नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको इतिहास

नेपालको इतिहासलाई समष्टिगतरूपमा ऐतिहासिक कालखण्डको आधारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । जस्तैः पौराणिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल तथा आधुनिक काल । यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणको आधारमा अझै सूक्ष्म विभाजन गरिएको पाइन्छ । जसबाट बिगतको नेपाली समाजलाई बुझ्न सघाउ पुगेको छ ।
नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा हेर्दा दोस्रो शताब्दी पूर्वको इतिहासको व्याख्या गर्न लिखित स्रोतको अभाव रहेको छ । त्यसभन्दा पछिका स्रोत सामग्रीहरू भने उपलब्ध छन् । योभन्दा अगाडिको इतिहासको बारेमा जे जति जानकारी प्राप्त छन्, ती केवल किंवदन्ती, वंशावली तथा अन्य साहित्यिक स्रोतमा वर्णित विवरणबाट प्राप्त भएका हुन् । यसकारण, यो समयलाई इतिहासमा पौराणिक कालको रूपमा गणना गरिएको छ । तत्पश्चात् आठौँ शताब्दीसम्म प्राचीन काल, आठौँदेखि अठारौँ शताब्दीसम्म मध्य काल र अठारौँ शताब्दीदेखि हालसम्मको समय आधुनिक काल मानिएको छ । पौराणिक कालमा नेपालमा गोपाल र महिषपाल राजवंश तथा अन्य ऐतिहासिक कालहरूमा किराँत, लिच्छवि, गुप्त, बर्मा, ठकुरी, मल्ल, बद्र्धन, खस, सेन, शाह आदि राजवंशको शासन कायम रह्यो । ऐतिहासिक काललाई विस्तृतरूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
१. पौराणिक काल
क. गोपाल वंश
ख. महिषपाल वंश
२. प्राचीन काल
क. किराँत वंश
ख. लिच्छवि वंश
३. मध्य काल
क. पूर्व मध्य काल
अ) देव वंश
आ) मल्ल वंश
इ) बद्र्धन वंश–बनेपा
ई) खस वंश–पश्चिम नेपाल
ख. उत्तरमध्य काल
अ) मल्ल वंश
आ) पश्चिमा मल्ल वंश
इ) सेन वंश
४. आधुनिक काल
क. शाह वंश
ख. राणा काल
ग. गणतन्त्र
उल्लिखित काल विभाजनअन्तर्गतका शासन व्यवस्था राजतन्त्रमा आधारित थिए । पछिल्लो समयमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् शताब्दियौँदेखि नेपालमा चलेको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भयो । पश्चिम कर्णाली क्षेत्रमा स्थापित विशाल खस साम्राज्यको अवसानपछि गण्डकी क्षेत्रमा चौबिसी र कर्णाली क्षेत्रमा बाइसी राज्यहरूको उदय भयो । यस्तै प्रकारले उपत्यकाका मल्ल राज्यको पनि विभाजन भएर तीनवटा राज्य बने भक्तपुर, कान्तिपुर र ललितपुर । यसका साथै छोटो समयका लागि भए पनि बनेपा र दोलखाजस्ता स्वतन्त्र राज्य पनि देखा परे । नेपाल धेरै साना–साना राज्यमा विभाजित भई अनेकाँै राजवंश स्थापना हुनुको परिणामस्वरूप एकआपसमा कटुता, वैमनस्य, खिचातानी बढ्दै गयो । यसर्थ, राज्यहरू त्यति शक्तिशाली हुन सकेनन् । सबैजसो राज्यमा शासनसत्ता राजाहरूकै हातमा केन्द्रित भएको हुँदा उनीहरूको इच्छाअनुसार शासन सञ्चालन हुन्थ्यो । जनताको भूमिका राजालाई शासन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुमा नै सीमित थियो ।
यही ऐतिहासिक कालक्रम मनन गर्दा किराँत काल र त्यस पूर्वको ऐतिहासिक जानकारी तथा अन्य विवरण प्राप्त नभएकोले यो कालको इतिहासका बारेमा त्यति धेरै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछिको लिच्छवि शासन व्यवस्थादेखि यताको समयको इतिहासका बारेमा यथेष्ट ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध भएको हुँदा तिनकै आधारमा ती ऐतिहासिक काल खण्डको इतिहास, शासन प्रणाली, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, शासनमा जनताको भूमिका आदि विविध विषयमा जानकारी प्राप्त भएकोले इतिहासको व्याख्या गर्ने ऐतिहासिक आधार प्राप्त भएको छ ।
त्यसबेलाको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक थियो र वंशानुगतरूपमा राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो । शासन व्यवस्थाको स्वरूप केन्द्रिकृत थियो । कुनैकुनै राजा उदार प्रकृतिका भए पनि र पाञ्चालिक, प्रजापञ्च वा पञ्चप्रमाणको रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिको भूमिका एवं राय सल्लाहलाई महत्व दिइए तापनि मूलतः त्यस बखतको राजतन्त्र निरङ्कश स्वभावकै थियो । त्यो बेलाका नागरिकको अधिकार प्रतिनिधि छनोटका प्रक्रिया आदिबारे सीमित जानकारीमात्र प्राप्त छ । तैपनि, तिनकै आधारमा तत्तत् समयमा जनताको कस्तो भूमिका थियो भन्ने बारे भन्न सकिन्छ । सबै ऐतिहासिक कालहरूमा शासनमा जनताको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा गरिएको थियो । निश्चितरूपले त्यस प्रकारका व्यवस्था परम्परागत तवरकै थियो । प्राचीन र मध्य कालीन समयका जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दा आधुनिक कालको जस्तो जनताले चुनेर पठाउने भन्ने खालका व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । विभिन्न पद धारण गर्नेहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका उदाहरणहरू पाइएका छन् । उदाहरणको लागि टोल नाइके वा प्रजापञ्च आदिलाई लिन सकिन्छ ।
१.१ किराँत काल
यस कालका बारेमा लिखित स्रोत अप्राप्य भए तापनि लिच्छविहरूको उदय हुनुपूर्व किराँतहरूले शासन गरेको विषयलाई इतिहासकारहरूले सत्य मानेका छन् । किराँत कालभन्दा अगाडिका भनी उल्लेख गरिएका राजवंशलाई भने काल्पनिक मानिएको छ । ती राजवंशका बारेमा प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री अप्राप्य हुँदा तिनको निराकरण गर्ने कुनै पनि आधार छैन । यसर्थ तिनलाई पौराणिक काल भनी मानिएको छ । केही वंशावलीहरूमा साधारणरूपमा नाम उल्लेख हुनुबाहेक अरू विवरण भने अप्राप्य नै छन् । तर, किराँत कालको बारेमा भने वंशावलीहरूमा अनेक जानकारी पाइन्छ । यस्ता विवरणहरूमा मुख्यतया शासकहरूका नामावली मुख्य छन् । यसैगरी लिच्छवि अभिलेखहरूमा किराँती विशेषता झल्काउने अनेकौँ शब्दहरू परेकाले सो कालको ऐतिहासिकतालाई व्याख्या गर्न सजिलो भएको छ । हुन त वंशावलीहरूमा उल्लिखित जानकारी त्यति भरपर्दो छैन । तर, किराँत कालको ऐतिहासिकता पुष्टि गर्ने बलियो आधार लिच्छवि अभिलेखहरूमा पाइएका छन् । यसबाहेक किराँतहरूको विषयमा साहित्यिक स्रोतहरूमा अलि बढी नै चर्चा गरिएको पाइन्छ । गोपालराज वंशावलीमा प्रारम्भका राजाहरूको नामावली उल्लेख भएको छ । तर, ती सबै काल्पनिक हुन् भनी मानिएको छ जसलाई पुष्टि गर्ने अन्य ऐतिहासिक आधार छैन ।
