पुरानो र नयाँ सरकारको भिन्नता के ?

सरकारहरू धेरै फेरिए । ठूला दलका नेताहरूले पालैपालो शासन चलाए । तर, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न या काम मामको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै गएन । बरु सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू विदेशीको पछि लागे, विदेशी शक्ति राष्ट्रको हितमा असमान सन्धि र सम्झौता गर्न तम्सिए । पार्टीको घोषणापत्र, जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । सरकारले आफूले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम काम नगरेसम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित नबनेसम्म जनताले सरकारलाई विश्वास गर्नेछैनन् ।
सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको ध्यान आफू सत्तामा कसरी टिकिरहने र सरकारको आयु कसरी लम्ब्याउने भन्नेतर्फ गइरहेको छ । सरकार लम्ब्याउन आफ्ना पक्षधरका नेता र सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर विश्वास जित्ने कार्य भइरहेको छ, यो गलत बाटो हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई जनतामुखी बनाउन सत्तासीन दलका नेताहरू हरपल लागिरहनुपर्छ । ऐन कानुन बनाउने संसद्, ऐन कानुन लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद् र न्याय र सत्यको पक्षमा वकालत गर्ने अदालत देश र जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ । सांसद, मन्त्री र न्यायाधीशहरू दलकेन्द्रित, व्यक्तिकेन्द्रित भएपछि समग्रमा देश र जनताको हित सम्भव छैन ।
देशका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू नैतिकवान र चरित्रवान हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ । कहीँकतै कसैले पनि पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने बाटो छोड्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशमा रहेका स्रोत र साधन उपयोग गर्ने बाटो अँगाल्नुपर्छ । जसरी भए पनि पैसा कुम्ल्याउनेतर्फ लागेमा देशमा सुशासन कायम हुँदैन । यस्तै अनियमितता, भ्रष्टाचार र गलत काम कारबाहीले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकार राजनीतिक अस्थिरताकै सिलसिलामा बनेको हो । समय क्रमसँगै पछिल्ला दिन बनेका सरकारहरूको पालामा पहिलेभन्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र घुस कम हुँदै गइरहेको देखाउनुपथ्र्यो । परिवर्तनको अनुभूति हुने काम बढी गर्नुपथ्र्याे । सरकार जहिल्यै भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनकै चक्करभित्र फसिरहन्छ, भागबन्डा र अवसरकै वरिपरि घुमिरहन्छ भने पुरानो र नयाँ सरकारको भिन्नता के नै रह्यो र !