अमेरिकाको धम्कीसामु झुक्दै शासक दलहरू

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डोनाल्ड लुले नेपालका प्रम शेरबहादुर देउवा, गठबन्धन दलका नेता प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीलाई माघ २७ गते टेलिफोनमार्फत एमसीसी सम्झौता फेबु्रअरी २८ (२०७८ फागुन १६) सम्ममा पारित नगरे नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्ने तथा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पुनःविचार गरिने धम्की दिए । नेपालका नेताहरूलाई दिइएको यस्तो धम्कीप्रति स्वाभिमानी नेपाली जनता आक्रोशित छन् । अमेरिकाको धम्कीबाट एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा नै भएको झन् राम्ररी पुष्टि भयो भने उसको वास्तविक चरित्र पनि उदाङ्गो भएको छ ।
अमेरिकाको धम्कीबाट तर्सिएका नेपालका प्रम शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन मरिहत्ते गर्दै छन् । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता यो देशघाती सम्झौताको विरोधमा छन् । नेपाली जनता एमसीसी सम्झौता फिर्ता गराउन देशव्यापीरूपमा आन्दोलनरत छन् । अमेरिकाको धम्की र दबाबसामु नझुक्न नेपाली जनता शासक दलहरूलाई खबरदारी गर्दै छन् । तर, शासक दलका नेताहरू अमेरिकाको धम्कीसामु झुकेर नेपालको सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार आएको सैन्य मोर्चा नै हो । उसको आशय समाजवादी चीनलाई घेराबन्दी गरेर कमजोर पार्नु हो । यो कुरा चीनले पनि बुझेको छ । छिमेकी देश नेपालमा भइरहेको अमरिकाको दबाब र गतिविधिलाई चीनले धेरै अघिदेखि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२१ नोभेम्बर २३ मा चीनको सरकारी सञ्चार संस्था ‘ग्लोबल टाइम्स’ले ‘अमेरिकाले सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्दैन’ भन्ने शीर्षकको समाचारमा ‘एमसीसी सम्झौता चीनलाई चुनौती दिन ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको’ उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि चीन एमसीसी सम्झौताको आशयप्रति प्रस्ट रहेको बुझिन्छ ।
नेपाली जनताको तीव्र विरोधको कारण एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गराउन अझै कठिनाइ भएको देखेर अहिले अमेरिका भएभरको शक्ति लगाउँदै नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिँदै छ भने धम्कीको भाषा बोलेर तर्साउने रणनीतिमा उत्रिएको छ । उसले चीनको कारण एमसीसी सम्झौता पारित हुन नसकेको गलत आरोप पनि लगायो ।
अमेरिकाको नाजायज हस्तक्षेपपछि चीन पनि मुख खोल्न बाध्य भएको छ । शुक्रबार चीनका प्रवक्ता वाङ् वेनविनले भने– “नेपालमा आर्थिक विकास तथा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएका विकास सहयोगप्रति चीन खुसी छ । तर, यस्ता सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ । यसमा कुनै पनि राजनैतिक तार नजोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दर्छौँ । नेपालको मैत्रीपूर्ण निकट छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीन सधैँझैँ नेपाली जनतालाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्नेछ, राष्ट्रिय हित र जनताको रुचिलाई ध्यानमा राखी सही छनोट गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्षमताअनुसार देशको सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि चीनले निरन्तर सहायता र समर्थन गर्नेछ ।”
यसको लगत्तै अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले चीनतर्फ लक्षित गर्दै ‘हिंसा तथा हिंसाको लागि उक्साहट कहिल्यै स्वीकार्य नभएको’ पुनः धम्की दिए । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन । चीनले छिमेकी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सदैव सम्मान गर्दै आएको छ । नेपाली जनता पनि हिजोका जस्ता होइनन्, धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । कुन सम्झौता देशको हितमा छ र कुन सम्झौता देशहितविपरीत छ भन्ने छुट्याउन नेपाली जनता सक्षम छन् । नेपाललाई उपनिवेश बनाउने नियतका साथ आएको एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएको सबै नेपालीले बुझेका छन् । आफ्नो देशको हितमा नभएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नु नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यसमा कसैले उक्साउनु जरुरी छैन । अमेरिकाले चीनको उक्साहटमा आन्दोलन भएको ठान्नु गलत हो ।
