सरकारी पार्टीहरूको प्रजातन्त्र कुइरो फाटेसँगै उदाङ्गियो

काठमाडौं, ८ साउन । राजनीतिक दल दर्शन र विचारको आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ । दर्शन र विचारलाई त्यागेर भोज भतेर खुवाउने सामान बाँड्ने, चामल बाँड्ने, नक्कली जग्गाधनी पूर्जा बाँड्ने पार्टीहरूको नाम फरक भए पनि काम एउटै हो । ती पार्टीहरूको प्रजातन्त्र, समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवादजस्ता नारा झूटा हुन् । जनतासामू झूटा कुरा गर्ने ती पार्टीहरूलाई कानुनमा थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्दछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन विधेयक, २०७४ माथि संसदमा आइतबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विचार राख्नुभयो ।
उहाँले उद्योगी–व्यापारीसँगको बैठकमा आर्थिक समृद्धिको एउटै स्वर कराउने पार्टीहरूको आर्थिक समृद्धिको अर्थ बेलायत ५ सय वर्ष पुरानो र भारत ७० वर्ष पुरानो आर्थिक समृद्धिजस्तै मुठ्ठीभर निजी क्षेत्रको हो, सबै जनताको समृद्धि होइन भन्दै ती पार्टीहरूको प्रजातन्त्र कुइरो फाटेसँगै उदाङ्दिै गएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालमाथि भारतीय सीमा अतिक्रमण दुई देशको सीमा स्तम्भ उखेलेर नेपालतर्फ सार्ने, दशगजामै भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धको विरोध नगर्ने, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने पार्टीहरूलाई कानुनमा थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन विधेयक २०७४ को सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद सुवालले एउटै सरकारमा गएर पार्टीको अलग अस्तित्व देखाउनुको औचित्य नभएको र सामन्त र पूँजीपति वर्गबीच सरकार भागवण्डा गर्न थ्रेसहोल्ड ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– जनआन्दोलन छाडेर प्रतिगमन पूरै सच्चियो र आधा सच्चियो भनी प्रतिगामी सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक पारित गरिएमा नेपाली जनता पुनः आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो ।
तीन दल नेका, एमाले र माओवादीको सहमतिमा थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक ल्याइएको पारित भए निर्वाचनमा अपराधी र देश र जनताविरोधीहरू अत्यधिक चुन्ने उल्लेख गर्दै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई चुनावमा उठ्न पाउने कानुनी प्रावधान राखिए अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले समानुपातिकमा आर्थिक रूपले पछाडि पारिएकाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जाती, भाषा, क्षेत्रको आधारमा समावेश गरिए साम्प्रदायिकता बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि कुनै पनि निहुँमा संविधान संशोधन गर्न नहुने, गरिए देश विखण्डनकारीहरूले टाउको उठाउने उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन चिह्न वितरणपछि मतपत्र छापिए लामो नहुने बताउनुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार देश नचलाउने पार्टीलाई थ्रेसहोल्ड राखनुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशत घाटामा पु¥याएका, सडकहरू बेलैमा मर्मत नगरी काठमाडौंका सडकमा बालिका पानीमा डुबेर मर्ने अवस्थामा पु¥याएका, सिंहदरवारभित्रै आईएनजीओ अर्थात गैरसरकारी संस्थाको बजेट भित्याई देशलाई परनिर्भर बनाउने, छाउपडी रोक्ने काम नगरेका, आत्न्दा व्यय बढीको बजेट पेश गरेका, विदेशी पूँजी भित्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने काम गरेका, युवाहरू विदेशमा पठाइ सस्तो ज्यामी र महिलाहरूलाई खाडी देशहरूमा घरेलु कामदार बनाइएका, सामन्त र ठेकेदारलाई निर्वाचनमा टिकट दिने पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद काफ्लेले मतसङ्ख्याको आधारमा थ्रेसहोल्ड लगाई कामदार वर्गका जनताका पार्टीहरूको संसदमा उपस्थित हुन रोक लगाउने पूँजीपति वर्गको हितमा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने चर्चा गर्नुभयो । विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिए । बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुको साथै कषि तथा जलस्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति मोहन कोइरालाले पेश गर्नुभएको थियो ।
भूकम्प पीडित जनताले पाउनुपर्ने बजेट फ्रिज !
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले भूकम्प पीडितहरूले दुई वर्षपछि पनि पर्याप्त अनुदान र सहुलियतमा ऋण नपाएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःस्थापनाको लागि विनियोजित अर्बौं बजेट सरकारले खर्च गर्न नसकेको र फ्रिजमा गएको आपतिको विषय भएको बताउनुभयो ।
संसदको विशेष समयमा आइतबार मन्तव्य राख्दै सांसद सुवालले रू. ५० हजारको अनुदानले भूकम्प पीडितलाई घरको जग उठाउन पर्याप्त नहुने हुँदा सरकारले अनुदान दिने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०१७ सम्म जनतालाई खानेपानी पु¥याउने सरकारहरूको योजना पूरा भएको छैन । ७० लाख नेपालीले अझै खानेपानी पाएका छैनन् । संविधानको धारा ३५ (४) मा जनताले स्वच्छ खानेपानी पाउने मौलिक अधिकार उल्लेख छ तर कागजमा सीमित भयो ।’
शिक्षित नै छाउगोठको तगारो, एउटा जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन ३ करोड खर्च जस्ता समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले समाजमा अन्धविश्वास व्याप्त रहनुमा सरकार र मन्त्रीहरू नै दोषी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवाहरूको अवैध बेचबिखन भइरहेको चर्चा गर्दै ३ लाख नेपाली खाडी मुलुकमा अवैध रूपमा बेचबिखन भएको तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपाली महिलाहरू खाडी मुलुकका विभिन्न दरवारहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा अनेक रुपमा बेचिएको उल्लेख गर्दै राणा शासनको अन्त्यपछि भारत गएका राणाहरूको सेवाको लागि २–४ जना महिला घरेलु कामदारको रूपमा लगिएको अहिले वर्षको २० हजार नेपाली चेलीबेटी खुला सीमाको दुरूपयोग गरी भारतमा बेचिएको तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भारत र नेपालका नागरिकबीचको वैवाहिक सम्बन्धबारे उठेको विवादमा भारतीय दूतावासहरूले गृह प्रशासनलाई दबाब दिई नेपाली पक्षलाई दुःख दिएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।