देशघाती नेतागण र तिनका सन्तानले पनि सुख पाउने छैनन्

अमेरिकाको नुनमात्र होइन, चौरासी व्यञ्जन नै खाएका केही नेपालीहरू छन् । उतैतिर ‘ट्युसन’ पढेर अजासु (अति जान्नेसुन्ने) भइआएकाहरू पनि छन् । ती नुन र व्यञ्जन नै खाएका र पढेर आएकाबाट अलिअलि खान पाएका अरू लोभीहरू पनि छन् । त्यसैले ती जति शिक्षित भए पनि, एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेर आफ्ना अन्नदाताको निन्दा गर्ने कुरा सोच्न पनि चाहँदैनन्, स्तोत्रै गाउन चाहन्छन् । तर, उक्त सम्झौतामा लेखिएका यस्ता घोर राष्ट्रघाती कुराहरू, साक्षर नेपालीले समेत राम्ररी बुझेका छन् ।
(क) धारा ३ को दफा ३–२ (च) मा उल्लेख छ, ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ अर्थात्, एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । यसको अर्थ नेपालले सबै गुमाउनु पर्नेछ । नेपालीहरूलाई मूर्ख बनाएर राखिनेछ ।
(२) धारा ३ को दफा ३ (८) (क) मा ‘परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नसक्नेछ’ उल्लेख छ । अर्थात् आफ्नो देशमा चलिरहेको परियोजना कसरी, कुन रूपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्न पाउने सूचनाको मौलिक हकसमेत नेपाललाई हुनेछैन ।
(३) धारा ५ को (क) र (ख) मा ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्नसक्नेछ’ उल्लेख छ ।
अर्थात् यो परियोजना नेपालले मन नलागे पनि, ‘खाए खा नखाए घिच’ को पारामा अगाडि बढाउन दिनैपर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने छाँट देखेमा त्यसलाई बीचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरिकालाई मात्र हुने !
धारा ७ को दफा ७ (क) मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भनिएको छ ।अर्थात्, लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरूमा एमसीसीले बनाएको कानुन लागू हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानुनहरू खारेज हुने ! हजारौँको बलिदानी, अर्बाैँको भौतिक क्षति, वर्षौँको समय र अर्बौँ रकम खर्चेर बनाइएको र हाम्रो संविधानभन्दा अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसनको नियम ठूलो हुने !
अनुसूची १ (ग) को २ मा ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । अर्थात्, अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमतिबिना एकजना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने ।
अनुसूची ५ (क) मा ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने तथा त्यसमा गोरखपुर (भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रसिद्ध सहर) प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटिएको हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । अर्थात्, सीआइएले नेपालको नाममा ‘युद्ध रणनीति’ तय गर्ने तर सारमा यो इन्डियाको हुने ! इन्डियाले स्वीकृत नगरेसम्म अमेरिकाले अनुदान नदिने । हाम्रो नदीनालाबाट उत्पादित बिजुली हामीलाई नभई भारतलाई हुने ! बाघको छालामा स्यालको रजाइँ !
अमेरिकी राजदूतले नै हाकाहाकी “यो अनुदान होइन, लगानी हो” भनेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई सत्ताधारी दलहरूले जसरी पनि पारित गराउने मनसाय लिएका छन् । ‘घरतिर जाँदा वनतिर मुख वनतिर जाँदा घरतिर मुख’ भन्ने गाउँखाने कथाजस्तो, अमेरिकातिर फर्केर बोल्दा एउटा कुरा, नेपाली जनतातिर फर्केर बोल्दा अर्को कुरा, सत्तामा भएको बेला एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्कै कुरा अनि सत्ता पाउने भए अर्कै कुरा गर्नु हाम्रा शीर्ष नेताको विशेषता भएको छ । राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गरेको बेलामा पनि तिनको अर्जुनदृष्टि सत्ता कसरी टिकाउने र सत्ता कसरी हात लाउने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । ती सबैको मुख, मन र पेट एउटै जिब्रोमात्र दुईतीनवटा रूप धारण गरेको छ । अनेक भ्रष्टाचार, अपचलन, बार्गेनिङ, कमिसनका कुरा त्यत्तिकै रहेका छन् । मुद्दाहरू पेन्डिङमा र कतिपय आफूहरू फरार पनि छन् । तर, तिनै ‘महोदयहरू’, खाएको पचाउनु पनि पर्ने, अझै खानु पनि पर्ने र जनतालाई एकछाक मासुभात खुवाएर भोलि चुनाव पनि जित्नुपर्ने घृणित स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । हामी जनताका दुःखका दिन अझै सकिएका रहेनछन् । केही छैन, अझै दुःख गरौँला तर देशघाती नेतागण र तिनका सन्तानले पनि सुख पाउने छैनन् ।