार राजनीतिक दर्शन, विचार र कार्यक्रमका बारेमा कोट्याई कोट्याई सोध्न जरुरी छ । दशकौँ देखि पटक पटक सत्ता र सरकारमा पुगेर पनि देश र जनताको पक्षमा कुनै कार्य गर्न नसक्नुको कारण खोज्न जरुरी छ । र, निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम काम भएको खोइ ? भनी सोध्नु जरुरी देखिन्छ ।
Cartoon: AajakoShiksha