किसानको समस्या समाधान गर्न कानुन बनाऊ !

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूको नेतृत्वमा बारा, रौतहट, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा किसान आन्दोलन भएको थियो । २००९ सालदेखि २०१३ सालसम्म भएको उक्त किसान आन्दोलनको किसानको माग सम्बोधन भएको भए समस्या उतिबेलै समाधान हुन्थ्यो । त्यही किसान आन्दोलनको कमजोरीबाट शिक्षा लिई अगाडि बढ्नु सान्दर्भिक छ ।
जोत्ने किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउनु पर्दछ । तराईका ८५ प्रतिशत किसानलाई आज पनि जोताहा हक दिइएको छैन । नेपाली काङ्गे्रसको सरकारले जग्गा जोत्ने हरुवा, चरुवा तथा कमैयाको मुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर, उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिइएन । परिणामस्वरूप अहिलेसम्म उनीहरू जमिनदारकै भरमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । हरुवा, चरुवा, कमैयाहरू जोताहा किसान भएको हुँदा उनीहरूको मोहियानी हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।
नेपाली काङ्गे्रस सामन्त र पुँजीपति वर्गको पार्टी भएकोले किसानको पक्षमा नहुने स्पष्ट छ । मधेसवादी दलहरू पनि सामन्त र जमिनदारहरूको स्वार्थपूर्तिको निम्ति बनेकाले किसानको हित भएन । आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, माले, जनमोर्चालगायत सरकारमा गएका पार्टीहरूले पनि जोताहा किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन कुनै काम गरेनन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जोत्ने किसानलाई मोहीको हक हुने उल्लेख छ । नेपालमा किसान आन्दोलनले मात्र जोताहा किसानले मोहीयानी हक पाउनेमा अब दुविधा छैन ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दुई महिनायता किसानको समस्यालाई लिएर तराई मधेसमा सडक आन्दोलन गर्दै छ । किसानलाई जोत्नेलाई जमिन दिनेबारे सैद्धान्तिकरूपमा सचेत बनाएर गरिएको आन्दोलनमात्र सफल हुन्छ । जनमत पार्टीले उठाएको किसान आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको समाचार छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूले किसानको समस्या समाधान गर्ने छैनन् । किसानलाई चाहिने रासायनिक मलमै कमिसन खान पल्केका ती पार्टीहरूले किसानको समस्या कसरी समाधान गर्लान् ? प्रदेश सरकारलाई भूस्वामित्वबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन ।
जोत्नेलाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्दछ । सरकारकै लगानीमा देशमै गुणस्तरीय रासायनिक मल कारखाना खोल्नु पर्दछ । कृषि अनुदान खेत खलियानमा दिनु आवश्यक छ । उन्नत बिउविजन र सिँचाइको विकास गर्नु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गरी उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उठाएका यस्ता विषयमा अहिलेसम्मका सरकारहरू मौन बस्नु निन्दनीय हो ।
देशभरिका किसानको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले नै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । होइनभने, कामदार वर्गको हक र अधिकारका लागि आन्दोलन र सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
२०७८ माघ २४
Sketch: OnlineKhabar