ठगीका अनेक रूप

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले सरकारी बक्यौता रकम नतिरेका ११५ व्यक्ति तथा फर्मको तीनपुस्तेसहित नामनामेसी सार्वजनिक ग¥यो । महालेखाले ०७६ फागुनमै सूचना जारी गरी बक्यौता भएकाहरूलाई ३५ दिने म्याद दिएको थियो । तर, कर्मचारी र शासक दलका नेताहरूसँग साठगाँठ गर्दै सरकारी राजस्व हजम बनाउन पल्केकाहरूले महालेखाको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरे । महालेखाका अनुसार सरकारी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसमेत छन् ।
नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्रालि सञ्चालन गरेका राकेश बाधवाको क्यासिनो रोयल्टीको बक्यौता रकम ८३ करोड ५७ लाख, द फुलबारी क्यासिनो पोखराको ३८ करोड ४७ लाख, होटेल याक एण्ड यतिमा क्यासिनो चलाएका राधेश्याम शर्राफको १८ करोड ५२ लाख, अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेसको ५२ करोड ८५ लाख, ह्याप्पी आवर प्रालि कञ्चनपुरले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत १० करोड ८१ लाख, खुम्बु कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ४ करोड ३० लाख, इएबिजी, युएईको ३ करोड २० लाख, बिटी÷धर्मेन्द्र÷टौदह जेभी को २ करोड १५ लाख, बीबीबी च्याम्पिएन ओयल अमेरिकाको १ करोड ७४ लाख, लोकप्रिय निर्माण सेवाको १ करोड ७४ लाख, गृस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटको १ करोड ३ लाख, लामा कन्स्ट्रक्सनको १ करोड ३ लाख, खोम–यरुष जेभीको ७६ लाख, धर्म एस निर्माण सेवाको ३० लाख, दाप्चा निर्माण सेवाको २८ लाख र अन्य व्यक्ति तथा कम्पनी र संस्थाको २ करोड ५५ लाख रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ २६ गते बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ४२ करोड रुपियाँ रोयल्टी नबुझाएको याक एण्ड यतिको पाँचतारे वर्गीकरण र इजाजतपत्र रद्द ग¥यो । २०४८ पुस २२ गते मन्त्रालयबाट क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पाएको होटल याक एण्ड यतिले २०७० पछि रोयल्टी बुझाएन । त्यस्तै ३८ करोड बक्यौता नतिरेको नेपालगञ्जको ड्रिमल्याण्ड होटल र क्यासिनो पनि बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । पर्यटन विभागले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई होटल याक एण्ड यतिको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पत्राचार गरेको छ भने होटलको नाममा रहेको बैङ्क खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्न राष्ट्रबैङ्कलाई पत्राचार गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसको साथसाथै सञ्चालकहरू भाग्ने सम्भावना भएकोले तत्काल पक्राउ गरी उनीहरूको जायजेथाबाट पनि असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
बक्यौता नबुझाउने मात्र होइन, राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै मौलाउँदै छ । अहिले भगवती लेमिनेट्सको २५ करोड राजस्व छली प्रकरणबारे पनि समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । प्लाइउडको व्यापार गर्ने भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा करिब २५ करोड राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला प¥यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त कम्पनीका सञ्चालक विष्णु मधगोरिया र रजनीश कर्नानी तथा कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहलगायतका कर्मचारीको सम्पत्ति र उनीहरूको बैङ्क खातासमेत अनुसन्धान गर्ने तयारी थाल्यो । सो लेमिनेट्सले वास्तविक कारोबारको लागि कच्चा बिल र भ्याटका लागि पक्का बिल प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने गरेको खुलासा भयो । राजस्व छल्नकै लागि उक्त लेमिनेट्सले आव २०७७÷०७८ मा ८० करोड बराबरको कारोबार कच्चा बिलमार्फत ग¥यो । शासक दलका नेताहरू र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा यस्ता करछलीका कारोबारहरू धेरै हुने गरेका छन् । शासक दलहरूले राजस्व छल्ने व्यक्ति र कम्पनीसँग कमिसन नपाएको भए यस्तो अनियमितता नहुने जानकारहरूको दाबी छ ।
