एमसीसी, प्रचण्ड र धोकाको राजनीति

एमसीसीमा नेका र माओवादी केन्द्रको हालको अवस्था अरूलाई ‘धोका दिने’ स्यालको कथासित मेल खान्छ । ऊँट र स्याल फरकफरक विशेषता भएका जनावर भए पनि ती स्वार्थको निम्ति मित्रता गाँस्छन् । दुइटै एकदिन आफ्नो भोक मेटाउन खर्बुजा बारीमा पस्छन् र मज्जाले खर्बुजा खान्छन् । टन्न खाइसकेपछि स्यालले भन्छ, “मित्र ! खाइसकेपछि गीत गाउनु पर्छ नत्र पेट दुख्छ ।’ ऊँट स्यालको कुरामा विश्वास गर्छ । स्याल कराएको सुनेर खर्बुजा बारीको मालिक आउँछ । स्याल सुइकुच्चा ठोक्छ, पिटाइ ऊँटले खान्छ ।
अर्को दिन ऊँट र स्याल टहलिने क्रममा नदी तर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही समयमा ऊँटले बदला लिने सोच बनाउँछ । ऊँटले स्याललाई आफ्नो जिउमा चढ्न आग्रह गर्छ । नदी बीचतिर पुगेपछि ऊँटले ढुङ्गामा ठोकिएको अभिनय गर्छ र स्याललाई गहिरो पानीमा खसाल्छ । स्याल पानीमा डुबेर मर्छ, अरूलाई धोका दिँदाको परिणाम स्यालले व्यहो¥यो ।
नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड आफूलाई चतुर ‘राजनीतिक खेलाडी’ ठान्छन् । उनी दशकौँदेखि नेपाली राजनीति आफ्नै वरिपरि घुमिरहेको दाबी गर्न पछि पर्दैनन् । उनी आफ्नो बुद्धि र विचारले भन्दा अरूको निर्देशनमा चल्ने अस्थिर स्वभावका नेता हुन् भन्ने प्रस्ट हुँदैछ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनले ‘मित्रघात’ र ‘विश्वासघात’ गर्दै राजनैतिक अनैतिकता प्रदर्शन गर्दैछन् ।
२०६४ सालमा सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा संविधानसभामा विजय हासिल गरेपछि प्रचण्डको भूइँमा खुट्टा थिएन । आफूजस्तो योग्य, क्षमतावान, वैचारिक नेता देशमा कोही छैन भन्ने उनमा अहङ्कार थियो र आफूलाई सर्वहारा वर्गका महान् गुरु लेनिनसित तुलना गर्थे । ‘अहङ्कारी व्यक्ति नाश हुनु अवश्यम्भावी छ’ भन्ने नीतिशास्त्रबाट शिक्षा लिन नसक्दा १० वर्षभित्र उनी अर्थात् माओवादी जनताबीच यति बदनाम भए कि उनी अरूको सहयोगबिना चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
निर्वाचन जित्न स्यालले ऊँटसँग मित्रता गाँसेझैँ प्रचण्डले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकासित मित्रता गाँसे । नेकाजस्तो सामन्त र पुँजीपति वर्गको पार्टीसित उनले कार्यगत एकता गरी निर्वाचन लडे र ७५३ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले १०६ ठाउँमा जित हासिल ग¥यो । एमालेले २९७ र नेकाले २७४ स्थानीय तहमा जिते । नेकासित मिलेर निर्वाचन नलडेको भए माओवादीको हालत के हुन्थ्यो भनिरहनु पर्दैन ।
विचार र सिद्धान्तबिनाको राजनीति अवसरवादमा टुङ्गिन्छ । आफ्नो गिर्दो राजनीतिक यात्राबारे राम्ररी बुझेका प्रचण्डले स्थानीय तहमा नेकासँग मिलेर निर्वाचनबाट केही बढी स्थान हासिल गरेपछि काङ्ग्रेसलाई धोका दिएर ८ महिनापछि भएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसित कार्यगत एकता मात्रै होइन एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवार बनाई निर्वाचन लड्न पुगे । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ४९ स्थान आफ्नो शक्तिबाट भन्दा एमालेसमेतको मतबाट हासिल पाएको हो ।
सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि प्रचण्डले भनेका थिए — “अब नेपालमा ५० वर्षसम्म ‘कम्युनिष्ट’ को सरकार हुनेछ ।” उनको त्यो भनाइ तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । सत्ताविना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेकपा फुटाउन तयार भए । पार्टी फुटाउनुभन्दा पार्टीभित्रै सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गरेको भए उनको आजको स्थिति हुन्नथ्यो । हुन त पार्टीमा फुटको दोष उनी अदालतलाई दिन्छन् । केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकाल्नु नै पार्टी फुटाउनु थियो ।
प्रचण्डले नेका र एमालेलाई भिडाउन आफू सफल भएको ठाने पनि वास्तवमा प्रचण्डलाई कहिल्यै एमालेले काङ्ग्रेसविरुद्ध त कहिले काङ्ग्रेसले एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्दै आएका छन् । वास्तवमा उनी नेका र एमालेको गोटी चालमा नराम्ररी फसेका छन् । नेपालको संसदीय राजनीति दुईदलीय तानाशाहीतिर उन्मुख छ । त्यसमा माओवादी शक्ति ‘घर न घाटको’ हुने निश्चित छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल स्थानीय तहको चुनावको पक्षमा थिएनन् र छैनन् । वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्न उनीहरूलाई शेरबहादुर देउवाले मनाए । निर्वाचनमा सहमति हुनासाथ देउवाले एमसीसीको विषय सदनमा ल्याउने सार्वजनिक गरे । माओवादीमा भूकम्प गयो । प्रचण्डले एमसीसीलाई ‘पत्र लेखेको होइन’ भनी सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति पनि झूटो साबित भयो ।
