एमसीसी, दबाब र आत्मसमर्पण

विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीति एमसीसीमय बनिरहेको छ । एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाको एउटा कम्पनीमार्फत प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलरले यतिखेर नेपालको राजनीति तताइरहेको छ । नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेको यो विषय सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको यथार्थ जगजाहेर नै छ ।
राजनीति निश्चित सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर गरिन्छ तर नेताहरू स्वयं सिद्धान्तबाट च्युत भएपछि भने ‘बाटो बिराएको बटुवाझैँ’ अल्मलिन पुग्नु स्वाभाविक छ । त्यसो त सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा रमाइरहेका दलका नेताहरूका लागि सिद्धान्त नै सत्ताको भ¥याङ बनिरहेको छ । सामान्यतया राजनीतिक दलको लागि सिद्धान्त अनिवार्य रहेको हुन्छ । यो मार्गनिर्देशक हुने गर्दछ । तर, ठूला दलका नेताहरूले सिद्धान्तलाई सँगसँगै लैजान नसक्दा वा भनौँ सैद्धान्तिक विचलन आउँदा आज सिङ्गो मुलुकका जनताले नकारात्मक परिणाम भोग्न बाध्य भइरहेको तथ्य सर्वविदित्तै छ । यो मूलतः सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको बाटो समातेको दलका नेताहरूकै कारण उत्पन्न परिस्थिति हो । तिनीहरूमा देखापरेको सैद्धान्तिक स्खलनसँगै सृजित समस्या हो । एमसीसी परियोजना त्यसैको एउटा उदाहरणमात्र हो ।

अमेरिका नेपाललाई किन उक्त परियोजना सुम्पन्न खोज्दै छ ? किन ऊ नेपालको संसदबाट पारित गराउन खोज्दै छ ? यो परियोजनाभित्रको अमेरिकी स्वार्थ के हो ? नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिविपरीत कदम चाल्न किन दबाब दिँदै छ ? के हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु पर्ला र ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा कम्पनीबाट नेपालको विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि उक्त रकम नेपाल आउन लागेको विषय जति पेचिलो बन्दै गएको छ, त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ । यसमा सक्रिय अमेरिकी मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मका धारणाहरूबाट उत्पन्न परिस्थिति । जति–जति नेपालीजनले यस परियोजनाभित्र निहित देश हितविपरीतका प्रावधानहरूप्रति सचेत हुँदै आए त्यति नै अमेरिकी सक्रियता पनि बढ्दै गइरहेको छ । आज यो परियोजना नेपालले स्वीकार गरोस् । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न पाओस् भनी संयुक्त राज्य अमेरिका लागिपरेको अनुभूति हुँदै छ । कि हाम्रो मुलुकले लागु नगरेमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छबि नै धुमिल हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसको निम्ति उनी कहिले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई नेपाल पठाएर सार्वभौम संसदबाट सम्झौता पारित गराउन दबाब दिन्छिन् भने कहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरी नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी अनुमोदनका लागि दबाब दिन्छन् ।
मूलतः नेपालको सत्ता आरोहण गर्ने नेताहरूदेखि लिएर सत्ता आरोहणको लागि खुट्टा उचालिरहेका शीर्ष नेताहरूका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण पनि यो विषय लामो समय नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा रहँदै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली जनताको बीचमा एउटा कुरा गर्ने अनि बाहिर विदेशीहरू या उक्त परियोजनासँग सम्बन्धित सदस्यहरूसँग अर्कै कुरा बोल्ने ‘दुई जिब्रे’ प्रवृत्तिका नेताहरूका कारण नै विषय झन्–झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ । यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यसरी नेपालको राजनीतिमा शीर्ष नेताहरूको यस किसिमको दोहोरो चरित्र या भूमिकाका कारण आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । ठूला दलहरूमा आएको सैद्धान्तिक विचलन र अपरिपक्वता नै आजको समस्याको मूल स्रोत हो भन्दा फरक पर्दैन ।
हालको अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको मतभिन्नता स्वाभाविक भए तापनि बलियो सैद्धान्तिक आधारहरू नरहेको कारण नेताहरूले अमेरिकी दबाबलाई निरन्तर खेप्न बाध्य भएको हो । यसमा उल्लेखित देश र जनविरोधी प्रावधानका विषयमा बेलैमा सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरी एउटा टुङ्गोमा पुगेको भए आजको जस्तो जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । सत्तामा रहेका दलका नेताहरूको छवि यत्तिको धुमिल हुने पनि थिएन । तर, तिनीहरूमा देखिएको विचलन, सत्ता आरोहणको भोक, विदेशी अनुदान भनेबित्तिकै हुरुक्क हुने प्रवृत्ति, विदेशीको सहयोगबिना सत्तामा पुग्न नसक्ने जस्ता दृष्टिकोण, आफ्नो स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको अभावजस्ता समस्याका कारण परियोजनाका बारेमा ठोस धारणा बनाउन सकेनन् र परिणामस्वरूप आज नेपाल र नेपालीजनका कैयौँ समस्या तथा गुनासाहरूका बीचमा पनि सरकार यही परियोजनाको घनचक्करमा रुमलिन बाध्य भइरहेको हो ।
