प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग र संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रश्न

नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहासमा यो पटक पनि केही महत्वपूर्ण उत्तारचढाव देखियो । एमालेका प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन दुई पटक गरे । दुवैपटक परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर ग¥यो । दोस्रो पटकको विघटनमा दुई दिनभित्र रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश समेत जारी ग¥यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिन्थ्यो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत, मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता, बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायपरिषद्को गठन जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था रहेको त्यो संविधान २०६२÷०६३ सम्म मात्रै चल्यो ।
२०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम संविधानमा मूलतः संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य राखियो । २०६४ र २०६८ गरी दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भए र संविधानसभाको गठनपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।
नयाँ संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, संसदीय सर्वोच्चतालाई संविधानमा प्राथमिकताका साथ राखिए तापनि पछिल्लो विघटनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसदीय सर्वोच्चताको स्थान न्यायपालिकाले ग्रहण गरेको चर्चा हुन थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा विघटन संविधान अनुकूल भएको छ या छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्नको मात्र व्याख्या गर्नुपथ्र्याे । नयाँ सरकार गठन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रतिनिधिसभाको रहने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक विघटनको मुद्दाको रोहबाटै रिट निवेदक देउवाको नेतृत्वमा दुई दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।
संसदीय सर्वोच्चता कि न्यायपालिका ?
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको संसदीय सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) ले हस्तक्षेप गरी सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने निर्णय लिने प्रतिनिधिसभा (संसद्) को अधिकार कुण्ठित ग¥यो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद् गठनको अधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था धारा ७६ (१) मा गरिएको पाइन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (२) ले गरेको पाइन्छ ।
त्यो अवस्था पनि नभए उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ (छ) महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा संवैधानिक प्रश्न रहेकोले उल्लिखित रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले तोकेका ५ जना न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलासले गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम इजलास गठन भयो ।
इजलास गठनमै विवाद तथा अन्तरविरोध देखिएपछि पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थप विवादमा पर्नुका साथै वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने गरी इजलास गठन भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सर्वोच्च अदालतमा अनियमितता गरेको, कानुनविपरीत फैसला गरेको लगायत २१ वटा अभियोग सहित महाअभियोग लगाइएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको फैसलाको कारण राणामाथि महाअभियोग लागेको होइन । २०७८ जेठ ८ गते ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार २८ मा संवैधानिक इजलासबाट संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला भएको थियो ।
संवैधानिक इजलास गठनको क्रममा विवादित बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग मोलमोलाइ गरेको आरोप लाग्यो । आफ्नै जेठानलाई मन्त्रीमा नियुक्त तराई भागबन्डामा हिस्सा लिएको, राजदूत तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तीमा भागबन्डा गरी लिएको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग गरी विभिन्न मुद्दामा मिलोमतोमा राज्यलाई अरबौँ रुपियाँ नोक्सान हुने गरी फैसला गराएको, गम्भीर किसिमको फौजदारी मुद्दाका अपराधीलाई गैरकानुनी रूपमा सजाय घटाएको, न्यायपालिका सुधारका लागि गठित समितिले दिएका सुधारका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेको, अरर्बौँ रुपियाँको सम्पत्ति जोडेको लगायतका दर्जनौँ घटना र आरोपहरूका विषयमा चर्चा चल्यो ।
यसैबीच एकातिर कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसियसनले चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा बटमलाइन भएको भन्दै आन्दोलनको थालनी ग¥यो । अर्को तिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध असहयोग र इजलास बहिष्कार जस्ता गतिविधि गर्न थाले । इजलास बहिष्कारले गर्दा हप्तौँसम्म सर्वसाधारण सेवाग्राहीको न्यायिक प्रकृया ठप्प भएको थियो ।
महाअभियोग
अन्ततः देउवा नेतृत्वको सत्तापक्षले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरायो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने र प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हाल निलम्बनमा रहेका छन् ।
यसरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै विघटनको मुद्दा फैसला गर्ने अन्य चार न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउन सक्ने चर्चा चल्यो ।
नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाई छलफल गरेको र ६ थान खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा देशमा प्रजातान्त्रिक हकअधिकारको वकालत गर्ने माननीय सांसदहरूको संसदीय दलका नेता केपी आलीले जुनसुकै प्रयोजनका लागि आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग गरेपनि स्वीकार्ने सर्तमा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरी सामन्ती संस्कारलाई निरन्तरता दिए ।
नेपाल बारको आसन्न निर्वाचन
आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता हुनुलाई नै सफलता मानेको छ ।
बारले कोरोना महामारीका कारण हुननसकेको कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी फागुन १५ – १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्नुका साथै प्रत्येक ३÷३ वर्षमा हुने नेपाल बार एसोसियसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन आगामी चैत्र १९ गते हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसियसनको आगामी निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धमा बार पदाधिकारी तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरूबीच छलफल सुरु भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपा गठनपछि ती राजनीतिक दलसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन मिलेर नेसनल लयर्स एसोसिएसन (एनएलए) को गठन भएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार दलको नाम जुधेको कारण नेकपा फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत गठन भएपछि ती राजनीतिक दलमा आबद्ध तथा समर्थक कानुन व्यवसायीहरू पनि सोहीबमोजिम अलगथलग भएका छन् ।
यो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचनमा सहजै विजय हासिल गर्ने दाउमा छन् ।
निर्वाचनबाट जस्तोसुकै परिणाम आएपनि नेपाल बार एसोसियसनले जनताको न्यायमा सहज पहुँच, न्यायालयभित्र रहेको विकृति विसङ्गति तथा सरकारले गर्ने जनविरोधी काम कारबाही एवम् जनविरोधी ऐन कानुनविरुद्ध जनताको स्थायी प्रतिपक्ष (वाच डग) को रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला !
निर्वाचन जितेपछि बारका पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दलको निर्देशनमा अर्थात् दलको स्वार्थका लागि दलले भनेको धारणा बनाउने ‘लाउडस्पिकर’ बन्नु हुँदैन । न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसियसनको गिर्दो शाखलाई जोगाउन निर्वाचितहरू मात्र होइन, सबैपक्षका कानुन व्यवसायीहरूसँग नियमित सम्पर्क र हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
देशमा राजनीतिक दलहरूले जनताको लागि काम गर्न नसकेको, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर कुनै काम नगरेको बरु आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल देश र जनताको अहितमा निर्णय गर्ने, निर्वाचनताका आफूलाई जिताउन सहयोग गर्ने दलाल पुँजीपति, तस्कर, विचौलिया र लगानीकर्ताहरूको हितमा काम गरेको आरोप लाग्दै गर्दा जनताले झिनो आशा देखेको न्यायालयसमेत ध्वस्त र दुर्गन्धित हुनुमा अहिलेको प्रधानन्यायाधीश एक्लै मात्र दोषी होइनन् ।
न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गरी खाने अहिलेसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै मुख्य दोषी हुन् ।