किराँत कालको आरम्भदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा साना व्यवस्थित खालका बस्ती बस्न थालेको आभास हुन्छ । किराँत सभ्यता मुख्यरूपमा ग्रामीण सभ्यता थियो । तर, पछि नगर सभ्यता विकसित हुँदै गयो । यस कालको प्रमुख विशेषता सामाजिक सद्भाव र सभ्यताप्रतिको मोह नै थियो भन्ने इतिहासकारहरूको मत छ । बाह्य विपत्ती, आपसी झै–झगडा तथा अन्य विभिन्न समस्याबाट सुरक्षित रहन आपसमा सङ्गठित भएर रहने अवस्था आयो । यसरी बस्दा आफू मध्येबाटै योग्य र शारीरिकरूपमा पनि सक्षम, हतियार चलाउन निपुण सचेत व्यक्तिलाई आफ्नो नेताको रूपमा चयन गर्ने चलन सुरु भएको अनुमान गरिएको छ । यसरी नेता चयन गर्दा निश्चित समयको लागि गर्ने र तत्पश्चात् अर्को सक्षम व्यक्तिलाई चयन गरिन्थ्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ । यही प्रचलन पछि गएर किराँत कालमा नै राजतन्त्रको रूपमा विकसित भएको मानिएको छ । ई.पू. आठौँ शताब्दीदेखि ई.पू. दोस्रो शताब्दीको समय किराँत काल भनिएको छ । तत्कालीन समयमा लिच्छवि, शाक्य, मल्ल, विदेह आदि राज्यहरूमा लोकतान्त्रिक ढांचाको शासन व्यवस्था भएको हुँदा उपत्यकाको किरात राज्यमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुमा अत्यधिक बल पुग्दछ । आर्य समुदायमा विद्यमान वर्गीय र जातीय विभेद किराँतीहरूमा थिएन भनी अनुमान गरिएको छ । छिमेकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुनुको कारण किराँतीहरूमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्दछ । यद्यपि, यसले किराँतीहरूको सामाजिक संरचनामा प्रभाव नपरेको अनुमान गरिएको छ । किराँती राजाहरूका बारेमा गोपालराज वंशावली तथा राइटको वंशावलीमा पनि उल्लेख गरिएको छ । किराँत कालको अन्तिम समयसम्ममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा विकास भएको कुरा लिच्छविकालका अभिलेखहरूमा प्रयुक्त स्थान नाम विशेष शब्दावली कार्यालयका नाम, करसम्बन्धी आर्येत्तर भाषाका शब्दावलीको प्रयोगले प्रमाणित गरेका छन् । लिच्छवि काल पूर्व चलेका कतिपय व्यवस्थाहरू लिच्छवि कालमा पनि यथावत्रूपमा चलेको पाइन्छ । लिच्छवि अभिलेखहरूमा प्रयुक्त अनेकौँ शब्दहरू किराँती भाषाका भएका र त्यस्ता शब्दले जनाउने कार्यालय प्रशासन, कर प्रणाली आदिबाट प्रशासनको विकास र अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । तर, किराँत कालमाथि प्रकाश पार्ने अरू सामग्रीको अभावले गर्दा यसका बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्नसक्ने छैन ।
१.२ लिच्छवि काल
किराँतपछि नेपालमा लिच्छविहरूको शासन सुरु भयो । यो काल प्रथमदेखि आठौँ शताब्दीसम्मलाई मानिन्छ । मगधका राजा अजातशत्रुले वैशालीमाथि आक्रमण गरेकाले लिच्छविहरू त्यहाँबाट भागेर नेपाल आए । परिणामस्वरूप यहाँ लिच्छवि शासनको सुरुआत भयो भन्ने भनाइ छ । लिच्छवि कालको बारेमा विस्तृत प्रकाश पार्ने प्रमुख सामग्रीहरूमा वंशावली तथा अभिलेखहरू नै महत्वपूर्ण स्रोतहरू हुन् । यस कालमा विशेषगरी देव वा लिच्छवि, गुप्त र बर्मा वंशीय राजाहरू भए ।
नेपालमा लिच्छविहरूको शासन स्थापना भएपछि सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आयो । लिच्छविहरूले हिन्दू धर्म र दर्शनलाई अङ्गालेर सोहीबमोजिम सामाजिक व्यवस्था कायम गराए । अब समाज हिन्दू संरचनाका आधारमा सङ्गठित हुन थाल्यो । यसले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । लिच्छवि राजाहरूले लिएको समानता र उदार नीतिको फलस्वरूप विविध जातजातिले फस्टाउने मौका पाए । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा अभूतपूर्व उन्नति भयो । फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा लिच्छवि काल स्वर्णयुगको रूपमा मानिएको छ । तत्कालीन राजाहरूले जनहितलाई अत्यधिक महत्व दिएका थिए । लिच्छवि कालमा विकसित सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मल्लकालीन संस्कृतिको निर्माण भएको हो ।
लिच्छविकालीन शासन व्यवस्थाका अनेकौँ विशेषताहरू थिए । लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था तथा राजाहरूले लिएको उदार नीति त्यो समयको महत्वपूर्ण विशेषता थियो । त्यस्तै प्रकारले लिच्छवि कालको जनजीवन सङ्गठित थियो । उन्नत आर्थिक अवस्था थियो । यसका साथै विद्याको स्तर पनि उँचो हुनुको साथै कलाकौशलको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै विकास भएको थियो । यसर्थ, नेपालको इतिहासमा लिच्छविकालीन शासन व्यवस्था ज्यादै नै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालको रूपमा रहेको छ । यस समयमा केही महत्वपूर्ण र प्रख्यात राजाहरू भए । तिनीहरूमा जयदेव प्रथम, हरिदत्त, वृषदेव, धर्मदेव, मानदेव प्रथम, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, शिवदेव द्वितीय, जयदेव द्वितीय आदि थिए । गोपालराज वंशावलीमा यिनीहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । लिच्छवि राजाहरू शान्तिप्रिय, धर्मानुरागी, नियममा रहने विद्या निपुण आदि गुण भएका थिए । अधिकांश लिच्छवि राजाहरूले कुशलतापूर्वक शासन सञ्चालन गरे । कतिपय अभिलेखहरूमा राजाहरूका गुणको पनि चर्चा गरिएको छ । पशुपतिको जयदेव द्वितीयको अभिलेखमा राजा वृषदेवका बारेमा लेखिएअनुसार–
“जितबाजी गर्ने जयदेव राजादेखि बीचमा बाह्र जना राजालाई छोडेर बौद्ध धर्ममा झुकेका श्री भनी प्रख्यात भएका असल राजा हुनुभयो ।”
राजा मानदेवका बारेमा केलटोलको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
“….शास्त्रमा कहे अनुसार…. निग्रहमा लागेका, चोखो मन भएका राजा मानदेव दुनियाँलाई बाबुले जस्तै माया गर्नुहुन्छ ।”
यी दुई उदाहरणबाट तत्कालीन राजाहरूको जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ । मानदेव प्रथमको समय लिच्छवि इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यिनको समयमा शासन व्यवस्था स्थिर रह्यो । तर, त्यसपछि भने विस्तारै शासन व्यवस्थामा अस्थिरता आउन थाल्यो र भारदारहरू शक्तिशाली हुँदै जान थाले ।