यतिमात्र होइन, बारम्बार स्वयं तिनीहरूकै प्रतिनिधिहरूले यो परियोजनामा अमेरिकी कम्पनीको लगानी रहने, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक भाग हो । यसमा उल्लेखित कुनै पनि बुँदाहरूमा परिमार्जन हुनसक्दैन भन्ने आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेको भए तापनि उही केटाकेटीकै पारामा ‘नबुझेझैँ’ गरी पटक–पटक जिज्ञासा पठाएर स्पष्ट हुन खोज्नेजस्ता तल्लोस्तरको व्यवहार अनि एकदम अपरिपक्व कूटनीतिको प्रस्तुति सत्ता सम्हालेका दलका शीर्ष नेताहरूका लागि सुहाउने विषय पटक्कै होइन । आफूहरूलाई पटक्कै नसुहाउने विषय यसरी विदेशीसामु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्वजनिक भएका कारण नेपालको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको अनुभूति विश्लेषकहरू गर्दै छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूले नेपालको हालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनि पञ्चशीलप्रतिको आस्थालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि आज चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहने थिएन । आन्तरिक समस्यामा यथोचित ध्यान पु¥याउन छाडेर विदेशीको इसारामा नेपालको माटोमा बसेर राजनीति गर्दै गरेका नेताहरूबाट देशले सकारात्मक परिणामको आशा गर्नु पनि व्यर्थै हुन्छ । राजनीतिलाई सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउने र भोलिको सत्ताको साँचो आफ्नो पोल्टामा पार्न दाउपेच र स्वार्थले प्रेरित ठूला दलका नेताहरू न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रभावकारी हुन सके न त राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके । दुबैमा असफलतामात्र हात लागे । तिनीहरूको तन, मन र ध्यान नै सत्ता र सत्ता प्राप्तिका लागि विदेशी खुसी पार्नमै तल्लीन हुँदा जनताको नजरमा तिनीहरू बदनाम हुँदै गइरहेका छन् । नेपाली नागरिकप्रति बफादार भएर तिनीहरूको मन जित्ने काममा भन्दा विदेशीहरूको आशीर्वाद थप्न गरिएको प्रतिस्पर्धाले नेताहरू र राजनीति आलोच्य विषय बन्न पुग्यो । यो दुर्भाग्य हो ।
एमसीसी परियोजनाका बारेमा नेपालको राजनीतिक दबलीमा आज जतिको विवाद र अलमल नेताहरूमा देखियोे योभन्दा अघि यस्तो सायदै भएको होला । जबकि विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारको क्रममा थुप्रै सम्झौता नेपालले गरिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् । यस विषयलाई संसद्बाट पारित गर्न अमेरिकाले निर्णायक दबाब दिइरहेको छ । आगामी फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ सम्ममा संसदबाट पारित नभएमा नेपालले पाउने ५० अर्ब डलर फिर्ता जानेमात्र होइन संसदबाट अनुमोदन नभए त्यसलाई चिनियाँ प्रभावको रूपमा बुझ्ने र नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावित हुनसक्ने भनी धम्कीपूर्ण सन्देश आएको छ । यसले प्रस्ट हुन्छ कि अमेरिका नेपाललाई किन उक्त परियोजना सुम्पन्न खोज्दै छ ? किन ऊ नेपालको संसदबाट पारित गराउन खोज्दै छ ? यो परियोजनाभित्रको अमेरिकी स्वार्थ के हो ? नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिविपरीत कदम चाल्न किन दबाब दिँदै छ ? के हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु पर्ला र ?
उक्त परियोजना खारेज गर्नको लागि देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट देशभक्त जनताले विरोध गरिरहेका छन् । व्यापक विरोध भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्न एकमत भएको आप्mनो बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । यसले काङ्ग्रेसभित्रका युवा नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरू अमेरिकी एजेन्ट भएको पुस्टि हुन्छ । सभा र कार्यक्रममा चर्को स्वरमा बोल्ने ती नेताहरू व्यवहारमा अमेरिकी साम्राज्यवादका ज्यावलको रूपमा देखिएका छन् । यता माओवादीले परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ भने एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीकै पङ्क्तिमा उभिएको छ । अर्का सत्ता सहयात्री जसपा यस परियोजनाबारे विवादको घेरामा छ । सङ्घीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विकास परियोजनाको रूपमा आएको एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने अडानमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धनमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा ढृढ देखिएका छन् । यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित होइन, खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संसद्को ठूलो दल हिजो प्रधानमन्त्रीमा हुँदा पास गर्नुपर्ने अडानमा थियो भने आज प्रमुख प्रतिपक्षमा आएपछि सत्ता र स्वार्थको लागि बार्गेनिङको विषयवस्तु बनाउँदै आएको छ । एमालेले आधिकारिकरूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
यसप्रकार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति बनिनसकेको र चौतर्फी विरोधको बीचमा संसद्बाट पारित गर्नु देशको लागि घातक हुने निश्चित देखिएको हुँदा आजको जटिल राजनीतिबाट मुक्त हुन यसलाई खारेज गर्नु नै देश र जनताको हितमा देखिन्छ । दबाबको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई सही बाटोमा दोहो¥याउने छैन र यसले जटिल राजनीतिको निकास पनि दिनेछैन ।