एमसीसी सम्झौताबाहेक जनताका समस्यामा छैन देउवा सरकारको ध्यान

काठमाडौँ, २२ माघ । शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारको प्राथमिकता र गतिविधि नियाल्दा संरा अमेरिकी एमसीसी सम्झौता पारित गराउने लक्ष्य पूर्तिको लागि मात्र यसको गठन भएको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध चालु खोप अभियानलाई निरन्तरता दिनेबाहेक यो सरकारले कुनै ठोस काम गरेको देखिँदैन । कोभ्याक्सलगायत दातृ निकायले मनग्य खोप पठाउँदा पनि सरकारले अझै पनि ५० प्रतिशत जनतालाई पूर्ण मात्रा खोप दिन सकेको छैन । सन् २०२२ को मध्यावधिसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत मानिसलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा यही गतिमा अघि बढे नेपाल पुग्नेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।
त्यसबाहेक देउवा सरकारको ध्याउन्ना सधैं एमसीसी सम्झौताकै वरपर घुमेको देखिन्छ । विशेषतः नेकाँको महाधिवेशनमा सभापति पदमा पुनः निर्वाचित भएपछि देउवाको मूल प्राथमिकता एमसीसी सम्झौता पारित गर्नमा देखिन्छ । आफ्नो सरकार जोगाउन देउवालाई पाँच दलीय गठबन्धनप्रति मोह भए पनि काङ्ग्रेसका अरू नेताहरू आगामी निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् । देउवा आफै पनि गठबन्धनकै भारी बोकेर चुनावमा जाने वा नजाने विषयमा प्रस्ट भइसकेका छैनन् । तथापि, देउवा यो गठबन्धनको काँधमा बन्दुक बिसाएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने ताकमा देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकार र सभामुखलाई ‘एमसीसी सम्झौता पेश गर्न’ ललकारिरहेको छ । महाकाली सन्धि गर्दाको अनुभव भएका देउवालाई अन्तिम अवस्थामा एमाले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिने कुरा राम्ररी थाहा छ । एमालेका केही नेताहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मत दिने छनक देखाइसकेका छन् । एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले एउटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसीको विषयमा हरेक संसदलाई आफ्नो स्वविवेकको मत दिने अधिकार हुनुपर्ने बताए । त्यसको अर्थ एमालेका नेताहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मत दिने मनस्थितिमा छन् । तर, त्यसको अपजस एमाले उठाउन नपरोस् भन्नाको लागि ‘स्वविवेकको मत’ को कुरा गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ‘अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता पारित हुन नसक्ने’ भन्नु एमसीसी सम्झौता पारित गर्दाको दोषबाट मुक्त हुने धुर्तता मात्र हो । एमसीसी सम्झौताको विरोध त्यसको कुनै अल्पविराम वा पूर्णविरामको कारण भएको होइन । बरु नेपालले त्यो सम्झौता गर्दा देश संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा पर्ने वास्तविकताको कारण विरोध भइरहेको छ । संरा अमेरिकाले संसारका धेरै देशमा सहायता र अनुदानको नाममा गरेका विध्वंस र विनाशको नजिरलाई विचारेर नेपाली जनताले यो सम्झौताको विरोध गरेका हुन् । त्यसकारण यसमा केही संशोधन गरेर पारित गर्दैमा यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा पु¥याउने हानिलाई कम गर्न सक्दैन । त्यसबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको जनता समाजवादी पार्टी खुलेरै यो सम्झौताको पक्षमा उभिएको छ । जसपा नेता बाबुराम भट्टराई यो सम्झौताको पक्षमा खुलेर लागेर आफ्नो जनविरोधी चरित्रको अर्को पत्र उघारेर देखाएका छन् ।
देउवा सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने अपेक्षा गर्नु बगरेबाट खसीले याचना गर्नुजस्तो मात्र हुनेछ । यसले खासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ढुलमुले राजनीति जनतासामु उदाङ्गो भएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार माघको अन्तिम साता बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । पटक–पटक देशहितविपरीतका सम्झौता गरिसकेका शासक दलहरूको बलियो उपस्थिति भएको अहिलेको संसदमा सम्झौता पेश भए पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ संसदभित्र देशभक्त र नेपाली जनताप्रति इमानदार सांसदहरूले कडा विरोध गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुछ नै । त्यसबाहेक संसदबाहिर सडकमा नेपाली जनताको चर्को विरोधले मात्र यो देशघाती सम्झौता खारेज गर्नेछ ।