सत्ता जोगाउन संरा अमेरिकासामु शासक दलको अनुनय विनय माओवादी केन्द्र ‘ट्रोजन हर्स’ भएको प्रमाणित

काठमाडौँ, २३ माघ । एमसीसी सम्झौताले नेपालका शासक दलहरूको वास्तविकता क्रमशः उदाङ्गिँदै छ र आगामी दिनमा अझ उनीहरूको चरित्र जनतासामू प्रस्ट हुँदै जानेछ । आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । सो पत्रमा दुवै नेताले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको र त्यसको निम्ति समयावधि थप गर्न एमसीसी अधिकारीसमक्ष माग गरिएको उल्लेख छ । सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २९ मा पठाइएको सो पत्रमा उनीहरूले चार–पाँच महिनाभित्र नेपालको सदनबाट सो सम्झौता अनुमोदन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा नेताहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नवगठित गठबन्धन सरकारले सम्भव सबै प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।
पत्रमा बुँदागतरूपमा ६ बुँदामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जसअन्तर्गत ः
क) एमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टीकरणबारे सबै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सदस्यलाई राम्ररी जानकारी दिन गठबन्धन दलबीच छलफल गर्ने ।
ख) एमसीसी सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको समर्थनबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिन नेपाल सरकारका स्रोत साधन प्रयोग गर्ने र सम्झौताबारे सबै गलत बुझाइ हटाउने ।
ग) एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण बुझाउन गठबन्धन दलका नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
घ) राज्यका सञ्चारमाध्यममार्फत सम्झौताबारे सही सूचना प्रसारण गर्ने ।
ङ) सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप तीव्रता दिन एमपीए–नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारमाध्यम गतिविधिलाई पूर्णता दिन प्रोत्साहित गर्ने र
च) सकेसम्म चाँडो सम्झौता सदनबाट पारित गर्न सभामुखलाई सम्झौता सदनसामु प्रस्तुत गर्न संयुक्त अनुरोध गर्ने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको’ भनी सार्वजनिकरूपमा बोल्दा दाहालले अस्वीकार गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म लुकाइएको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनतामात्र होइन, आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई समेत झुक्याएको देखियो । दाहालले माओवादी केन्द्रको प्रथम महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधिहरूले सम्झौताको विरोध गर्दा उनीहरूलाई रिझाउन सो सम्झौता ‘यथारूपमा पारित नहुने’ भनेका थिए । तर, एमसीसी कार्यालयलाई देउवा र आफूले लेखेको पत्रबारे जानकारी गराएका थिएनन् ।
शनिबार नै वाशिङ्टनस्थित एमसीसी कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ भनी पत्राचार गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । देउवा र दाहालको पत्रको आधारमा एमसीसी सम्झौताको म्याद पाँच महिना थपिएकोमा आगामी फेब्रुअरी २६ मा सो अवधि सकिने र त्यतिञ्जेल सम्झौता अनुमोदन हुने नहुनेबारे पत्रमा सोधिएको बताइएको छ ।
आइतबार प्रकाशित ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ मा एमसीसी मुख्यालयका उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारको अन्तर्वार्तामा ‘देउवा र दाहालले व्यक्त गरेको वचनबद्धता पूरा हुने’ विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सुरुमा सहमति भएको सम्झौतामा कुनै पनि परिवर्तन नहुने भन्दै माओवादी केन्द्र, समाजवादी केन्द्रलगायत केही दलहरूले उठाएको ‘सम्झौतामा संशोधन’ को सम्भावना नकारेकी छिन् ।
सुरुदेखि नै प्रस्टतः एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिएको नेकाका नेता शेरबहादुर देउवाले यसको पक्षपोषण गर्नु स्वाभाविक भए पनि जनता, आफ्नै नेता र कार्यकर्ताबीच एमसीसीको विरोधको अभिनय गर्ने पुष्पकमल दाहालले यसरी एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गोप्य पत्राचार गर्नु बदमासी र धोखेबाजी हो । माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक विचलनबारे अझै पनि केही सन्देह पालेका जनतालाई यो पत्रले वास्तविकताबारे प्रस्ट बोध गराएको छ । माओवादी केन्द्र नेपालमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चलखेल बढाउन प्रयोग गरिएको ‘ट्रोजन हर्स’ भएको विश्लेषणलाई एमसीसीमा दाहालले पठाएको पत्रले अकाट्य सत्य बनाएको छ ।
एमसीसीका अधिकारीहरूले ‘नेपाललाई अनुदान सहयोग नचाहिने भए अरू देशले मागिरहेको र नेपाललाई नचाहिने भए अर्को देशलाई दिने’ भन्दै चाँडै निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले फेब्रुअरी २६ भित्र यसबारे ठोस निर्णय नगरे मार्च महिनामा हुने एमसीसीको बोर्ड बैठकले अनुदान रकम खारेज गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यस्ता कुरा गरेर नेपालका शासक दलहरूलाई उनीहरूले मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने र जबरजस्ती सम्झौता पारित गर्न खोजिरहेका छन् ।
कतिपय नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू एमसीसी सम्झौता पारित नगरे अमेरिकाले दिँदै आएको सहायताका साथै अमेरिका नेतृत्वको मोर्चाका अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता रकम पनि रोकिने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर एमसीसी पारित गर्न मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तै एमसीसी सम्झौता खारेज भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा एक्लो बन्ने कुरा सत्य होइन । स्वयम् एमसीसी अधिकारीहरूले यो सम्झौता पारित नभए पनि नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर नपर्ने भनिसकेका छन् । यो सम्झौताको अन्य देश र नियोगले नेपाललाई दिँदै आएको सहायताको कुनै सम्बन्ध छैन । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले यो सम्झौता खारेज गरेबाट पनि ती अमेरिकाको बोली बोल्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ गलत भएको पुस्टि गर्छ ।
एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक वृत्तमा ल्याउने संरा अमेरिकाकाे जालो हो । आर्थिक समृद्धिको बहानामा उसले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाली भूमि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको हो । समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कखरा बुझेका जो कोहीले पनि यो सहजै भन्न सक्ने विषय हो । नेका संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको पक्षमा उभिने राजनीतिक दल भएको कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ । तर, आफूलाई कम्युनिस्ट र साम्राज्यवादविरोधी दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रजस्ता दलको वास्तविकता अहिले जनतासामु प्रस्ट हुँदै छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसाउने कुनै पनि दल नेपाली जनताको राजनीतिक दल हुनसक्दैन । त्यस्ता दलका नेताहरू नेपाली जनताका नेता हुनसक्दैनन् ।
एमसीसी सम्झौताबारे अझ धेरै गोप्य सम्झौता र दस्तावेज लुकाइएको हुनसक्छ । आगामी दिनमा ती दस्तावेज सार्वजनिक होला नै । ती दस्तावेजमा नेपाल र नेपाली जनताको अहितमा के कस्ता विषालु प्रावधान होला ? यसरी कालो कोठामा गरिएका गोप्य सम्झौता कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हितमा हुनसक्दैन ।