भ्रष्ट व्यक्तिहरू सरकारी राजस्व र बक्यौता नतिर्न अनेक उपाय लगाउँछन् । भ्रष्ट व्यक्तिहरूले राजस्व हजम पार्न निरक्षर, गरिब जनतालाई पनि उपयोग गरे । बारा जिल्ला परवानीपुरका उमाशङ्कर रात्र्र २८ करोड राजस्व छली गरेको अभियोगमा जेल परे । लेखपढ गर्न नजानेका, ऐलानी जग्गामा खपटोले छाएको पानी चुहिने कच्ची घर भएका रात्र्रलाई उनको नाममा काठमाडौँमा ‘ब्लु क्रस ट्रेडर्स’ र ‘जेन सप्लायर्स ली.’ नामक कम्पनी खोलेर फसाइयो । उनलाई राम्रो काम लगाईदिने भन्दै गाउँकै उमाशंकर सहनीले काठमाडौँ कोटेश्वर बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्रसँग भेट गराई विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गराए । राम्रो काम पाउने आशामा हस्ताक्षर गरेका रात्र्र पछि २८ करोडको राजस्व छलीको मुद्दामा फसे । राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशङ्करलगायत १७ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । उमाशङ्करलाई ‘नक्कली, जालसाजी तथा झूटो मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको’ भनी मुद्दा चलाइयो । उच्च अदालत पाटनले उमाशङ्करलाई ७५ लाख रुपियाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानी दिन आदेश दियो । तर गरिबीको चपेटामा परेका रात्र्रले अदालतले आदेश गरेको रकम बुझाउन नसक्दा जेल जानु प¥यो । यो ठगीका मुख्य योजनाकार सरोजकुमार मिश्र भने फरार छन् ।
करछलीको मुद्दामा तामाकोशीमा माछा मारेर गुजारा चलाउने ५६ वर्षीय लछुमन माझी पनि परे । आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा पनि नभएका उनी पनि त्यस्तै बेइमानीको जालमा परे । तामाकोशीको छेवैमा रहेको भीरकोटस्थित माझीगाउँमा रहेको आफ्नो घर २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएपछि उनीलगायत गाउँबासी राहतको पर्खाइमा थिए । यस्तैमा सर्लाही घर भएका बहिनीज्वाइँ मितेरी साइनो परेका महेन्द्र यादवले राहतको आशा देखाई लछुमनलाई नरेश राय यादव र लक्ष्मण राय यादवको सम्पर्कमा पु¥याए । त्यतिबेला उनलाई रु. १४ हजार नगद पनि दिइयो र थप धेरै राहत पाइने आश्वासन दिइयो । धेरै राहत पाउने आशामा लछुमन काठमाडौँ पुगे । उनीहरूले लछुमनको नागरिकता लिएर विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गराए । जालसाजहरूले लछुमनको नाममा ‘पीआरके ट्रेड इन्टरनेशनल’ नामक कम्पनी खोले । कम्पनी खोलिसकेपछि हातमा १५ हजार रुपियाँ थमाइदिएर गाउँ फर्काइदिए । गाउँमा आएर जेनतेन गुजारा चलाइरहेका लछुमन २०७७ पुस १९ गते उच्च अदालत पाटनको पत्र आएपछि झसङ्ग भए । उनको नाममा ५ करोड ५६ लाख राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा प¥यो । उनीसँगै भीरकोटका अन्य ७ जना गरिबहरू पनि सञ्चालक समितिमा रहेको देखियो । अहिले सञ्चालक समितिमा रहेका गरिबहरू त्रासमा छन् । भीरकोटस्थित पुरै माझी गाउँमा चिन्ता छाएको छ । गरिबलाई फसाएर करोडौँ रुपियाँ कुम्ल्याउनेहरू अहिले फरार छन् ।
सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ । गरिब, निरक्षर जनतालाई कानुनकै आधारमा दुःख दिनु ठीक होइन । गरिब र निरक्षरलाई शिक्षा दिने काम राज्यकै हो । गरिब फसाउने अपराधीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नु जरुरी छ । कमिसन खाएर शासक नेताहरू र न्यायालयका अधिकारीहरू मौन बस्नु हुँदैन ।