के राजनीति फोहरी खेल हो ?!

सामाजिक जीवनमा ‘सिस्नु रोपेर तुल्सी उम्रिन्न’ भन्ने उखान सा¥है प्रचलित छ । नेपालको वर्तमान ‘प्रजातान्त्रिक’ तथा ‘गणतान्त्रिक’ शासन व्यवस्थामा पनि उक्त उखान लागु हुँदै छ । आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने केही ‘प्रजातन्त्रवादीहरू’ निर्वाचनबाट बनेको सरकारले एक कार्यकालसम्म शासनमा हालीमुहाली गर्नुलाई नै प्रजातन्त्र मान्छन् । त्यसको अन्तर्य हो– मौकामा फाइदा उठाउने प्रवृत्ति । निर्वाचनको बेला व्यापारी, ठेकेदार, कालाबजारिया, तस्कर, कर छली गर्ने, गिटी–बालुवा–खनिज–प्राकृतिक स्रोतसाधनमा गैरकानुनी ढङ्गले लुट मच्चाउने ‘माफियाहरू’ सिद्धान्तच्युत भएको कुनै एक शासक दलको सहयोगमा आफ्नो सर्तमा लगानी गर्दा रहेछन् ।
आफ्नो पार्टीको बहुमत नआए पनि सत्तापक्षसँग मिलेरै भए पनि आफ्नो ‘चुनावी साहुलाई’ पूर्वसर्तअनुसारको ऋण तिर्ने काम गरिन्छ । यसकारण, शासक दलहरू सत्तामा पुग्न हरेक प्रकारको अनैतिक गठबन्धन गर्छन् । ती राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू आ–आफ्ना फरक सिद्धान्त, नीति, नैतिकता र एक आदर्श समाजको कल्पना गरी देश र जनताको सेवा गर्न राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुँदैनन् । जीवनको एउटा महत्वपूर्ण उमेरमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने नेताहरू प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि कसरी पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकारमा गए ?
नेपालमा प्रचलित राजनैतिक दलहरूमध्ये ‘अघोरी’ मतका नेता र राजनैतिक दलहरू भने सुन्नमा आएका छैनन् । तर, व्यवहारमा तिनीहरू आ–आफ्नो सिद्धान्त, आदर्शलाई कसरी छोड्न सक्छन् ? सत्तामा पुग्दा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रअनुसार कार्य गर्नु ‘समाजवादी’ र ‘कम्युनिस्ट’ नामका राजनैतिक दलहरूको कर्तव्य हो । तर, १० वटा त्यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये ती दलहरूले एउटा पनि पूरा गरेका हुँदैनन् । जनताप्रति यस्तो विश्वासघात गर्ने कसरी ‘प्रजातान्त्रिक’ दल हुन्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्छ । दलहरूको सम्पर्कसूत्र हुनसक्नेमध्ये ‘निर्वाचन आयोग’ महत्वपूर्ण संस्था हो । दलहरू सिद्धान्त, आदर्श, नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रमात्र होइन सदस्य सङ्ख्या, हिसाबकिताब, जिल्ला, गाउँ, नगर, प्रदेश र केन्द्रकै नेतृत्वको तीन पुस्ताको नाम, लिङ्ग, उमेर, योग्यता, धर्म, जात र सम्पत्ति विवरणसमेतको लेखा राख्ने संस्था हो । त्यस्तो महत्वपूर्ण संस्थासँग सिद्धान्तच्युत र कर्तव्यच्युत दल र नेताहरूलाई कारबाही गर्न ऐन र अधिकार कार्यान्वयनको व्यवस्था किन हुँदैन ? यसको एउटै कारण छ – बदलिरहने सरकार र प्रशासन यन्त्रमा सत्तासीन दल वा सरकारी पदाधिकारीसँग पदपूर्ति, नियुक्ति र सरुवा गर्ने अधिकार हुने हुँदा निर्वाचन आयोग आफै भागबन्डामा चलेको हुन्छ । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको सबभन्दा कुरूप बन्दोबस्त ‘दलबन्दी’ हो । अर्को भाषामा सरकारमा दलको सङ्ख्याको आधारमा र मोलमोलाइको आधारमा ‘मन्त्री परिषद्’ निर्माण हुन्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरू आ–आफ्ना मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश, जिल्ला र पालिकाको तहसम्मका सरकारी कार्यालयमा दलको शासन चलाउँछन् ।
यो विकृति सर्वोच्च अदालतमा समेत पस्यो । अदालतमा शपथग्रहण गरिसकेपछि न्यायाधीशहरू दलहरूको कार्यालयमा पुगे । त्यही आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि भयो । केही दलहरूकै मिलेमतोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सदन नबस्दै राष्ट्रपतिलाई ‘शेरबहादुर देउवालाई फलाना दिन… यति बजे प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउनू’ भन्ने ‘परमादेश’ जारी गरे । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री पदमा सिफारिस गरिएको व्यक्ति नै सो पदमा पुगे ।
त्यो कार्यबाट नेपालको संविधानअनुसारको संसद्को ‘सर्वोच्चता’ माथि न्यायपालिकाको ‘सर्वोच्चता’ स्थापित भयो । संविधानविपरीतको त्यो कार्य भएपछि ७ महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाएन, संसद् चलेन, अदालत सुचारु भएन र सातै प्रदेश अस्थिर बन्यो । शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नु नै गलत थियो । तर, आज चोलेन्द्र शमशेरको लागि प्रम देउवा ‘भष्मासुरलाई वरदान’ प्रमाणित भयो ।
मानिसको चरित्र, प्रवृत्ति र दृष्टिकोण ५–७ महिनामा बन्ने होइन । चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘आफूले गरेको निर्णय र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको ‘परमादेश’ सही छ भने परमादेश दिने व्यक्ति किन र कसरी ‘महाअभियोग’ भागी हुन्छ ? यसकारण, उनले स्वेच्छाले राजीनामा दिएनन् होला ¤ प्रम देउवाले अन्य कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वचन दिएको हुँदा यो समस्या आएको त होइन भन्ने जिज्ञासा चर्चाको विषय बनेको छ । के नयाँ भागबन्डा चल्दै छ ? वा, जबरालाई वचन दिएको ‘मन्त्री’ को भेटीमा अलमल ?! ७ महिना अगाडि नै २१ वटा ‘सङ्गीन आरोप’ (नयाँ पत्रिका–२ फागुन २०७८) लागेको व्यक्तिबाटै कसरी ‘परमादेश’ मार्फत देउवा प्रधानमन्त्री भए ? जबराले भन्ने छन्– “राजनीति फोहरी खेल हो !”