एमसीसीमा असमान हैसियतको हस्ताक्षर

सरकारले गर्ने हरेक सन्धि सम्झौता समानताको आधारमा हुनुपर्छ । सन्धि सम्झौतामा उच्चनीच हुनु हुँदैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता आँच पुग्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता देशघाती नै हुन्छ । सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरूको अदूरदर्शिता, नेपाल र नेपालीको स्वार्थभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ हेरेको कारण देशमा धेरै असमान सन्धि सम्झौताहरू भए । फलतः नेपालका स्रोत र साधन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको कब्जामा गयो । सरकारले एमसीसी सम्झौता गर्नु पछिल्लो देशघाती कदम हो । यसमा पनि सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू फसे । यस्तै असमान सम्झौताले वर्तमान देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो ।
एउटा देशको मन्त्रीले अर्को देशको एक कम्पनीको कर्मचारीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूको स्तर नै असमान छ । एक मन्त्री र एक कर्मचारीको राजनीतिक उचाइ बरोबर हुँदैन । सम्झौता र सम्झौताका सर्तहरू लामो समयसम्म सार्वजनिक नगर्नु, देउवा र प्रचण्डले एमसीसीको कार्यालयमा पठाएको पत्र गोप्य राख्नु, राजनीतिक दलसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी आफूखुसी सम्झौता गर्नु र पत्र पठाउनु आदि राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका विपरीत कदमहरू हुन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूको यस्तै मनपरी गतिविधिले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो ।
गलत कार्य गर्ने देशविरोधी, जनविरोधी काम गर्ने नेता, मन्त्री, सांसदहरूलाई सरकारले समयमै खबरदारी गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ । सजातगी हुनुपर्ने नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । आपराधिक क्रियाकलाप र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेका भएर जेलमा कोचिएका भए देशमा झूटको खेती कम हुँदै जान्थ्यो, भ्रम सिर्जना हुँदैनथ्यो ।
विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता र एमसीसी कार्यालयमा पठाएको कुनै त्रुटि नभएको भए किन उहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । ओलीको सरकार ढालेर पाँच दलको समर्थन प्राप्त देउवा सरकार जनताको विश्वास गुमेकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको कुरो उठेको हो । देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको लागि गठबन्धन ! सरकार ढाल्नको लागि गठबन्धन ! स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर उम्मेदवारी दिन गठबन्धन !