लिच्छवि शासन व्यवस्थाअन्तर्गत भएको स्थानीय प्रशासनको विकास निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसबेला पाञ्चाली तथा गोष्ठीका माध्यमबाट जनताहरू सङ्गठित थिए । राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको लागि पनि शासकहरूले स्थानीय तहमा अधिकार सुम्पदै जाने नीति लिए । अंशुवर्माले यसतर्फ केही सुधार गरे यिनले स्थानीय शासनाधिकार जनतालाई प्रदान गरी स्वायत्त शासनलाई प्रोत्साहन दिए । जनतालाई उनीहरूको क्षमताअनुसार नै अधिकार दिइएको थियो । यसबाट जनतामाझ अंशुवर्माको प्रसिद्धि बढेको थियो ।
राजा नरेन्द्रदेवले पनि जनहितका कार्यलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनले पनि स्थानीय शासनका अधिकार स्थानीय तहमा दिँदै गए । यिनले पाञ्चाली पद्धतिलाई बढावा दिए । किनभने, यो नै जनसमस्या निदान गर्ने मुख्य केन्द्र हो भनी महसुस गरेका थिए । पाञ्चालीलाई यिनले हस्तक्षेप गरेनन् बरु यसले गर्न नसकेका काममात्र आफू गर्दथे । यिनले बौद्ध सङ्घलाई पनि अनेकौँ प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारहरू प्रदान गरे । त्यसैगरी पाशुपत सम्प्रदायको मण्डलीलाई अधिकार दिँदै यसको क्षेत्रभित्र कुनै पनि अधिकरणले पस्न नपाउने भन्ने व्यवस्था बाँधिदिए । यसरी आवश्यक कार्य मण्डलीले नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिए । यिनको उदार नीतिको कारण जनतासँग यिनको ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध बनेको थियो । जनतालाई सुखी राख्नु र उनीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्नु यिनको उद्देश्य थियो । यसका साथै यिनले जनहितका अन्य धेरै कार्य पनि गरे ।
वास्तवमा राजा र प्रजाबीच आदर्श सम्बन्धको खाका लिच्छवि कालमा नै बनेको थियो, जुन व्यवहारमा समेत लागू भयो । लिच्छवि कालमा शासनमा जनताको सहभागिताबारे चर्चा गर्दा पाञ्चाली र गोष्ठीको चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ । यसबाट राजाहरूले यसबारेमा लिएको नीति र जनताको शासनमा सहभागिताको स्वरूपबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । वास्तवमा कतिपय लिच्छवि राजाहरू उदार प्रवृत्तिका भएका कारणले गर्दा नै जनताले स्थानीय शासनाधिकार प्राप्त गरेका हुन् । यसैकारण नेपालको इतिहासका अरू कालखण्डभन्दा लिच्छविकालीन शासन व्यवस्था पृथक् देखापरेको हो ।
स्थानीय शासन सञ्चालन गर्न एवं धार्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि काम गर्नकै लागि पाञ्चाली र गोष्ठीको व्यवस्था गरिएको थियो । पाञ्चाली पनि उच्च स्तर र ग्राम स्तर गरी दुई प्रकारका थिए । त्यस्तै गोष्ठी पनि पारिवारिक र गुठियारले सञ्चालन गर्ने गोष्ठीमा विभक्त थियो । यस्ता गोष्ठीबाट तोकिएको निश्चित कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो ।
लिच्छवि कालमा ग्राम पाञ्चालीको माध्यमबाट जनताले शासनमा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए । यो लोक कल्याणकारी शासनको द्योतक थियो । यस्तै प्रकारको प्रणालीका रूपमा मल्ल कालमा प्रजापञ्च र पञ्चसमुच्चयको अवधारणाको विकास भएको थियो । लिच्छवि काल जनकल्याणकारी शासनको युग थियो । यसका लागि अनेकौँ अधिकरणका अधिकार पनि कटौती भएको थियो । लिच्छवि कालमा स्थापित पाञ्चाली व्यवस्थाले स्थानीय प्रशासनमा जनताको सहभागितालाई जोड दिएको थियो । पाञ्चाली शब्दले पञ्चहरूको सिमाना भन्ने अर्थलाई जनाउँदछ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत ग्राम प्रधानले गाउँको मुखियाको भूमिका निर्वाह गर्दथे र आन्तरिक मामिला सञ्चालनमा जिम्मेवार हुन्थे । स्थानीय द्वारेले जनता र माथिल्लो तहबीच सेतुको काम गर्दथे ।
नेपालका लिच्छविहरूले परम्परादेखि चलेको लिच्छवि गणतन्त्रात्मक परम्परा पूर्णरूपमा परित्याग गरी मजबुत राजतन्त्र स्थापना गरे । साथै स्वायत्त शासनको अवधारणा पाञ्चालीको माध्यमबाट अगाडि बढाए । ग्राम स्तरको पाञ्चाली स्थानीय प्रशासन सञ्चालन तथा राजकर सङ्कलनमा जिम्मेवार हुन्थे । लिच्छवि प्रशासनिक सङ्गठन अन्तर्गत पुर, तल, द्रंग, जनपद, कोट्ट, लिङ्ग्वल, अधिकरण, करण आदि व्यवस्थित तहगत संरचनाहरू पनि थिए ।
प्रत्येक गाउँमा ग्राम पाञ्चालीको स्थापना गरिएको थियो । पाञ्चालीका पाञ्चालिकहरूले नै ग्राम प्रधानको छनोट गर्दथे । तिनीहरूको स्थान सम्मान पूर्ण थियो । पाञ्चालीको सम्बन्ध सोझै राजासित हुन्थ्यो । राष्ट्रिय समस्या आइपरेमा समाधानको लागि आवश्यक निर्णय लिन पाञ्चालीको सभा बस्दथ्यो । यसरी भेला हुँदा त्यस क्षेत्रका घरमुलीहरू भेला भइ विमर्श गर्दथे । अर्को प्रकारको पाञ्चाली सभा स्थायी प्रकारको थियो । जसमा स्थायीरूपमा तोकिएका सदस्यहरू हुन्थे । छानिएका पाञ्चालिकहरूको जिम्मेवारी तोकिएको प्रशासनिक काम गर्ने, आइपरेको राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न आवश्यक निर्णय लिने र तोकिएका कर सङ्कलन गर्नु थियो । पाञ्चालीले प्राप्त गरेको अधिकार अधिकरणहरूको अधिकार झिकेर दिइएको हुनाले ती अधिकरणहरूलाई ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसरी पाञ्चाली अधिकारले सम्पन्न थिए । पाञ्चालीको व्यवस्थाको कारण नै लिच्छवि कालमा जनताहरू जागरुक भएका हुन् । तर, यस प्रकारको व्यवस्थाले कालान्तरमा केन्द्र शासन कमजोर हुँदै जान थाल्यो । यसैको परिणामस्वरूप स–साना राज्यको उदय हुनमा सघाउ पुग्यो ।
