ग्यास आयात गरेर मल कारखाना खोल्नु कमिसनको खेल !

नेपाल सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न २०४१ सालदेखि सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्ममा ६ वटा टोलीले अध्ययन गरिसक्यो तर, मल कारखाना खोल्न सकेको छैन ।
लगानी बोर्ड विधेयकमार्फत गठित लगानी बोर्डले अहिले लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी पाउँदैछ । उसले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइटेक) मार्फत २०७१ सालमा गराएको अध्ययनले ‘ठूलो लगानी तथा सानो बजारका कारण’ देखाउँदै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, लगानी बोर्डको २७ औँ बैठकले धनुषा जिल्लाको ढल्केवरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मल कारखाना खोल्दा प्राकृतिक ग्यास, विद्युत्, बायोमास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस जस्ता विकल्पमध्ये कुन प्रविधिमा बनाउने स्पस्ट भइसकेको छैन ।
यसका लागि कुनबाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्मकुमारी अर्याल रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाई २०७७ साल चैतमा ‘बिजुलीमा भन्दा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा बढी उपयुक्त देखिन्छ’ भन्ने सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाएको थियो भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
बिजुलीबाट मल कारखाना खोल्दा लागत बढ्नेबारे बिजुलीको प्रतियुनिट १० रूपैयाँ राखेर अध्ययन गरेका कारण प्राकृतिक ग्यासबाट भन्दा महँगो भएको देखिन्छ । प्राकृतिक ग्यास भारतबाट खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ र भारतले पनि बङ्गलादेशबाट ग्यास ल्याउँछ । यो पनि अस्थायी हुन्छ, कारखाना चल्दैन । किन ग्यास आयात गरेर मल कारखाना खोल्ने ?
विद्युत्को प्रयोगबारे ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले स्वादेशी बिजुलीबाटै उपयोग गरेर कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने र सकिने बताएकी छिन् । “मल कारखाना स्थापनाको लागि प्रतियुनिट २ रूपैयाँमा बिजुली दिन मन्त्रालय तयार छ । यो पनि महँगो भएमा प्रतियुनिट एक रूपैयाँमा बिजुली दिन सकिन्छ । बरु यसको ग्यारेन्टी चाहिन्छ भने म लगानी बोर्डलाई मन्त्रालयको तर्फबाट पत्र लेख्न तयार छु”, मन्त्रीले छलफलमा भनेकी छन् भन्ने कुरा आएको छ । “ऊर्जाको कारण महँगो भएको भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिन्नौँ । डलरबाट खरिद गरिएको ग्यासभन्दा बिजुली धेरै उपयुक्त हुन्छ ।” मन्त्रीको भनाइ रहेको देखिन्छ ।
स्वदेशमै विद्युत्बाट मल कारखाना स्थापना गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण तयार छ भन्ने कुरा नेविप्राका कार्मचारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि प्रतियुनिट २ रूपैयाँमै विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदै छन् ।
तर, ओली सरकारको पालामा बनेको टोलीले विद्युत्भन्दा ग्यासबाट कारखाना स्थापना गर्नु ठीक छ भन्ने कुरामा कमिसनकै खेल देखिन्छ । ग्यास विदेशबाट किन्ने र कमिसन खाने खेल प्रमाणित हुन आउँछ ।
अर्काेतर्फ मल कारखाना खोल्दा हाइड्रोजनबारे अध्ययन गरिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवम् ग्रिन हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख बिराजसिंह थापाले प्रतियुनिट ३ रूपैयाँ बिजुली उपलब्ध हुँदा ग्यासबाट भन्दा सस्तो मल उत्पादन हुने बताउँछन् भने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ रूपैयाँ गरे पनि ग्यासबाट बनाएको भन्दा विद्युत्बाट बनाएको मल सस्तो हुनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र काठमाडौँ विश्वविद्यालय (स्कूल अफ इन्जिनियरिङ) ले पनि मल कारखाना खोल्न प्रयोग हुने प्रविधिको एउटा विकल्पमाथि अध्ययन गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । विद्युत्बाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र मल कारखानाका लागि पनि यही प्रविधिमा जान सकिनेबारे अध्ययन हुँदै रहेछ ।
यसरी स्वदेशको विद्युत्बाटै मल कारखाना खोल्ने विषय र स्थानबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा २०७२ सालमै लिखित सुझाव पेश गरेका थिए । उनीहरूको सुझावमा माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्, ढल्केवर स्थान र मधेसमा भएका मिलबाट फ्याँकिएको कार्बनबाट मल कारखाना उपयुक्त हुन्छ र लागत सस्तो हुने कुरा थियो ।
यस्तो उपयुक्त अवस्थामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मल कारखाना खोल्न सार्वजनिक निजी र साझेदारी (पीपीपी) दायाँमा कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै छन् किन ?
कृषि मल कारखाना खोल्दा लागत मूल्य प्राकृतिक ग्यासबाट रु. एक खर्ब तथा विद्युत्बाट एक खर्ब २५ अर्ब लगानी लाग्ने भनेको प्रतियुनिट विद्युत् रु. ८ महसुल राख्दा लागेको हो भने प्रतियुनिट रु. २ ले बनाउँदा ग्यासभन्दा सस्तो लागतमा मल बन्ने छ । यसका लागि सरकारले (पीपीपी) होइन पुरै सरकारको लगानीमा मल कारखाना स्थापना गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । कतिपय जिल्ला र प्रदेशले अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेकोले त्यहाँको लागि अर्गानिक मल पनि बनाउनु आवश्यक छ ।
मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था भएमा उत्पादन बढ्नेछ । त्यसपछि सरकारले उत्पादनलाई बजारको व्यवस्था र भण्डारण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
देशको आवश्यकता एकातिर छ तर, सरकारको गन्तव्य विदेशीको गोटी बन्नुबाहेक केही देखिन्न ।
स्वदेशमा मल कारखाना खोलेमा कमिसन खान नपाइने भएकोले सरकार चलाउने पार्टी, त्यसका नेता र नेपालको कर्मचारी सङ्गठन मल कारखाना खोल्न आलटाल गर्दै छन् । नेपालीमा चेतना भया ।