पाँच महिनापछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक

काठमाडौँ, २६ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चासित सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद सुवालले उक्त धारणा राख्दै थप्नुभयो, “सम्झौताको दफा ४.२, ६.८, ७.१ र अनुसूची १ तथा ५(क) को व्यवस्था नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउने र भारतीय विस्तारवादको प्रदेशजस्तै बनाउने भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइअनुसार एमसीसी कर्पोरेसन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा बनाउन सहयोग गर्ने निकाय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले रूसी अध्यता युरी भी. बोसिनले सन २०१६ मा अमेरिकाले १८० देशमा सानो–ठूलो रकम सहयोग गरेको तर त्यस्तो सहयोगमा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ भएको औँल्याएको तर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियाका दुई ठूला देश चीन र भारतलाई युद्धमा फसाएर हतियार बेच्न नै एमसीसी सम्झौता भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले सो सम्झौता संसद्मा पेश गर्न नहुने बरू समितिमा दस्तावेजहरू मागेर छलफल गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना र हतियार तैनाथ गरेको, नेपाली भूभाग लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको, महाकाली नदी ५ मिटर अतिक्रमण गरी तटबन्ध बनाएको ढाकछोप गर्न चीनले नेपाली भूमि मिचेको र सामान नपठाई नाकाबन्दी गरेको झूटो प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसरी नै नेपाल सरकार चुप रहे भारतीय विस्तारवादले काठमाडौँमा ‘भारतीय गेट’ बनाउन आउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ पाँच महिनाअघि भूमिसुधार मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि बैठक हुन नसकेको हुँदा ज्येष्ठ सदस्य एवं नेकाका सांसद देवेन्द्र कणेलको अध्यक्षतामा बैठक भएको थियो ।
माओवादीले समितिका सभापतिलाई मन्त्री बनाउनुअघि विकल्प व्यवस्था नगर्दा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक झन्डै ५ महिना हुन नसकेको हो ।
बहुदल पुनःस्थापनालगत्तै ०४८ र ०५१ तिर संसद र समितिको बैठक प्रभावकारी भएको र त्यसपछि बिस्तारै शासक दलहरू सरकारमा केन्द्रित हुँदा संसद् र समितिको वजन घट्दै गएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको मत रहेको छ ।