लिच्छवि कालमा जनसहभागिताको अर्को उदाहरण गोष्ठी प्रथा थियो । विशेषरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्न जनसहभागिता र आपसी सहमतिमा विभिन्न गोष्ठीहरू स्थापना भए । गोष्ठीहरू परिवारले वा गुठियारहरूले सञ्चालन गर्दथे । कामको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्रकारका गोष्ठीहरू हुन्थे । त्यस्ता गोष्ठीहरूमा प्रमुख कर गोष्ठी, प्रदीप गोष्ठी, पानिय वा प्रणाली गोष्ठी, मल्लयुद्ध गोष्ठी, ब्राह्मण गोष्ठी, प्रवहण गोष्ठी, वादिव गोष्ठी, अर्चा गोष्ठी, ध्वज गोष्ठी, धुप गोष्ठी, इन्द्र गोष्ठी, अरोग्यशाला गोष्ठी, वैतिरियाशाला गोष्ठी आदि थिए । यी गोष्ठीहरूमा स्थानीय समुदायको गुठियारका हैसियतले सक्रिय सहभागिता हुन्थ्यो । पछि गएर गोष्ठीहरू गुठीका नामले जान्न थालियो । यसरी लिच्छवि कालमा स्थानीय स्तरमा जनसहभागिताले गर्दा तत्कालीन स्थानीय प्रशासन मजबुत बनेको थियो ।
जहाँसम्म लिच्छवि कालको अन्त्य र तिनलाई सत्ताच्युत कुन राजवंशले ग¥यो भन्ने प्रश्न छ, यसलाई स्पष्ट भन्न सक्ने स्थिति छैन । गोपालराज वंशावलीमा यसभन्दा पूर्वका राजवंशलाई च्युत गर्ने राजवंशका बारेमा चर्चा गरिएको छ । तर, लिच्छविहरूलाई कुन वंशले अपदस्थ ग¥यो भन्नेबारेमा गोपालराज वंशावली मौन छ । यसर्थ, पनि लिच्छवि वंशका अन्तिम राजा भनी मानिएका जयदेव द्वितीयपछिका देव नामधारी राजाहरू लिच्छवि वंशकै हुन् कि भन्ने सम्भावना पनि त्यतिकै प्रबल छ । लिच्छवि कालको अन्त्यपछि आएका ती देव वंशी राजाहरू पनि लिच्छविकै वंशज हुन् भन्ने भनाइ इतिहासकार धनवज्र बज्राचार्यको छ । जे होस् लिच्छवि सत्ताको अवसान आठौँ शताब्दीमा भयो । तत्पश्चात् नेपालमा मध्य कालको सुरुआत भयो भनी ऐतिहासिक काल विभाजन गरिएको छ ।
१.३ मध्य काल
नेपालको इतिहासमा मध्य काललाई पूर्वमध्य काल र उत्तरमध्य काल गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वमध्य कालको समय आठौँ शताब्दीदेखि पन्ध्रौँ शताब्दी र त्यसपछि अठारौँ शताब्दीसम्मको समयलाई उत्तरमध्य काल मानिएको छ । यो समयमा कान्तिपुर उपत्यकामा तीनवटा मल्ल राज्यहरू कायम भए । त्यसै गरी पश्चिम कर्णाली क्षेत्रमा बाइसी र गण्डकी क्षेत्रमा चौबीसी राज्यहरू एवं पूर्वमा दुई र दक्षिणमा एक सेन राज्यमा नेपाल विभाजित थियो । यसरी मध्य कालमा नेपालमा पचासभन्दा बढी राज्यहरू अस्तित्वमा रहेका थिए । ती राज्यहरूमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भए तापनि भौगोलिक अवस्थिति, जातीय विविधता, आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक इतिहास आदिको कारणले गर्दा विविध प्रकारका प्रशासनिक र अन्य विधि विधानहरू अङ्गीकार गरिएको पाइन्छ ।
मध्यकालीन नेपालमा विभिन्न राजवंशका अनेकौँ राजाले शासन गरे । समष्टिगतरूपमा मध्य काल राजनीतिकरूपमा शक्तिको होडबाजी र खिचातानीले भरिएको भए तापनि धार्मिक व्यवहार, कलाकौशल, ज्ञान–विज्ञान विद्वता आदि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । साधारणतया राजाहरू उदार प्रवृत्तिका भएका कारणले गर्दा उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूमा यस प्रकारको विकास सम्भव भएको हो । यसका साथै राजाहरूले स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरूलाई ठूलो महत्व दिए । यसरी राज्यका काम कारबाहीमा जनसहभागितालाई बढावा दिने व्यवस्था र प्रक्रियाको प्रादुर्भाव भयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कतिपय राजाहरू उदार प्रकृतिका भएको पाइन्छ । यसले गर्दा बहुजातियता, बहुधर्म र बहुभाषाले प्रश्रय पायो । जातीय सङ्कीर्णता र धार्मिक कट्टरताले उठ्ने मौका पाएन । फलतः खस, नेवारी, अवधि, मैथिली र बङ्गाली भाषाले फुल्ने मौका पाए । त्यसैगरी धार्मिक क्षेत्रमा हिन्दू, बौद्ध, इसाई तथा इस्लाम धर्मले समान स्थान पाए । तर, यसको विपरीत राजनीतिक परिदृश्यमा भने षड्यन्त्र, होडबाजी, युद्धजस्ता अवस्था विद्यमान रहे ।
पूर्वमध्य कालको करिब एकसय पचास वर्षको अवधिको ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ई.सं. १३८० मा जयस्थिति मल्ल राजा भए । यिनी मल्ल वंशका एक महत्वपूर्ण राजा हुन् । समय–समयमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनले शासनाधिकारमा पनि अनेकौँ परिवर्तन भयो । एघारौँ शताब्दीतिर एकभन्दा बढी गद्दीका हकदारहरू भएको अवस्थामा संयुक्तरूपमा राजा हुने चलन चल्यो । यसको परिणामले गर्दा सत्ता सङ्घर्ष झनै चर्किन थाल्यो । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो । यसैक्रममा उपत्यकामा देव र मल्ल दुई राजवंशको अभ्युदय भयो । तिनीहरूमा पालैपालो राजा बन्ने प्रथा चल्यो । यिनका राजदरबार पनि भिन्न थिए । त्रिपुर दरबार र युथुनिमम दरबार यस्तै खिचातानीको फलस्वरूप डोयहरूलाई सहयोगको लागि बोलाइयो र तिनले दुई पटक आक्रमण गरे । त्यस्तै अर्को पक्षले कर्णाली प्रदेशका खस राजा रिपु मल्ललाई सैनिक हस्तक्षेपको लागि आमन्त्रण गरे ।
चौधौँ शताब्दीसम्ममा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताकै परिणामस्वरूप शासन व्यवस्थामा तिरहुते दरबारियाहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो । यसप्रकार भक्तपुरमा शरणागत कर्णाट वंशी राजा हरिसिंह देवकी रानी देवलदेवीले राजकाजमा दखल दिन सक्ने स्थिति बनाइन् । धेरै मेहनतपछि शासनमा यिनको कब्जा जम्यो । यिनकी नातिनी राजल्लदेवीसँग विवाह गराउनको लागि कर्णाट वंशी क्षेत्रीय कुलका जयस्थिति मल्ललाई तिरहुतबाट भक्तपुर ल्याइयो । ई.सं. १३५४ मा यिनीहरूबीच विवाह सम्पन्न भयो । त्यसपछि जयस्थिति मल्ल एक शक्तिशाली शासकका रूपमा देखा परे । केन्द्रलाई मजबुत बनाउनका लागि यिनले देशको रक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिए एवंरितले उनले सेना सङ्गठन र किल्लालाई मजबुत बनाए । यसको परिणामस्वरूप देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत हुन गयो । यिनको उदयपछि मध्य कालको इतिहासमा नयाँ मोड आयो । अब उपत्यकामा राजनीतिक होडबाजीको अन्त्य भयो । यिनले सामन्तहरू तथा क्वाठ नायक आदिलाई पनि नियन्त्रणमा राखे । राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल बनेकोले यिनले सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने अवसर पाए । तसर्थ यिनले सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि क्षेत्रमा सुधार गरे । यिनका सुधारहरूको नेपालको इतिहासमा ठूलो महत्व छ । यसले समाजलाई व्यवस्थित हुन पनि मद्दत ग¥यो । गोपालराज वंशावलीमा यिनलाई न्यायप्रेमी, राजकोष बढाउने, समान व्यवहार गर्ने, लोकहितकारी, दुःखहर्ता राजा भनी प्रशंसा गरिएको छ । यिनले गरेका सुधारका कतिपय अंशहरू आजसम्म पनि प्रचलनमा रहेका छन् । यिनले जातका आधारमा पेशाको वर्गीकरण गरे । यसपछि नेवार समाज चौसट्ठी जातमा वर्गीकृत भयो । यिनले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिए ।
