एमसीसी खारेज हुने मिति र निर्णयको प्रतीक्षामा

सत्तारुढ दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, दण्डहीनतालाई ‘न्याय’ बनाए, बार्गेनिङ/अपचलनलाई दैनिकी ठह¥याए, सेटिङलाई ‘काम बनाउने’ माध्यम बनाए र यतिले नपुगेर नदीनाला, वन–जङ्गल, ढुङ्गा–बालुवा इत्यादि बेचेर खाए । जनताबाट कर उठाएर पनि यिनैका शाखा सन्तान मोटाए । यतिले नपुगेर एमसीसीमार्फत देशै बेच्न आँटेको थाहा पाएपछि विरोध र प्रतिकार गरेका हुन् नेपाली जनताले । विकास, समृद्धि, न्याय, सदाचार र सुशासनका पक्षमा सयौँ कामहरू गर्न बाँकी रहे पनि, देशै नरहने स्थिति पैदा भएपछि जनताले देश बचाउने कर्तव्यलाई सर्वोपरि ठानेका हुन् यतिबेला ।
अमेरिका कस्तो देश हो ? द्वितीय विश्वयुद्धपछि उसले कुन कुन देशमा के के ग¥यो ? अहिले पनि उसले विश्व समुदायमा केकस्ता गतिविधि गर्दै छ ? यो कुरा नेपालीले बुझिसकेका छन् । यस क्रममा एमसीसी के हो ? यो कुन उद्देश्यले नेपाल छिर्न खोजिरहेछ ? यस विषयमा स्वयं एमसीसीका प्रायोजकले नै बताएका छन् । सम्झौताका बुँदाहरूमै स्पष्ट व्याख्या गरिएकै छ । सारमा, यो नेपाललाई समाप्त पार्ने अमेरिकी लगानीसहितको योजना हो ।
तर, नेपाल सरकार र प्रतिपक्षको बुद्धि उल्टो भएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे स्वयं प्रधानमन्त्री बुझ पचाएर अरूलाई अनपढ ठान्नुहुन्छ । कूटनीतिज्ञ र सचिव गलत अर्थ लगाएर जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्छन् । एमसीसीका विषयमा कानुनीरूपमा पहिल्यै चुकेको र आफूहरूले मौखिक वचनमात्र होइन, लिखित प्रतिबद्धता नै जाहेर गरेको हुँदा सो पूरा गर्नका लागि उनीहरू कटिबद्ध भएका हुन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पैसाका लागि विदेशीसँग लम्पसार पर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘लेन्डुपे प्रवृत्ति’ भन्दा पनि पुग्दैन कि !
राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ५ महिनाको समय अनुरोध गरी गत असोज १३ (सेप्टेम्बर २९)मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालबाट पत्र पठाइएकोे थियो । पत्रमा रहेको यथार्थ प्रचण्डले बताउनुभएन । ‘क्रान्तिकारी’ नेता प्रचण्डको निरन्तरको ढँटाइलाई वास्तवमा ‘सुपर क्रान्तिकारी’ नै मान्नुपर्छ । पत्रबारे “मैले त्यतिखेर अर्कै सन्दर्भमा त्यस्तो भनेको थिएँ ।” अथवा, “आत्महत्या गर्ने मुडमा भएको बेला मैले के बोलेँ मलाई नै थाहा छैन” भन्न पनि बेर छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण, विकास, सुशासनलगायत देश र जनताका समस्या अनगिन्ती छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा तिनको कुनै परवाह गरी ‘इमानदारी’ र एकोहोरो पारामा जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्नपट्टि लाग्नुभएको छ । सत्तामा रहेका ‘प्रचण्ड प्रवृत्ति’ का केही नेता भने एमसीसीमा रहेका केही बुँदा सुधार गरेरमात्र पास गर्नुपर्छ भनी टोपल्दै छन् । यो भनेको सत्तामा पनि बसिरहने र एमसीसीलाई पनि चिप्लो घसिरहने दुईजिब्रे प्रवृत्ति हो ।
यसबाहेक नेमकिपालगायत, सदनबाहिर रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताको मत भने पहिलादेखि एमसीसीको विपक्षमा छ । सम्झौताको विरोध र आन्दोलन जारी छ । फातिमा सुमारको भनाइअनुसार फेब्रुअरी २८ सम्ममा नेपालले एमसीसी अनुमोदन गराइसक्नुपर्ने रहेछ । दल फुटाउन रातारात अध्यादेश ल्याउने र अनुकूलता हेरी दल फुट्न रोक्न तात्तातै अध्यादेश खारेज पनि गर्नसक्नेले यहाँ जे पनि गर्नसक्ने रहेछन् ! तैपनि कसै गरी त्यो मिति गुजार्न सकियो भने, मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले नयाँ निर्णय गर्नेरहेछ । त्यस्तो निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य भएको घोषणा गर्नसक्ने रहेछ ! हामी, त्यो मिति र त्यस्तै खालको निर्णयको प्रतीक्षामा छौंँ ।