कोही पनि देशद्रोही नबनौँ !

हाल सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुुईजिब्रे वा दोहोरो नीति लिएको छताछुल्ल भएको छ । दाहालको यस्तो दोहोरो नीतिले समग्रमा नेपालका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनियतामै प्रश्नचिह्न खडा हुने स्थिति उत्पन्न गरेको छ । काङ्ग्रेस त हिजो पनि राष्ट्रघाती, आज पनि राष्ट्रघाती र भोलि पनि राष्ट्रघाती हुने कुरामा शङ्का छैन । तर, कम्युनिस्ट भनिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि त्यही पङ्क्तिमा राख्नु परेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले कसरी एमसीसी नामको गुलियो पोतेको विषमा फसायो । त्यो पछि समयले देखाउनेछ । पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतामा तान्न बुनिएको जाल भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । उनले सत्ता गठबन्धन नछुटाउने र स्थानीय निकायको निर्वाचन पर सार्ने प्यासमा हस्ताक्षरको विष देउवाले खुवाएको अडकल गरिएको पाइन्छ ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले समय–समयमा भन्दै आएका थिए कि अर्काले सित्तैमा दियो भन्दैमा विष पिउनु बुद्धिमानी होइन । यो एमसीसी सम्झौता पनि एक प्रकारको गुलियो पोतेको विषसरह हो, जसको बाहिरी आवरणको रूपमा पचपन्न अर्ब रूपैयाँको लोभ देखाइएको छ भने भित्रीरूपमा देशघाती र नदेखिने गरी एसियाघाती बुँदाहरू समावेश भएको बाहिर आइरहेका छन् । यी देशघातीहरू सित्तैमा दिएको भनेर किन विष खाने मूर्खता गर्दै छन् ? यो गुलियो वस्तु हो, विष होइन भनेर उनीहरू देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता गुमाउने देशद्रोही काम गर्ने चेष्टा गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वचनबद्धतासहित अमेरिकामा पठाएको पत्रमा पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको भनी खुलासा गर्दा सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे प्रस्ट्याउन दाहाललाई आग्रह गर्दा उनले देउवाले भनेको जसरी पत्रमा लेखेको छैन भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । तर, माघ २३ गते आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त हस्ताक्षरमा वासिङ्गटनस्थित एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । २०२१ सेप्टेम्बर २९ (२०७८ असोज १३ गते) पठाइएको सो पत्रमा पाँच महिना २०२२ फेब्रुअरी २६ (२०७८ फागुन १६ गते) भित्र नेपालको संसद्बाट सो सम्झौता पारित गर्न नवगठित गठबन्धनको सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने गरी निम्न ६ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पत्र पठाएका थिए ।
१. एमसीसीबाट प्राप्त प्रस्टीकरणबारे सबै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सदस्यलाई राम्ररी जानकारी दिन गठबन्धन दलबीच छलफल गर्ने,
२. एमसीसी सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको समर्थनबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिन नेपाल सरकारका स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने र सम्झौताबारे सबै गलत बुझाइ हटाउने,
३. एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण बुझाउन गठबन्धन दलका नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
४. राज्यका सञ्चारमाध्यममार्फत सम्झौताबारे सही सूचना प्रसारण गर्ने,
५. सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप तीव्रता दिन एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारमाध्यम गतिविधिलाई पूर्णता दिन प्रोत्साहित गर्ने ।
६. सकेसम्म चाँडो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सभामुखलाई प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्ने ।
आइतबार प्रकाशित ‘द काठमान्डु पोस्ट’ मा एमसीसी मुख्यालयका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको अन्तर्वार्तामा ‘देउवा र दाहालले व्यक्त गरेको वचनबद्धता पूरा हुने’ विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सुरुमा सहमति भएको सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत केही दलहरूले उठाएको ‘सम्झौतामा संशोधन’ को सम्भावना नकारेकी छिन् ।