जयस्थिति मल्लपछि उनका छोराहरू संयुक्तरूपमा राजा भए । त्यसपछि यक्ष मल्ल राजा भए । यिनी अर्का महत्वपूर्ण राजा थिए । यिनले शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाए एवं सुव्यवस्था कायम गराए । यिनले राज्य विस्तार गर्नुका साथै धार्मिक सुधार, किल्ला निर्माण, शिक्षाको व्यवस्था गरे र आर्थिक उन्नतितर्फ पनि कदम चाले । तर, यिनका छोराहरूको महत्वाकाङ्क्षाको परिणामस्वरूप उपत्यका तीनवटा राज्यमा टुक्रियो । तत्पश्चात् तिनीहरू बीच मनमुटाब र खिचातानी पनि बढ्दै गयो । गोरखालीहरूले उपत्यका जित्नु अघिसम्म यही स्थिति कायम रहेको थियो । राज्य विभाजनपछि अन्त्य नभएसम्म कान्तिपुरमा कुल पन्ध्र, ललितपुरमा अठार र भक्तपुरमा तेह्र जना राजाहरूले शासन गरे । तर, त्यो समयमा शासन अस्थिर नै रह्यो । त्यस्तो अवस्थाका बाबजुद कतिपय राजाहरूले अनेकौँ सुधारहरू गरे । यही समय भक्तपुरमा रणजित मल्लजस्ता जनप्रेमी राजा भए । तर, राजनीतिकरूपमा यिनी नितान्त अदूरदर्शी थिए । अर्कोतिर कान्तिपुरमा भने जयप्रकाश मल्लजस्ता अत्यन्त दूरदर्शी राजा शासनमा थिए ।
भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल अत्यन्तै उदार र जनताको विचारको कदर गर्ने राजा थिए । ई.स. १७६२ मा भक्तपुरको राजा भएको बेला उनले जनतामाथि अन्याय हुन नदिन थिति बन्देज पनि बाँधेका थिए । देशमा अनुकूल परिस्थिति नभएको अवस्थामा रणजित मल्लले भक्तपुरका चौबीसै टोलका प्रतिनिधि डाकी राय लिने गरेका कतिपय उदाहरणहरू छन् । ती चौबीस टोलका नाइकेले नै जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दथे । यिनले आफ्ना उत्तराधिकारी छान्ने क्रममा भित्रिनी रानीबाट विरोध भई कचिङ्गल उठ्यो । यसलाई समाधान गर्न यिनले दरबारमा सबै वर्गका प्रतिनिधिको भेला डाकी राय लिएका थिए । जनताको रायबमोजिम रानीको विरोधका बाबजुद विवाहिता रानीपट्टिका छोरालाई नै उत्तराधिकारी घोषित गरे । त्यसै गरी गोरखाली आक्रमणबाट कान्तिपुर र ललितपुरका राजाहरू जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्लले भक्तपुरमा शरण लिन जाँदा रणजीत मल्लले टोलका सारा प्रजापपञ्चहरूको भेला डाकी उनीहरूकै रायबमोजिम तिनीहरूलाई शरण दिएका थिए ।
मध्यकालीन समयमा राजा र प्रजाबीच आत्मीय सम्बन्धको आदर्श विद्यमान थियो । शासन चलाउँदा प्रजाको हितलाई ध्यानमा राखिन्थ्यो । जनमतको कदर हुन्थ्यो । स्थानीय स्तरमा गुठी नाइके, पञ्च समुच्चय आदिको निकै महत्वपूर्ण स्थान थियो ।
लिच्छवि कालमा पाञ्चालीअन्तर्गत जनता सङ्गठित थिए । शासन व्यवस्थामा पाञ्चालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । यस्तै प्रकारको प्रणाली मध्य कालमा पनि विकसित हुँदै गयो । सहरी क्षेत्रमा टोल–टोलमा पञ्चायतको व्यवस्था गरियो । पहाडी इलाकामा ग्राम क्षेत्र बनाइयो । त्यहाँ पनि पञ्चायतको व्यवस्था भयो । यसैको माध्यमबाट समस्या निराकरण गर्ने र माथिल्लो तहसँग सम्बन्ध राख्ने गरिन्थ्यो । यो व्यवस्था मध्य कालको महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थियो । साना क्षेत्रमा प्रजापञ्चले नै सुरक्षा दिने र सेनाले गर्ने कार्यसमेत गर्दथे । प्रजापञ्चको स्थानीय तहमा मात्र नभई राजकाजमा समेत प्रभाव परेको थियो । महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रजापञ्चको पनि भूमिका रहन्थ्यो । यिनीहरू तत्कालीन समयका जनप्रतिनिधि थिए । मध्य कालमा यस्ता पञ्चायतलाई पञ्चसमुच्चय भनिएको पाइन्छ । यी केन्द्रीय र स्थानीय गरी दुई तहका हुन्थे । स्थानीय स्तरमा टोल र गाउँ तह गरी दुई एकाइ थिए । केन्द्रीय स्तरको पञ्चायतलाई देश पञ्चसमुच्चय भनिन्थ्यो । यसको सभालाई पञ्च कचहरी भनिन्थ्यो । पञ्च समुच्चयबाट पाँचजना प्रतिनिधि छानेर पञ्चकचहरीमा पठाइन्थ्यो । यसरी छानिएर गएका प्रतिनिधिलाई पञ्चप्रमाण भनिन्थ्यो । राजाले मध्य एकजनालाई प्रमुख प्रमाणको जिम्मेवारी दिन्थे । प्रमुख पञ्चप्रमाणलाई वृत्ति स्वरूप जग्गा दिने गरिन्थ्यो । सुरुमा जनप्रतिनिधिको रूपमा छानिने प्रथा भए तापनि कालान्तरमा पञ्चप्रमाण वंशानुगत भएका उदाहरणहरू पनि छन् । पञ्चप्रमाण्नले शान्ति सुरक्षा, सुक्रीबिक्री, साक्षी बस्ने, नियम तर्जुमा गरी लागुसमेत गर्ने दण्ड सजाय गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, चाडपर्व सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्ने आदि काम गर्दथे । भक्तपुरमा जनप्रतिनिधिको रूपमा टोल नाइकेहरूले कार्य गर्दथे । यिनले पञ्चप्रमाण र जनतालाई सामाजिक, धार्मिक तथा देश रक्षाको कार्यमा समेत जागरुक गराउँदथे ।
देश पञ्चसमुच्चयको सभा सङ्कटको अवस्था आएमा वा विशेष निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा डाकिन्थ्यो । यसको निर्णय सर्वमान्य हुन्थ्यो । यसैको आधारमा राजाले अन्तिम निर्णय दिन्थे । यसले राजालाई लोकप्रिय बनाउनुको साथै आवश्यकता परेको बेला जनसहयोग प्राप्त गर्न पनि सजिलो बनाएको थियो । यसको अलावा जनप्रतिनिधिहरूले शासनमा प्रत्यक्ष भाग लिने मौका पाए । लडाइँको बेला सेनाको साथमा जनताले पनि भाग लिन्थे । विजयी भएको अवस्थामा राजाले सेनाको रूपमा काम गर्ने जनतालाई पुरस्कृत गर्ने चलन पनि थियो । यसप्रकार मध्य कालमा उपत्यकाको राजनीतिक अवस्था अस्थिरताले भरिएको भए तापनि स्थानीय तहमा जनता वा जनप्रतिनिधिको भूमिका र संलग्नता महत्वपूर्ण थियो । मध्य कालमा आएर स्थानीय स्तरमा जनताको भूमिका व्यापक बनेको थियो । राज्त्र्रि स्थानीय प्रशासनको यही नमुनाले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको थियो । यसैका माध्यमबाट शासनमा जनताको सहभागिता हुन्थ्यो । यसप्रकार मध्य कालमा