दबाब र विरोधपछि निर्वाचन मिति घोषणा

गठबन्धन सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो । राजनीतिक दल र जनताको व्यापक दबाबपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले असोजमा मात्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो । स्थानीय तह या अन्य निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैनथ्यो । नेकाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले ढिलो चुनाव गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने काम गरेको थियो । राजनीतिक दल र जनताले निश्चित समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि र दबाब बढेपछि सरकार वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाध्य भयो । सरकारले यसअघि नै बुद्धि पु¥याएर बेलैमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको भए सरकारको यति विरोध हुँदैनथ्यो ।
सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको ध्यान र जोड जहिले पनि सत्ता केन्द्रित रह्यो । जसरी भए पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने, आयु लम्ब्याउन गठजोड या भागबन्डा गरिरहने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू खाली गर्न नहुने मान्यता भए पनि देउवा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न यसअघि आलताल गरिरह्यो । निर्वाचन विचारको लडाइँमात्र होइन राजनीतिक र वैचारिकरूपले जनतालाई सुसूचित पार्न एउटा भरपर्दो माध्यम पनि हो । हरेक दलले आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार जनताको घर आँगनमा पु¥याउने बाटो पनि हो । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्ने र बहुमत ल्याउने प्रयासले जनता सुसूचित हुँदैनन् । यसले कुनै दलले बहुमत प्राप्त या संयुक्त सरकार त बनाउँछ तर परिवर्तन हुँदैन या आफ्नो दलको उद्देश्य फत्ते हुँदैन ।
दलको सिद्धान्त, विचार या घोषणापत्र जनतालाई देखाउन, विश्वास जित्नमात्र होइन व्यवहारमा लागु गर्न हो । प्रतिबद्धता जनाउने तर लागु नगर्ने यो कुनै पनि दललाई सुहाउँदैन । यही भएर निर्वाचन आयोगले उहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न र गराउन बेलैमा सरकारलाई सचेत पारेको हो । निर्वाचन आयोगको यस्तै सल्लाह र सुझावलाई देउवा सरकारले बेवास्ता ग¥यो । सरकारको परामर्शविना आयोगले निर्वाचनबारे चासो राख्यो भनी सरकारले उल्टो आयोगको विरोध ग¥यो र सरकारको भावनाविपरीत आयोग अघि बढ्यो भनेर आपत्ति जनायो ।
सरकार आफूले पनि बुद्धि पु¥याएर काम नगर्ने, परामर्श नलिने अनि अरूले दिएको सुझावलाई पनि अर्कै दृष्टिले हेर्ने सरकारको शैली ठीक छैन । सरकार हरेक पक्षमा विवादै विवादमा फसिरहेको छ । सरकारले सही गर्नुभन्दा अघि छलफल अघि बढाएको भए एमसीसी परियोजनाबारे सरकार फस्दैनथ्यो, सरकार चुक्दैनथ्यो । यसमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई फसेकै हुन्, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली फसेकै हुन् । यसकारण, उनीहरू दिलैदेखि चाहेर होइन हस्ताक्षर गरेर फसेका कारण एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दौडधूपमा लागेका हुन्, पारित गर्न अनेक षड्यन्त्र गर्न थालेका हुन् । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने खालका सर्तहरू रहेको एमसीसी सम्झौतामा सत्तारुढ दलका नेताहरूले आँखा चिली समर्थन गरे । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम हो । यस गलत कामको माफी मागेर सम्झौता खारेज गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।