धम्की र चेतावनीको दादागिरी

संयुक्त राज्य अमेरिका क्रूर, निर्दयीमात्र होइन कति दादागिरी, आतङ्ककारी र अभिमानी छ भन्ने कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । ‘एमसीसी सम्झौता पारित नगरे राम्रो हुन्न’, ‘फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन नगरे नेपालप्रतिको नीतिमा पुनर्विचार हुने’, ‘सम्झौता एस वा नो छिट्टै निर्णय गर्नुस्’ भनी अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्की र चेतावनी के प्रजातान्त्रिक आचरण भित्र पर्छ ? प्रजातन्त्र, शान्ति र मानव अधिकारमाथि डेमोकल्सको तरबार झुन्ड्याएर संसारका स्वाधीन र सार्वभौम मुलुकमाथि ठाडो चेतावनी दिनु के अमेरिकाको प्रजातन्त्रविरोधी कदम होइन ? एमसीसी पास नभए नेपालको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ भन्नु के ठूला र शक्तिशाली देशलाई सुहाउँछ ?
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरूले एमसीसी सम्झौता ‘अनुदान’ होइन ‘लगानी’ भनिरहेका छन् । अमेरिकी प्राध्यापकहरूले एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको लागि सैन्य मोर्चा हो, यसले पछि नेपाललाई ठूलो असर पर्ने बताइरहेका छन् । साँच्चै नेपालको विद्युत् प्रसारण र सडक विस्तारको लागि अनुदान हो भने अमेरिकी प्रशासन र अधिकारीहरूले पास गर कि गर भनी किन दबाब दिनुप¥यो ? धम्काएर, दबाब दिएर एमसीसी सम्झौता पारित गराउने अमेरिकी प्रशासनको नियत सफा नभएको प्रस्ट छ । कसैको दबाब, धम्कीको सामु नेपाल सरकार झुक्नु हुँदैन, आत्मसमर्पण गर्नुहुँदैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौम मुलुकभन्दा कुनै देशको ‘लगानी’ या ‘अनुदान’ ठूलो होइन । ‘एमसीसी सम्झौता पास नभए चिनियाँ स्वार्थ कारक ठान्छौँ’ भनी अमेरिकाले संसारका मुलुकहरूलाई तर्साइरहेको छ । अमेरिकाले चीनको कुरा उठाएर के बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशहरूको समर्थन लिन खोजेको हो ? नेपालमा अमेरिका र भारतपरस्त शक्तिहरूको समर्थन लिएर देशमा आन्तरिक विवाद या मतभेद चर्काएर के अमेरिकाले फाइदा लिन खोजेको हो ?
अमेरिकाले नेपालमा फुटको राजनीति गरिरहेको छ । नेपाली नेपाली जुधाएर अमेरिकाले फाइदा लिन खोजिरहेको छ । अझ भारत र चीन लडाएर एसियाली देशलाई कमजोर बनाउने र देशको अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र अमेरिकाले गरिरहेको छ । आखिर नेपालमा अमेरिका के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा एकपछि अर्को पुष्टि भइरहेको छ । अमेरिकी सरकार र अधिकारीहरूको दबाब र चेतावनीपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौता पारित गराउन रात–दिन दौडधूप गरिरहेका छन् । यही बेला आम नेपाली जनताले देशका ठूला र शासक दलका नेताहरू विदेशी दलाल हुन् कि नेपालका देशभक्त हुन् भन्ने कुरा चिन्ने बेला आएको छ । आशा गरौँ, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर एमसीसी सम्झौता खारेज गरौँ ।