जनमतको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि दोलखा कान्तिपुरमा गाभिनुभन्दा अगाडिदेखि नै पञ्चप्रमाणको स्थानीय प्रशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको थियो । तिनीहरू दोलखामा ज्यादै नै सक्रिय थिए । विभिन्न अभिलेख एवं ताम्रपत्रले यो कुरालाई पुस्टि गरेका छन् । दोलखाली पञ्चप्रमाणको भेला त्यहाँको मूलकोटमा हुन्थ्यो । त्यहाँका पञ्चप्रमाणले जग्गा, लेनदेन, अंश मुद्दा, धार्मिक मामिला तथा संस्कृतिसम्बन्धी कार्य गर्दथे । यस काममा विचारी र मुखियाको समेत सहयोग हुन्थ्यो । तिनीहरू बिर्तावार पञ्च र ढाके पञ्च गरी दुई प्रकारका हुन्थे । स्थानीय संरचनामा टोल र ग्राम गरी दुई एकाइ, थिए । त्यस बखत कान्तिपुरमा छबीस तथा भक्तपुर र ललितपुरमा चौबीस–चौबीसवटा टोल थिए । पञ्चप्रमानण वा परमान टोल वा ग्राम प्रतिनिधि थिए । हरेक टोल वा ग्रामबाट एकजना परमाण छानिन्थे । पञ्चप्रमाण निश्चित अवधिका लागि चुनिन्थे । तिनीहरूले प्रजापञ्चको प्रतिनिधित्व गर्दथे । तर, तिनीहरूको छनोट प्रक्रियाबारे भने खासै जानकारी प्राप्त छैन ।
स्थानीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पञ्चसमुच्चय भनिन्थ्यो । यसका माध्यमबाट जनता सङ्गठित थिए । यो प्रथा जनप्रतिनिधित्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । मध्य कालमा उपत्यकाको स्थानीय प्रशासनमा भएको यस प्रकारको व्यवस्था कर्णाली क्षेत्रका बाइसी राज्य, गण्डकी क्षेत्रका चौबीसी राज्य तथा पूर्वतिरका राज्यहरूमा पनि प्रचलनमा थियो । मध्य कालमा चलेको यो व्यवस्था राजनीतिक स्वभावको नभएर विशुद्ध प्रशासनिक एकाइ थियो । जहाँ जनताको उचित प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।
यस्तै प्रकारले जनसहभागिताको ऐतिहासिक पक्ष पनि चाखलाग्दो रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालदेखि नै विभिन्नरूपमा राज्यको क्रियाकलापमा जनताको सहभागिता हुने गरेको थियो । जनसहभागिता विशेष गरेर प्रशासन, न्याय व्यवस्था, देशको सुरक्षा, निर्माण कार्य, युद्धको समय, विद्रोह दमन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा उल्लेख्यरूपमा हुने गरेको थियो । लिच्छवि राजाहरूले गोष्ठीहरूलाई अर्थदान, जमिनदान आदि जनसहभागितालाई प्रोत्साहित गरे । प्रशासनमा पनि जनताको भूमिका अहम् बन्न पुग्यो । लिच्छवि राजाहरू रवि गुप्त, भौम गुप्त, अंशुवर्माले पाञ्चालीलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेर शक्तिशाली बनाए । साथै पाञ्चालीहरू स्वायत्त पनि हुँदै गए ।
यस प्रकारको व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा मल्ल कालमा पनि कायम भयो । प्रजापञ्चहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्य पनि अगाडि बढ्यो । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रशासनमा सरिक गराइन्थ्यो । बाइसी राज्यअन्तर्गत डोटी राज्यमा जनमतको कदर हुने गरेको कुरा रिपु मल्ललाई जनताले राजा बनाएबाट थाहा हुन्छ । त्यस्तै लमजुङ र मुस्ताङमा पनि जनताको राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । भक्तपुरका राजा रणजीत मल्लले पनि जनमतको निकै कदर गरेका थिए । नियम बनाउँदा जनप्रतिनिधिको राय लिने चलन चलेको थियो ।
देश रक्षा गर्ने कार्यमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य थियो । सेनाको काम जनताले पनि गर्दथे । भक्तपुरमा यक्ष मलकै पालादेखि जनताको वैचारिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई महत्व दिने प्रचलन थियो । जनताकै सहयोगले भक्तपुरलाई किल्लाको रूपमा परिणत गरियो । किल्ला रक्षा र संरक्षणको अभिभारा पनि जनताकै थियो । सत्रौँ शताब्दीमा राजा श्रीनिवास मल्लले ललितपुरका राजा र जनताले वर्ष दिनसम्म गर्नुपर्ने कर्तव्य उत्कीर्ण गरी रातोमच्छिन्द्रको मन्दिरमा शिलालेख नै राख्न लगाएका थिए । यसमा किल्लाको पर्खाल बनाउन, पुल बनाउन, राजकाजको काममा, लडाइँ हुँदा र देशसित सम्बन्धित काममा अनिवार्यरूपमा जनतासित झारा लिन पाइन्थ्यो । यस्तो काममा अटेर गर्ने वा भाग नलिनेलाई आर्थिक दण्ड गर्ने, थुन्ने वा देश निकालासम्म गर्नसक्ने अधिकार राजालाई थियो । यसबाहेकका अरू काममा भने जनतालाई लगाउन पाइँदैनथ्यो । उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूमा स्थायी सेना धेरै नभएका कारण लडाइँमा जनताले पनि सक्रिय भाग लिनुपथ्र्यो । विजयको स्थितिमा राजाले तिनलाई भोज खुवाउने, गहना बकस दिने, हात्ती उपहार दिने, मागहरू पूरा गरिदिने आदि गर्दथे । यसको अलावा निर्माण कार्यमा पनि जनसहभागिता उल्लेखनीयरूपमा हुन्थ्यो ।
१.४ खस साम्राज्य एवं बाइसी र चौबीसी राज्य
पश्चिम नेपालमा अस्तित्वमा रहेको खस राज्य र त्यसको अवसानपछि देखापरेका बाइसी र चौबीसी राज्यको इतिहासमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरी छनोट गर्ने सम्बन्धमा खासै त्यस्तो जानकारी पाइँदैन । तथापि प्राप्त केही अभिलेखहरूले इतिहासको थोरै जानकारी दिएको छ । खस अधिराज्यमा केन्द्रकै नियन्त्रण थियो । तर, स्थानीय क्षेत्रमा पराजित राजाहरूलाई खस अधीनताअन्तर्गत शासन चलाउने अभिभारा भने दिइएको थियो ।
खस प्रशासनमा राजा, राजकुमारहरू, अमात्य, मण्डलाधेस, पात्र, भट्ट, शिष्ट, भण्डारी, राजगुरु जैसी आदि केन्द्रीय प्रशासक थिए । स्थानीय प्रशासनिक तहमा लेखक, पेखक, अडै, अधिकारी, कार्की, खड्गा, बुढा, बुढाथापा, थापा, राणा, महतारा, रोकाया आदि अधिकारी थिए । यीमध्ये महतारा र रोकाया गाउँँस्तरका अधिकारी थिए । महतारा ग्राम प्रमुख थिए । चौधौँ शताब्दीमा नागराजले स्थापना गरेको भनिएको खस अधिराज्यअन्तर्गत तेह्र राजाहरू भए र यो साम्राज्यमा अभय मल्ल अन्तिम राजा थिए । त्यसपछि बाइसी र चौबीसी राज्यको स्थापना भयो । यो साम्राज्य कालमा जनप्रतिनिधिका बारेको जानकारी कतैबाट प्राप्त भएको छैन ।
