पन्ध्रौँ आवधिक योजना के र कसका लागि ?

नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजनामार्फत नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिन्छ । तर, आवधिक योजना तथा सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूमा प्रगति हासिल भइरहेको देखिँदैन ।
समयभित्र बजेट खर्च गर्न सकिएको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता थुप्रै घटना सुनिन्छन् । ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन ।
भौतिक विकास सडक, बाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, भवन निर्माण, बैङ्क स्थापना, गाडी खरिद, अदालती खिचलो, कर्मचारी सरुवा बढुवा, कमिसनका खेल, ग्रहण लगानी, नदी नियन्त्रण, दूरसञ्चार सामग्रीको विकास आदि पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । तर, जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित भौतिक विकास उपयोग गर्ने सेवा र सुविधा, देशको आम्दानी बढाउने काम, युवालाई रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिएका विकासहरू सुन्न, देख्न र पढ्न पाइँदैन ।
जनताको वास्तविक आवश्यकता र माग अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, बाँच्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक समानता आदि हुन् । तर, सरकार र त्यसका योजना निर्माणकर्ताको ध्यान यतातिर गएकै देखिँदैन ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रारम्भमै लेखिएको छ, गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ समृद्ध जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, सम्मानजनक काम, सफा पिउने पानी, किफायती र स्वच्छ ऊर्जा, उपभोग र उत्पादनलाई प्राथमिकता । देशको आयआर्जन अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उल्लेख छ । तर, किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, प्राविधिक, प्रविधि, बजार, भण्डारण आदिको कुनै व्यवस्था छैन भन्दा फरक पर्नेछैन ।
त्यो व्यवस्था भए जनताको पहुँच बढ्ने र रोजगारी मिल्ने हुन्छ । उपचार गरेर बाँच्न पाउँथे । गरिबीको अन्त्य गर्न स्थायी या अस्थायी रोजगारी दिनु आवश्यक छ । रोजगारीको लागि सरकारले उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले गर्न सकेन । स्वस्थ र समृद्ध जीवनका लागि स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क दिनु मानवको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो ।
राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा केन्द्रीकरण गरिएका कारण जनताको बसाइसराइ गर्ने क्रम बढ्दो छ । गाउँका बस्तीहरू केन्द्रित भइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण भइरहेको छ । गाउँको जमिन बाँझिने क्रम छ ।
शिक्षक पढाउनमा निष्क्रिय छन् । विद्यार्थीहरूलाई पढ्भन्दा र शिक्षकलाई पढाउभन्दा आन्दोलित हुन्छन् । विद्यार्थी र शिक्षकहरू दुवै शनिका सिकार भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन योजनाकारहरूले सोचेर योजना बनाई सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन बनाउनु पर्ने हो किन हुन सकेन, जनताको प्रश्न छ सरकार चलाउनेहरूलाई ।
विस्तृत छलफलद्वारा योजना बनाइन्छ । तर, कार्यान्वयन किन फितलो हुन्छ जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
विकासका काममा कार्यकर्तालाई काम दिने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने, ठेकेदारलाई राम्रो काम गर्न नदिने, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा राम्रो नभई हाम्रो मान्छे राख्ने, अस्पतालजस्तो जनशक्ति तयार गर्न आरक्षण र महँगो शुल्क तिराउनेजस्ता अनुउत्पादन कामले प्राथमिकता दिने नेता र पार्टीहरूलाई जनताले चुनौती दिनु आजको आवश्यकता हो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटाई बढाउनुले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने क्रममा छ । किसानहरूको भूमिसम्बन्धी समस्यातर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसकारण, सामन्त र जमिनदारहरू जनताबाट निर्वाचित भई नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नु हो ।
देशको विकास गर्न सर्वप्रथम देशको आम्दानी बढाउने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, जनतालाई आयआर्जन गर्न उत्पादनका साधन बढाउने, स्वच्छ र निष्पक्ष निकाय र सेवाग्राही उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क दिन्, सञ्चारको नाममा अनलाइन प्रणालीको क्षमता विस्तार गरी सबै जनताको पहुँच बढाउने, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन खोरलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था नगरेसम्म देशको विकास मानिने छैन ।
एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नुको सट्टा देशको प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनको सही उपयोग, व्यवस्थापन, प्रशोधन, निर्यात गरेर आत्मनिर्भर भइ अन्य देशलाई अनुदान दिने क्षमता विकास गर्नु सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।