देशभन्दा अमेरिकी आदेश प्यारो !

अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको घटनाले सत्तारुढ दल नेका र अन्य सत्तासीन दलले विदेशीको इसारामा चलिरहेको फेरि स्पष्ट भयो । एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू संशोधनबिना संसद्मा पेश गर्न नदिने वाचा खाएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दलले पनि अन्ततः अमेरिकी आदेश शिरोपर गरेर आ–आफ्नो अडान फेरे र सम्झौता संसद्मा पेश गर्न सहमति जनाए । संशोधनबिना संसद्मा दर्ता गर्न नदिने भन्दाभन्दै किन नेकाबाहेकका अन्य सत्तासीन दलले सहमति जनाए भन्ने प्रश्न जनतामाझ चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
देशको सत्तारुढ दल र ठूला दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई देशभन्दा अमेरिकी आज्ञा प्यारो भएको रहेछ । सत्तारुढ दलका नेताहरूमा खोइ अडान ! खोइ दृढता ! एमसीसी सम्झौतामा असहमति छ भने संसद्मा लान किन सहमति गर्नुपर्यो ? छलफल, बहस, अन्तरक्रिया के संसद्मै गर्नुपर्ने हो र ? संसद्बाहेक अन्यत्र छलफल गर्नु हुँदैन ? नेपालका शासक नेताहरूको अडान नभएकै कारण भारत र अमेरिकी शासकहरूले नेपाली शासकहरूलाई पेलेका हुन् । नेपालका शासक र नेताहरूलाई चेतावनी, धम्की दिन पछि नपर्ने अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको एमसीसीको रकम अहिले अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार भनी नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई फकाउँदै छ ।
एमसीसी सम्झौतामा सत्तासीन दलका नेताहरूले सहमति जनाएका हुन् तर नेपाली जनताले होइन । परियोजना ल्याउन नेपाली जनताले पनि आग्रह गरेको अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीको भनाइ सोह्रै आना गलत हो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय नेपालको हो भने सम्झौता पारित गर्ने समय सीमा किन निर्धारण गर्नुप¥यो ? दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहित तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता तुरुन्त अनुमोदन गर, नत्र नेपालसँग सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनी किन दिनुप¥यो ? एकातिर सम्झौताबाट पाउने रकम ‘अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार’ भन्ने अर्कोतिर देशघाती सर्त राख्ने ¤ के यो ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै भएन ?
आम जनताको विरोध हुँदाहुँदै संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौताको परियोजनालाई अब असफल पार्नुपर्छ या देशका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर हटाउनुपर्छ । हो, सम्झौता पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको हातमा हुन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि हामीले मनन गर्नैपर्छ, पार्टी र नेताले गल्ती गर्दैमा देशभक्त सांसदहरूले गल्ती गर्नुहुँदैन र जनताले गल्ती गर्नुहुँदैन । गल्तीमाथि गल्ती गरेर महागल्ती गर्ने होइन, गल्ती सच्याउने हो । देशघाती सम्झौता खारेज गराउन अब देशभक्त सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ र आ–आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गर्नुपर्छ ।