बाइसी राज्यअन्तर्गत महत्वपूर्ण र शक्तिशाली राज्यमा जुम्ला, डोटी, जाजरकोट, सल्यान, बझाङ, दैलेख आदि थिए । ती राज्यहरूमा शाही, मल्ल, शाह, सिंह र सेन वंशको शासन स्थापना भएको थियो । खस साम्राज्यको कमजोरीबाट फाइदा उठाइ बाइसी र चौबीसी राज्य स्थापना भएका थिए । यसबाट खस राज्यको अस्तित्व नै समाप्त भयो । यी राज्यहरूको प्रशासनिक संरचनामा विभिन्न अङ्ग थिए । तीमध्ये गाउँ प्रारम्भिक तहको प्रशासनिक एकाइ थियो । यद्यपि, प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रमुखी थियो । परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधि राख्ने वा चुन्ने विषयमा त्यस्तो उल्लेखनीय व्यवस्था थिएन । तर, सामन्तहरूलाई कैद पारी स्वायत्त शासन दिएको उदाहरण पनि पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्राह्मण र लामाहरूको प्रभावशाली भूमिका थियो । खस राज्यमा पञ्चायत स्थापना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । एकीकरणपश्चात् जुम्लामा भने यो पद्धति देखापरेको छ । पूर्वमध्य कालमा डोटीमा यो प्रथाको अवशेष पाइएको छ । शासन व्यवस्था निरङ्कुश प्रवृत्तिको भएकोले जनता र उनीहरूको विचारको त्यति कदर हुने स्थिति थिएन । लिच्छवि काल र उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू र दोलखा राज्यमा जनमतको कदर गर्दै जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तो प्रकृतिको अवस्था चौबीसी राज्यहरूमा पनि भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरू प्राप्त छन् । गाउँ–गाउँमा ग्राम प्रमुखको रूपमा द्वारे र तिनका सहयोगी नेवः द्वारेको व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै गाउँमा मुखियाको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । कटुवालले गाउँमा पालेको काम गर्दथ्यो । नागरिकहरूले परिआएको बेला सेनाको समेत काम गर्दथे । गुण स्तरका पदाधिकारीहरूको काम कर उठाउने र केही न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नु थियो । तर, सर्वसाधारणले प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने कुनै प्रकारको व्यवस्था त्यतिबेला गरिएको थिएन ।
चौबीसी राज्यहरूमा पनि पञ्चायतको व्यवस्था थियो । यस कुराको पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणबाट भएका छन् । इतिहासकार टेकबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पर्वत राज्यलगायत अन्य चौबीसी राज्यमा पञ्चको ज्यादै महत्व थियो । पर्वत राज्यमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक घरको एक पञ्चको गणना हुन्थ्यो । त्यहाँ पञ्चहरूलाई संरक्षण दिनुका साथै मुद्दा छिन्ने अधिकार दिइएको थियो । यिनीहरू स्थानीय प्रशासनका पनि महत्वपूर्ण अङ्ग थिए । पञ्चले बिराम गरी नखानु र पञ्चमाथि हातपात गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनु भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पञ्चहरू जनप्रतिनिधि थिए । तसर्थ, यिनीहरू देश निर्माणको कार्यमा पनि संलग्न हुन्थे । पर्वतमा रहेको यस प्रकारको जनप्रतिनिधिको रूपमा पञ्चको व्यवस्था नेपाल एकीकरणपश्चात् पनि प्रचलनमा थियो । तर, यसमा घरधुरीका एक पञ्च मान्ने व्यवस्था भएको तर मुख्य पञ्च कसरी छान्ने विषयमा भने जानकारी प्राप्त छैन । यद्यपि, घरधुरीका पञ्चमध्येबाट नै मुख्य पञ्च छानिने कुराको भने अनुमान गर्न सकिन्छ । तत्कालीन समयमा पर्वतमा जुन प्रकारको जनप्रतिनिधिको व्यवस्था थियो, त्यो अन्य राज्यहरूमा पनि प्रचलनमा थियो ।
नेपालमा लिच्छवि कालदेखि प्रचलनमा रहेको जनप्रतिनिधि तथा तिनको छनोटका व्यवस्था तत्पश्चात् पनि कायम नै रह्यो । तिनीहरूलाई जनताले चुन्दथे । लिच्छविकालको पाञ्चाली प्रथा मध्य कालमा पनि यथावत् चल्दै रहेको कुरा मध्य कालको पूर्वाद्र्धमा विषय (क्षेत्र) मा एउटा ताम्रपत्रमा यसको उल्लेख भएबाट थाहा हुन्छ ।
यसप्रकार नेपालमा प्राचीन र मध्य कालमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र तत्कालीन विधिले निश्चित गरेका काम सम्पन्न गर्ने गर्दथे । आधुनिक कालमा यस्ता व्यवस्था हराउँदै पनि गए । तर, राणा कालको अन्त्यमा जनप्रतिनिधि एकाइको रूपमा पञ्चायत स्थापना गरी यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको कुरा त्यसबेला जारी भएका रुक्का, इस्तिहार र पत्रहरूबाट थाहा हुन्छ ।
१.५ आधुनिक काल
नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने काम वि.सं. २००० पश्चात् सुरु भएको पाइन्छ । हुन त योभन्दा पहिला पनि राणा कालमा निर्वाचनसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू भएका पाइन्छन् । वि.सं. १९८७ मै स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाको रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । यसको लागि रुक्का र इस्तिहारसमेत जारी भयो । जसअनुसार पञ्चायत नामक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना भई कार्य गर्न सुरु ग¥यो । तर, यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको अभ्यास भने गरिएको थिएन । त्यतिबेला सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्येक घरका घरमूलीहरूको भेला गरी उनीहरूको रायबमोजिम मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू छानिएको सदर गरी मुचुल्कामा सहिछाप गराइन्थ्यो । यो प्रक्रियाअन्तर्गत छानिएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुन्थे । राणा कालजस्तो निरङ्कुश शासनअन्तर्गत पनि निर्वाचनको अवधारणा प्रयोगमा आउनुलाई भने महत्वपूर्ण घटना मान्नुपर्छ । निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रमको दृष्टिकोणले यसको आफ्नै महत्व छ ।
१.६ राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था