एमसीसीको सन्दर्भमा नेपालका शासक दलका नेताहरू ढुलमुले चरित्र देखाउँदै छन् । माओवादी – केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रम शेरबहादुर देउवासँग मिलेर २०२१ सेप्टेम्बर २९ (असोज २३ गते) को दिन अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको एमसीसीको मुख्यालयमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो भने यता नेपाली जनतालाई झुक्याउन उनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै छन् । माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिविना एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरेको छ । उसले आफ्ना केही कार्यकर्तालाई एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडकमा पनि उतारेको छ । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न दिएर प्रचण्डले जनतालाई झुक्याए ।
माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडकमा उता¥यो । उसले शनिबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकबाट यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने तर छलफलको लागि संसद्मा टेबल गर्न दिने दोहोरो चरित्रको निर्णय ग¥यो । माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको कारण आइतबार संसद्मा एमसीसी टेबुल भयो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल नगरिए गठबन्धन भत्किने डरले यी नेताहरूले देशको सार्वभौमिकता दाउमा राखे । यिनीहरू छेपारोले जस्तै रङ्ग फेर्ने काम गर्दै छन् । सरकारमा पनि बस्ने, सडकमा विरोध पनि गर्ने, जनतालाई झुक्याएर सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न पनि दिने जालसाजी काम गठबन्धन दलका नेताहरूले गरे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७६ असार ३० गते एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उनले पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्न धेरै प्रयास गरे । जनताको दबाबका कारण यिनी पनि अलमलिएका हुन् । अहिले अमेरिका एमालेलाई फकाएर वा तर्साएर भएपनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै मिलाएर एमसीसी पारित गराउन लागिपरेको छ । शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई सहमत गराउन ओली निवास बालकोटमै पुगेर छलफल गरे । ओली गठबन्धन टुटेको खण्डमा एमसीसीलाई सघाउने पक्षमा छन् । महाकाली सन्धि गर्दा पनि भारतीय विस्तारवादको पक्ष लिएर शेरबहादुर देउवालाई उनले सघाएकै हुन् । अहिले फेरि एमसीसी पारित गराउन ओलीले देउवालाई सघाएर अर्को देशघात गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर अहिले चीन र अमेरिका ‘आमनेसामने’ भएको बेला केही प्रतिक्रियावादी तत्वहरू जनताका सामु भ्रम छर्ने खालका हल्ला चलाउँदै छन् । अमेरिका र चीनको कारण नेपाल ध्वस्त हुनेभयो, विश्वको ‘सुपरपावर’ अमेरिका रिसायो भने उसले नेपालमा जे पनि गर्न सक्छ, एमसीसी सम्झौता फिर्ता ग¥यो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिन्छ, नेपाल झन् गरिब हुने भयो आदि । यस्ता भ्रामक हल्लाले नेपाली जनता विचलीत हुनु हुँदैन । चीनले नेपालमाथि कहिल्यै वैरभाव राखेको छैन । उसले सदैव नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको छ । आफूलाई ‘सुपरपावर’ ठान्ने अमेरिकाविरुद्ध अहिले विश्वका धेरै मुलुक उभिएका छन् । अमेरिका अहिले ‘कागजी बाघ’ को रूपमा परिणत हुँदै छ । अमेरिकाको नाकैमुनि रहेको क्युवा, प्रजग कोरियाजस्ता साना देशले पनि अमेरिकालाई चुनौती दिँदै छन् । यसकारण, नेपाल अमेरिकासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अमेरिकाको सहयोग नआउँदैमा नेपाल टाट पल्टिने होइन । विश्वको इतिहासमा अनुदान र सहयोगले उँभो लागेको कुनै देश छैन । यसकारण, नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गर्नुपर्दछ । साथै जनताको कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रतिक्रियावादीहरूले संसद्मा टेबुल गराएको एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन सरकार र शासक दलका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुका साथै सशक्त आन्दोलनको जरुरी छ ।