जाँचबुझ आयोगमा सरोकारवालाहरूको बयान – ७
- बैशाख ९, २०८३
के साँच्चै नेपाल गरिब छ ? साँच्चै भन्नुपर्दा नेपाल गरिब छैन, प्रभूत सम्पदाहरू छन् नेपालसँग पानी कति छ छ । वन छ, वनस्पति प्रशस्त छ । सबभन्दा बढी त वातावरण छ, त्यो पनि अनुकूल । कस्तो स्थिति भने, कति वनस्पति आफै उम्रन्छन्, बढ्छन्, हुर्कन्छन्, फुल्छन् र फल्छ । जीवन जीउनका लागि नभई नहुने हावा छ, पानी छ, घाम छ । हावा, पानी र घाम भएपछि अरू के चाहियो र ? अनि माटो छ । जति नै बिग्रिए पनि यी माथि उल्लिखित सम्पदा अझै छ नेपालमा । पुनःनिर्माणका लागि नभई नहुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र ग्रेगान अझै प्रशस्त छ । चुन ढुङ्गाको उत्तुङ्गा डाँडा–पाखा कति छन् कति ? तर, ती सबैको फारोतिनो प्रयोग र दुरूपयोग नियन्त्रण आजको खाँचो हो । माल वस्तुको खाँचो होइन खेर नफाल्ने दृष्टिकोणको खाँचो हो । आजका हाम्रा नेता किन आत्तिन्छन् र मात्तिन्छन् ? पराइले कौवाले कान लग्यो भन्यो भने कान लगेको हो होइन भन्ने पुष्टि नगरी कौवाको पछि लाग्छन् ! कान समातेर साँच्चै कान रहेनछ भनेमात्र कौवाको पछि लाग्नुपर्नेमा कान आफैसँग छँदाछँदै पनि कौवाको पछि लाग्छ कान लिन ! हामी बनको बाघले नखाइकन मनको बाघले खाने रोगग्रस्त छौँ । यसको एकमात्र उपचार भनेको धैर्य हो, वस्तुस्थितिले मूल्याङ्कन गरेरमात्र कौवाको पछि लाग्ने, नलाग्ने निर्णय गर्ने निर्णायक क्षमताको विकास गर्नु हो । नेपालका सत्ताको कुर्सीमा हिजो–अस्ति बसिसकेका र आज पनि बसिरहेका किन बढी डराएका ? जनता प्रश्न गर्छन् ।
सार्वभौम राष्ट्रले भित्री बाहिरी कुनै पनि शक्ति अगाडि कति पनि झुक्नुपर्दैन र झुक्नुहुँदैन पनि कुनै पनि राष्ट्र सैनिक आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक शक्तिसँग किञ्चित पनि लत्रनु हुँदैन । सार्वभौम शक्ति भनेकै समान शक्ति हो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत धम्काउन छोडेनन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा हिजोको प्रधानमन्त्री केपी ओली अरू पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई के बाँकी राख्थे । यत्तिसम्म अगाडि बढे लु र भने फोनबाट एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा नै प्रभाव पर्नसक्छ ।
सार्वभौमसत्ता त बराबरै हो ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन – एमसीसी नामको एउटा सहयोग छ ५५ अर्ब रुपियाँको, त्यो पनि ५ वर्ष अवधिको । हिसाब गर्दा वर्षको ११ अर्ब रुपियाँ पर्दो रहेछ । यही ५५ अर्ब रुपियाँको झोला हल्लाएर यत्रो विशाल सम्पदाको धनी नेपाल किन थुरूथुरू कामेको ? किन डराएको ? जबकि हाम्रो आफ्नो बजेट नै १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । १५/१६ खर्ब रुपियाँको एक वर्षको बजेट भएको सरकार यो ५५ अर्ब रुपियाँको अमेरिकी थैलोतिर किन मरिहत्ते गरेको ? त्यत्रो ठूलो धनराशी खर्च गर्दा केही फारोतिरोमात्र पनि ११ अर्ब रुपियाँ यसै साल जोगाउन सकिन्छ । थैलो हुनेले तर्साउँदैमा तर्सिनुपर्ने र हल्लाउँदैमा हल्लिनुपर्ने के कारण छ ? वास्तवमा यो त मानसिक दरिद्रता होइन र ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रा पाका मान्छे भन्ने गर्छन् – यो त सुनको, हिराको पहाडमा बसेर मागेजस्तो भएन र ? शासक पार्टीका नेताहरू किन डराएका होलान् ¤ शासक दलका नेताहरू डराएको देखेर सहायता दिनेहरू झन् रौसी रौसी यो सहयोग आजकै शर्तमा स्वीकार नगरेमा पछि राम्रो हुनेछैन भनी धम्की पो त दिँदै छन् । यस्तो अप्रिय एवं कर्णकटु धम्की दिने माथिल्लो तहका अधिकारी पनि होइनन्, यो धम्की त नेपालको सार्वभौमसत्ता वा स्वतन्त्रताउपरकै धम्की होइन र ? नेपाल अमेरिकाको तुलनामा भूगोल र जनसङ्ख्याको दृष्टिमा सानो छ । तर, संरा सङ्घमा सार्वभौम अधिकारमा बराबरै छ । राष्ट्र सङ्घको साधारणसभामा नेपालबाट ५ जना प्रतिनिधि बस्न पाउँछन् भने संरा अमेरिकाबाट पनि ५ जनामात्र बस्न पाउँछन् । यो कटुसत्य खुल्दैन र ?