‘गोर्खा’ का राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भएपछि नेपालमा शाह वंशको शासन सुरु भयो । शाह वंशको शासन २४० वर्षसम्म कायम रह्यो र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् अन्त्य भयो । शाह वंशकै शासनकालमा वि.स १९०३ मा त्यतिबेलाका चतुर भारदार जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री र श्री ३ भएपछि राजाहरूमा निहित शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजाहरू नाममात्रका र अधिकारविहीनजस्तै पारिए । प्रधानमन्त्री र श्री ३ को पदलाई पनि रोलक्रममा राखियो र राणहरूको जहानियाँ शासन कायम गरियो । तत्पश्चात् एकसय चार वर्षसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन चल्यो । तर, २००७ को क्रान्तिले राणाहरूको अधिकार समाप्त गरिदियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरे । तर, घोषणा अनुसार विधान सभाको निर्वाचन भने भएन । बरुरु, विधान सभाको लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः संसद्को लागि हुने भयो । जसअनुसार वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि संसद्को लागि निर्वाचन भयो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आम निर्वाचन थियो ।
राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी सोही महिनाको २२ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । दलविहीन पञ्चायत प्रणाली लागू गरियो । यद्यपि मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनमा गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय तहको व्यवस्था गरियो । यी तहमा विभिन्न पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि गरियो । विभिन्न समयमा गाउँ जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय स्तरसम्मका पञ्चायती एकाइका निर्वाचन हुन थाले । तर, नेपालको संविधान २०१९ को तेस्रो संशोधनपूर्वसम्म स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधिबाट हुने गरेको पाइन्छ । तेस्रो संशोधनपछि भने बालिग मताधिकारका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो । पञ्चायत व्यवस्था मुलुकमा करिब ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा रह्यो ।
पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत वि.सं. २०३६ सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो । पञ्चायतको विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भए । पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर उत्पन्न भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरिने घोषणा गरे । आन्दोलन मत्थर भयो । वि.सं. २०३७ साल वैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमतसङ्ग्रह सम्पन्न गरियो । जनमतको नतिजा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आयो । वि.सं. २०३७ साल पुस १ गते संविधानको तेस्रो संशोधन गरी विधायिकाको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिए । जनमतसङ्ग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक उल्लेखनीय घटनाको रूपमा रहेको छ ।
प्रजातन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई समेट्न नसकेको कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनालाई पूरा गर्न सकेन । फलतः २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन २०४६ साल चैत २६ ञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । २०४७ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । संविधानले मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत ग¥यो ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएन । संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको डेढ दशकमै पुनः अर्को जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन–२ समेत भनिने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । यसको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मुलुकको संविधान निर्माण गर्न २०६४ साल चैत २८ गते बालिग मताधिकारको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । गठनको दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । पटक–पटक म्याद थप गरी संविधान निर्माणको प्रयासलाई निरन्तरता दिए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधान सभाको म्याद थप समेत हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्ततः सोही दिन संविधान सभाको कार्यकाल समापन भयो ।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसके पनि संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित भइरह्यो । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारीसहित बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार गठन भयो । यही सरकारको कार्यकालमा २०७० साल मङ्सिर ४ गते अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग¥यो । नेपाली जनताले जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधान प्राप्त गरे ।
यसरी लिच्छविकालदेखि चल्दै आएको जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था मल्ल कालमा आएर पनि केही परिवर्तितरूपमा चल्दै आयो । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थाको रूपमा पञ्चायत स्थापना गर्ने पहल भयो र कतिपय स्थानमा पञ्चायत खडा पनि गरियो । यसमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली अचेल प्रचलित बालिग मताधिकारको आधारमा जस्तो नभई प्रत्येक घरमुलीको उपस्थितिमा तिनले छानेको व्यक्ति मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो निर्वाचनको अर्को चाखलाग्दो कुरा के थियो भने मुख्य पञ्चमा स्थानीय जिमिदार वा तालुकदार हुनुपर्ने कुरा अनिवार्य गरिएको थियो । तिनलाई जनप्रतिनिधि मानिएको थियो । तत्काल गरिएको व्यवस्थाअनुसार तिनीहरूले जनताको हितमा कार्य गर्नुपर्दथ्यो । वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अनेकौ दूरगामी महत्वका राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । देशमा स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचनमात्रै नभई राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसङ्ग्रह र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न दुई–दुई पटकसम्म संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएका छन् ।
स्रोतः नेपालको निर्वाचन इतिहास एक
(निर्वाचन आयोग नेपाल)