एमसीसीको ५० करोड डलरले देश नै तरङ्गित भयो । त्यो त्यति ठूलो रकम होइन तर नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्थिति यति जर्जर र कमजोर भइसकेको छ कि देशको सार्वभौमिकतासित जोडिएको र हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको पैसा हो भनी प्रमाणित भइसक्दा पनि हाम्रा नेताहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताको विरोधबीच पनि नेकाका नेताहरू जसरी पनि सदनमा एमसीसीको विरोधमा पेश गर्न सभामुखलाई दबाब दिँदैछन् भने एमालेका कुनै नेताले त्यसको विरोध गरेको सुनिएको छैन । गठबन्धन भत्किनासाथ नेकासँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने र सरकारमा जान एमाले खुट्टा उचालिरहेको छ ।
नेताहरूको गिर्दो हैसियत
हाम्रा नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हैसियत यति निम्नस्तरमा गिरिसकेको छ कि संरा अमेरिकाजस्ता देशहरूले उनीहरूलाई गन्न छाडिसकेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीको तर्फबाट एमसीसीका कार्यवाहक अध्यक्ष जोनाथन नासले (२०७४ भदौ २९ गते) हस्ताक्षर गरे । अमेरिकाले नेपालजस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको अर्थमन्त्रीको हैसियत एकजना तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीसरह राख्दा पनि हाम्रा मन्त्रीहरू चुपचाप हस्ताक्षर गर्छन् । त्यो सम्झौता गर्न नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव मात्रै पठाएको भए के बिग्रन्थ्यो ? झन् लाजमर्दो कुरा त के हो भने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनको लागि समय माग गरेर २०७८ असोज १३ गते पठाएको पत्रमा नेपालका दुईवटा प्रमुख पार्टीका नेताहरू बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । यति नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुन हाम्रा नेताहरूमा त्यस्तो के बाध्यता भयो ?
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको धम्की ?
माग्नेहरूको कहाँ इज्जत हुन्छ ? अमेरिकी सरकारले नेपालका नेताहरूलाई ‘माग्ने’ कै दर्जामा राखेका छन् । तैपनि, हाम्रा नेताहरू बुझ्दैनन् भने दोष कसको ? नेपालीहरू आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा पनि नबुझ्ने नेताहरूबाट शासित हुनुपरेको छ । यही नै अहिलेको विडम्बना हो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले देउवा, प्रचण्ड र केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेर ‘एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमै असर पर्ने’ धम्की दिएका छन् भने ‘अनुदान सम्झौता फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेको’ अर्थमा बुझ्ने भनाइ पनि सार्वजनिक भयो । एउटा सार्वभौम देशमाथि अर्काे कुनै देशको मन्त्रीको यस्तो धम्की ¤ तैपनि, हाम्रा नेताहरूले तत्काल त्यसको जवाफ दिँदै अमेरिकी रकम अस्वीकार किन गर्न सकेनन् ? के अमेरिकाको ५० करोड डलर नभएपछि देश नचल्ने हो ? अझ चीनलाई पनि विवादमा तान्न अमेरिका कोसिस गर्दैछ । एमसीसीको रकम खाएर नेपालको मित्रराष्ट्र चीनको पक्ष र विपक्षमा बहस सृजना गरी राजनैतिक रङ्ग दिने कोसिस गरिँदैछ । नेपालले नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा काम गर्ने हो । चीनसित जोडेर प्रचार गर्नु अमेरिकाको जालसाजी नीति हो । चीनलाई देखाएर नेपालमा प्रभुत्व जमाउने षड्यन्त्र हो ।
सभामुखको सही अडान
अहिले नेका र एमाले सभामुखलाई दोष देखाउँदै एमसीसी जसरी पनि संसद्मा पेश गरेर छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । सभामुख स्वतन्त्र संवैधानिक व्यक्तित्व र संसद्का नेता हुन् । संसद् कसरी चलाउने भन्ने निर्णय सरकारले होइन सभामुखले निर्णय गर्ने विषय हो । सभामुखलाई कुनै पार्टीको ह्वीप लाग्दैन र सरकारको आदेश र निर्देशनबाट सभामुखले काम गर्दैन । एमसीसीको बारे सभामुखको अडान देशको पक्षमा छ । देशभक्त जनताले सभामुखको अहिलेको अडानलाई प्रशंसा गरेका छन् ।
एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धन बिथोलिन सक्छ । २०७४ सालको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा धोका दिएको कारण नेका माओवादीसँग बदला लिन चाहन्छ । एमसीसीलाई निहुँ बनाएर ऊँट र स्यालको कथामा स्याललाई सदाको लागि गहिरो खाडलमा डुबाइदिएजस्तै माओवादीलाई एमसीसीको ५० करोड डलरले डुबाउन सक्छ । अरूलाई पटकपटक धोका दिनेहरूलाई अरूले पनि त्यसरी नै धोका दिन सक्छन् ।