एमसीसीका अधिकारीहरूले ‘नेपाललाई अनुदान सहयोग नचाहिने भए अर्को देशलाई दिने’ भन्दै चाँडै निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छन् । फेब्रुअरी २६ भित्र यसबारे ठोस निर्णय नगरे मार्च महिनामा हुने एमसीसीको बोर्ड बैठकले अनुदान रकम खारेज गर्ने बताएको छ । एकातिर यस्ता कुरा गरेर नेपालका शासक दलहरूलाई उनीहरूले मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने र जबरजस्ती सम्झौता पारित गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपाल सरकारका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ, पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । पारित नगरे अमेरिकाले दिँदै आएको सहायताका साथै अमेरिकी नेतृत्वको मोर्चाका अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता रकम पनि रोकिने भनी तातोपानीले घर जलाउने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर एमसीसी पारित गर्न मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता खारेज भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा एक्लो बन्ने भनी केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, पूर्वकर्मचारीहरू र परराष्ट्रविज्ञहरू भनिरहेका छन् । यो सत्य होइन । स्वयम् एमसीसीका अधिकारीहरूले नै यो सम्झौता पारित नभए पनि नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने भनिसकेका छन् । त्यस्तो काम अमेरिकाले गर्दैन किनकि चीनविरुद्ध दक्षिणपूर्वी एसियामा गतिविधि गर्न र गराउन उनलाई नेपालबाट जतिको सहज यस क्षेत्रका अरू देशबाट हुनसक्दैन भनी जानकारहरू भन्छन् ।
एमसीसी सम्झौताले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र बाटो निर्माण गर्नेमात्र हो, यो नेपालको विशुद्ध हितमा छ, त्यसमा अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बत र चीनमाथि आक्रमण गर्छौँ भनेर कहीँ उल्लेख गरिएको छैन भनेर नेपालको हितभन्दा पनि सात समुद्रपारिको अमेरिकाको हित चाहने केही ‘विद्वान’ हरूले बकिरहेका छन् । तर, ती ‘विद्वान’ हरूलाई महाकाली सन्धि भएको थाहै होला । के त्यसमा नेपाललाई अहित गर्ने बुँदा कहीँ उल्लेख गरिएका छन् ? त्यस्तै के सुगौली सन्धि, टनकपुर सन्धि, कोसी र गण्डकी सम्झौतामा कही नेपाललाई अहित हुने बुँदा लेखिएका छन् ? ती सन्धि–सम्झौताहरूमा नेपाललाई फाइदै–फाइदा छन् भनी हिजो ओली–देउवालगायतका राष्ट्रघाती नेताहरूले भनेका थिए । आज परिणाम नेपाल र नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । के हिजो अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र रुसलाई तिम्रो देशलाई १५ टुक्रा पारिदिन्छु भनेको थियो ? तिम्रो देशमा युवाहरूलाई भड्काएर उपद्रोव गराइदिन्छु भनेको थियो ? त्यस्तै युगोस्लाभियालाई ६/७ टुक्रा पार्छु भनेको थियो ? थिएन । यो एमसीसीलाई पनि यही आँखाले हेर्नु समीचीन हुनेछ ।
यो सम्झौताको सबभन्दा आपत्तिजनक र खतरनाक प्रावधान धारा ५ (१) ख को उपधारा ३ र ४ हुन् । यी उपधारामा वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नुपर्ने प्रावधान र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । झट्ट हेर्दा यो सामान्य लागे पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यी प्रावधानहरू दूरगामी असर पार्ने र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने खालको रहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको तानातानमा पर्नसक्ने जोखिमलाई आकलन नगरी पचास अर्ब रूपैयाँको लागि अमेरिकी सुरक्षा छातामा बस्न मञ्जुर गर्ने कुराले पुर्खाले आफूलाई बलिदान दिएर रक्षा गरेको स्वाधीन र सार्वभौम हाम्रो देश विदेशी राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने भय, त्रास र जोखिम भएको हुँदा यो सम्झौता स्वीकार गर्नु उचित देखिँदैन ।
पाँच वर्षको लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने जुनसुकै कानुन वा नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने विषय रहनु पनि त्यति नै गम्भीर र खतरनाक देखिन्छ । कल्पना गरौँ, अमेरिका र चीनबीच भविष्यमा युद्ध भयो वा अहिले चर्चा चलेजस्तो युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच युद्ध भयो र अमेरिकाले रुससँग युद्ध गर्न वा चीनसँग युद्ध गर्न नेपालसँग सैन्य सहायताको नीति बनायो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो नीतिविरुद्ध उभिन यो प्रावधानले दिँदैन । विगतमा अमेरिकाले छिमेकी देश अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दा त्यहाँ आक्रमण गर्न प्रयोग भएको युद्ध विमानलाईं त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न अनुमतिमात्र दिइएको होइन तेलै भरिदिएर सहयोग गरिएको थियो । यो अवस्था चीन, रुस, पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्दाको अवस्थामा भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ होला । के शासक दलका नेताहरू त्यो परिणाम भोग्न तयार छन् ?
एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति र सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको अङ्ग भएकोले यसको सम्झौता गर्नु नेपालले अँगाल्दै आएको पञ्चशीलको मर्म र भावनाविपरीत छ । यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल छ । हाल अमेरिकाले युक्रेनको मामलालाई जबरजस्त विश्वको समाचारको केन्द्र बनाएको छ । युक्रेनलाई रुससँग भिडाउन अमेरिकाले बलजफ्ती युद्ध मैदानमा तानिरहेको छ । रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्ने कुनै योजना छैन भन्दाभन्दै, युक्रेनी राष्ट्रपतिले हामी युद्ध चाहँदैनौँ, सैन्य झडपभन्दा कूटनीतिक समाधान आफ्नो रोजाइ रहेको भन्दाभन्दै अमेरिकाले रुसले युक्रेनी सिमानामा लाखौँ रुसी सेना तैनाथ गरेर आक्रमण गर्दै छ भनी उत्तेजना फैलाउँदै छ । उनले पोल्यान्डलगायतका देशहरूमा बोइङ सी–१७ ग्लोबमास्टर तेस्रो सैनिक विमानहरू तैनाथ गर्दै छन् । युद्ध भड्काउन जर्मनी चान्सलरलाई आफ्नो देशमा बोलाएका छन् । भोलि युक्रेन र रुसको बीचमा युद्ध भएमा अमेरिकाले हतियार सहयोग गरेर युक्रेनलाई युद्धमा फसाउनेछ, हातहतियार बेच्नेछ । त्यसबेला जसरी हिजो छिमेकी देश अफगानिस्तानमाथि हमला गर्न आएको लडाकु विमानमा तेल भर्न नेपाल आएको थियो त्यस्तै फेरि लडाकु विमान ल्यायो भने तेल भर्न, विमान ल्यान्ड गर्न दिने कि नदिने नेपाली आकाशमा उड्न दिने कि नदिने ? त्यसबेला यही बुँदालाई टेकेर अमेरिकाले नेपालको हवाई मार्ग, हवाई मैदानसम्म अड्डा जमाउनेछ । त्यसबेला नेपालले चुपचाप हेरिरहनुबाहेक अर्को कुनै उपाय हुनेछैन ।
एमसीसीको सवालमा केही सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेपछि मात्र एमालेले देउवालाई एमसीसी पारित गर्न मद्दत गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । यदि यो भनाइ सत्य भए त्यो एमालेको अर्को राष्ट्रघात हुनेछ । त्यो देशद्रोही कदम हुनेछ । गठबन्धन तोड्नु वा जोड्नु राष्ट्रको आवश्यकता होइन । अहिलेको राष्ट्रको मुख्य आवश्यकता भनेको देशको सार्वभौमिकता कमजोर हुनबाट जोगाउनु हो, बलियो पार्नु हो । पाँच दलको गठबन्धन तोडिनु वा जोडिनुभन्दा माथि देश हुन्छ । एमालेले यो कुराको विचार गर्ला कि नगर्ला ? आगामी दिनमा प्रस्ट हुनेछ । तर, महाकाली सन्धिमा जस्तो भ्रम र झूटको सहारा लिएर फेरि पनि देउवाको राष्ट्रघाती कदमको दूधको साछी बिरालो बन्न गए एमाले पनि देउवासँगै अमेरिकी साम्राज्यवादले बनाएको चित्तामा सती गएको ठहरिने छ । त्यसैले पुर्खाले बलिदान दिएर नासो दिएको देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता जोगाऔँ ! सचेत होऔँ ! एमसीसी खारेज गरौँ र कोही पनि देशद्रोही नबनौँ ।