रूसी संसदद्वारा लुहान्स्क र डोनेत्स्कलाई स्वाधीन देशको मान्यता

मास्को, ४ फागुन (टेलिसुर÷तास) । रूसी महासङ्घको संसद् – द्युमाले युक्रेनको पूर्वी भागको रूपमा रहेका डोनबास क्षेत्रका स्वायत्त राज्यहरू लुहान्स्क जनगणतन्त्र र डोनेत्स्क जनगणतन्त्रलाई स्वाधीन र सार्वभौम देशको मान्यता प्रदान गरेको छ ।
मङ्गलबार बसेको रूसको तल्लो सदन – द्युमाको विस्तारित अधिवेशनले लुहान्स्क जनगणतन्त्र र डोनेत्स्क जनगणतन्त्रले आफूलाई युक्रेनबाट अलग्ग देश घोषणा गरेकोमा ती घोषणालाई मान्यता प्रदान गर्ने विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ती गणतन्त्रहरूलाई अलग्ग देशको मान्यता प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ ।
रूसी मूलका जनताको बसोबास रहेका डोनबास क्षेत्रका ती स्वायत्त क्षेत्रका जनता विगत ८ वर्षदेखि स्वायत्तताको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका जनतामाथि युक्रेन सरकारले दमन गर्दा त्यहाँ गृहयुद्ध चलिरहेको छ । ती क्षेत्रमा युक्रेनले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै त्यहाँका जनताको निवृत्तिभरण र बैङ्क खातासमेत रोक्का गर्दै आएको थियो । गृहयुद्धका कारण त्यस क्षेत्रका दसौँ लाख जनता रूसमा शरणार्थीको रूपमा बसिरहेका छन् ।
रूसको द्युमाको विशेष अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गर्दै द्युमाका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले भने, “ डोनबास क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका हाम्रा नागरिक र साथीहरूलाई सहयोग र साथको आवश्यक भएको छ । यस सन्दर्भमा हामी रूसी सांसदहरू लुहान्स्क जनगणतन्त्र र डोनेत्स्क जनगणतन्त्रलाई मान्यता प्रदान गरेपछि त्यहाँका जनताको सुरक्षा र प्रतिरक्षाको सुनिश्चितता हुने आधार तयार हुने विश्वास गर्दछौँ ।”
रूसी द्युमाका अध्यक्ष भोलोदिनले युक्रेनी सुरक्षा सेवाका सदस्यहरूले ती गणतन्त्रहरू र रूसकै विरुद्धमा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसले रूसलाई समेत युद्धमा तान्न सक्ने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो ।
तिनीहरूले हाम्रा नागरिकहरूको घर घरमा विस्फेटकहरू राखेर पड्काउन सक्छन् र उनीहरूलाई रूसी जासुसको आरोप लगाएर सजाय गर्नसक्छन् । युक्रेनका स्वदेशी र विदेशी सुरक्षा सल्लाहकारहरू र सुरक्षा अङ्गका विशेषज्ञहरू त्यसमा पोख्त छन् । त्यसैले रूसले रूसी मूलका जनताको सुरक्षामा विशेष कदम चाल्नुपर्छ, भोलोदिनले अगाडि भन्नुभयो ।
द्युमाका ३५१ सदस्यहरूमध्ये १९ जनाले मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएको तास समाचार संस्थाले आफ्नो समाचारमा जनायो । उक्त पारित विधेयक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति पुटिनसमक्ष तत्काल पठाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।