कत्रो अहम्
सार्वभौम राष्ट्रले भित्री बाहिरी कुनै पनि शक्ति अगाडि कति पनि झुक्नुपर्दैन र झुक्नुहुँदैन पनि कुनै पनि राष्ट्र सैनिक आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक शक्तिसँग किञ्चित पनि लत्रनु हुँदैन । सार्वभौम शक्ति भनेकै समान शक्ति हो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत धम्काउन छोडेनन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा हिजोको प्रधानमन्त्री केपी ओली अरू पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई के बाँकी राख्थे । यत्तिसम्म अगाडि बढे लु र भने फोनबाट एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा नै प्रभाव पर्नसक्छ । यतिमै नअडिएर उनी अरू अगाडि बढे र भने, यो सहयोग फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेकोे अर्थमा बुझ्नेसम्म पनि भन्न बाँकी राखेनन् । यो स्पष्टतः नेपाल र अमेरिकाबीचको मामलामा नेपालको अर्को मित्र र निकटतम छिमेकी चीनलाई मिसाउनु कुन कूटनीति हो ? कुन खालको मित्रता हो भन्ने टिप्पणी गरियो कूटनीतिक वृत्तमा । हामी लुसँग नै प्रश्न गर्छौँ, एउटा कूटनीतिक नेताले यस्ता, त्यस्तो शब्द र वाक्य प्रयोग गर्छ ? अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विदेशमत्री पम्पेओले ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरूको भ्रमणको क्रममा ती देशका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरूसँग कुराकानी हुँदा भनेछन्, “चिनियाँहरू उपनिवेशवादीहरू हुन्, तिनीहरू राम्रा व्यापारमा साझेदार हुँदैनन्, तिनीहरूसँग व्यापार गर्नुहुन्न ।” कत्रो अहँ ?
अमेरिकी व्यवहार मित्रतापूर्ण छ ?
यो कतिसम्मको कति अकूटनीतिक भाषा हो र ? तर, त्यस्तो अकूटनीतिक भाषाको जवाफमा ती देशका राजनेता पनि कहाँ कम हुन्थे र भनेछन्, हामीलाई उपनिवेशवाद के हो र उपनिवेशवादीहरू को हुन् भन्ने राम्रो थाहा छ । अरू अगाडि भनेछन्, “चिनियाँहरू राम्रो व्यापारका राम्रा साझेदार हुन् । त्यसैले हाम्रो व्यापार अमेरिकाभन्दा चीनसँग बढ्दै गएको छ ।” यो एमसीसी सहयोग साँचो अर्थमा सहयोग हो कि अरू नै हो फेरि घोरिनु परेको छ । मिस्टर लुलाई थाहा हुनुपर्छ, बेलायतसँग लडाइँ गरेको देश हो नेपाल । यो दुनियाँलाई थाहा छ, एक बेला अमेरिकामाथि शासन गर्ने साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी देश थियो । त्यसबेला संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बेलायती उपनिवेशवादी शक्तिको विरोधमा अमेरिकाले स्वतन्त्रताको पक्षमा सङ्घर्ष गरेको थियो । तर, आज घमण्ड गर्ने लु जस्तालाई थाहा हुनुपर्ने हो अमेरिका पत्ता लाग्नु अघि धेरै समयदेखि नै नेपाल सुसंस्कृत एवं प्राचीन स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । मित्रता भनेको ठूलो बोली र धाक–धम्कीले सुदृढ भएको छैन संसारकै इतिहास पल्टाउँदा मित्र हुन चाहने योग्य व्यक्तिले मित्रता बढाउन वार्ता पनि मित्रताकै वातावरणमा प्रारम्भ गर्छ । अप्रिय, तीतो, टर्रो भाषा शब्द प्रयोग गर्दैन । मित्रताको परिभाषा नै मित्रतापूर्ण हुन्छ । मित्रता भनेको मित्रता नै हो, शत्रुता भनेको शत्रुता नै हो । शत्रुता अन्तर्निहित व्यक्तिले कदापि मित्रता पूर्ण व्यवहार गर्दैन । अमेरिकी सरकारले अहिले नेपालसँग गरेको व्यवहार मित्रतापूर्ण छ ? प्रश्न छ ।
Leave a Reply