विगतको गल्तीलाई फेरि नदोहो¥याऔँ !

काठमाडौँ, १० फागुन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नभएको, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सरकारको कुनै निर्णय नभएको र देशका राजनीतिक दलसँग कुनै छलफल नभएको हुँदा यो कुनै हालतमा पारित गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न अमेरिकी सरकार र अमेरिकी मन्त्रीहरूले नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई दिएको दबाब, धम्की र चेतावनीले यो सम्झौता सफा नियतले नआएको स्पष्ट हुन्छ । हिजोको गल्तीलाई दोहो¥याएर फेरि गल्ती गर्ने काम राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले गर्दैनन् र गर्नु हुँदैन ।
सत्तासीन दलका नेताहरू सत्ता गठबन्धन जोगाउन होइन एमसीसी सम्झौता असफल पार्न दौडधूप गर्नुपर्छ । एमसीसीको सवालमा दलहरूको साझा धारणा सम्झौता असफल पार्ने हुनुपर्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले दोहोरो चरित्र देखाए भनेर एमालेले सम्झौतामा समर्थन गरे ठूलो भूल हुनेछ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने जनताको अभिमतलाई एमालेले कदर गर्नुपर्छ । देशका सबै दलहरूको सहयोग, साथ र सुझावअनुसार नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा देखाएर देशभक्तिको भावना देखाएझैँ एमालेले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरेर फेरि देशभक्तिको भावना कायम गर्नुपर्छ ।
अदालतको परमादेशबाट प्रम बनेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेश गरेको सम्झौतालाई समर्थन गर्नुको अर्थ यो सरकारलाई मान्यता दिनुजस्तै हुनेछ । एमालेकै भनाइमा यो ‘निर्वाचित जनसरकार’ होइन भने उसले संसदमा ल्याएको यो सम्झौतामा किन समर्थन गर्ने ? सम्झौताको विपक्षमा समर्थन गरेर नेकालाई एक्लो बनाउनुपर्छ, सम्झौता असफल पार्नुपर्छ र सरकार ढाल्नुपर्छ । सम्झौता असफल भएमा प्रम देउवाले नैतिकताको आधारमा प्रम पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, जनतालाई विभाजित गर्ने विवादित सम्झौताभित्र षड्यन्त्रको गन्ध लुकेको छ । यो मन्द विष हो । यसको सेवन गरेमा देशमा दूरगामी असर पर्नेछ । अमेरिकी सरकारले यो ‘अनुदान’, ‘उपहार’ भने पनि यो लगानी हो । यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसित सम्बन्धित छ । यो अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विकासको नाउँमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यक्रम हो । एमसीसी परियोजना नेपालसँग भएको सम्झौताका सर्तसितमात्र सम्बन्धित छैन । यो परियोजना नेपालसँग सम्झौता हुनुअघि नै बनेको कार्यक्रम हो । यी सबै कार्यक्रम, सर्त र प्रतिवेदनले एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य मोर्चासित सम्बन्धित भएको प्रस्ट छ । विकासको रकममा भुलेर देशलाई दूरगामी असर पु¥याउने काममा कुनै पनि दलले साथ दिएर नेपाललाई बन्धकको देश बनाउने काम नगरून्, अहिले समर्थन गरेर पछि पछुताउने र नयाँ पुस्ताले धिक्कार्ने काम कसैले नगरून् ।
यतिबेला हरेक सांसदहरूको हातमा अमूल्य मत छ । मतदानमा सरिक नभएर अमूल्य मतलाई खेर फाल्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरोले हानेको सरह हुन्छ । सभामुखले यसलाई ध्वनि मतको आधारमा पारित गर्ने काम ठीक हुँदैन । अमेरिकाले यस सम्झौता फिर्ता गरेन भने संसद्मा बहुमतले असफल पार्नुपर्छ ।