के नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको हो ?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताहरू हुनेछन् भनी उल्लेख छ । नेपाल धेरै दशकदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ । असंलग्नता र पञ्चशीलको नीति नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीति रहँदै आएको छ । यसको अर्थ नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीति बदलिएको छैन । तर, नेपालको व्यवहार अब असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट टाढिँदै गएको देखिएको छ । नेपालमा देउवा सरकार आएदेखि नेपाल असंलग्न नीति त्याग गर्दै संरा अमेरिकातिर ढल्कँदै गएको छ ।
गएको बिहीबारदेखि रुसले आफ्नो छिमेकी देश युक्रेनमाथि सुरु गरेको सैन्य कारबाही जारी छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई हेर्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरू यतिबेला फरक फरक ध्रुवमा बाँडिएका छन् । सोमबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावमा भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ । तर, नेपालका दुई छिमेकी देशहरू चीनले विपक्षमा भोट हालेको छ भने भारत तटस्थ बसेको छ । युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा परिषद्मा रहेका ४७ सदस्यमध्ये २९ मत पक्षमा, विपक्षमा ५ मत र १३ मुलुक भने अनुपस्थित भएर तटस्थता जनाएका थिए । संरा अमेरिका भने युक्रेनको पक्षमा खुलेर लागिरहेको बेला नेपालले पनि युक्रेनको पक्षमा लाग्नु र हालै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नु अमेरिकासँगको नजिकिने प्रयासमात्र होइन, परराष्ट्र नीतिबाट असंलग्नताको नीति पनि त्याग भएको अब बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालमा हालै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित हुनु, मङ्गलबारमात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच युक्रेनकै विषयमा कुराकानी हुनु, भारत तटस्थ र चीन विपक्षमा रहेको बेला सरकारले भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुलाई परराष्ट्र नीतिको सामान्य कार्यान्वयनको रूपमा मात्र लिनै सकिन्न । प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी भएको र सो कुराकानीमा युक्रेनको बारेमा पनि कुरा भएको खुलाएका छन् । साथै युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नेपाल रहेकोबारे छलफल भएको देउवाले उल्लेख गरेका छन् । देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन् – हामी हाम्रो प्रगतिको लागि ७५ वर्षको निरन्तर अमेरिकी समर्थनको कदर गर्छौँ । हामीले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताप्रतिको हाम्रो समर्थनबारे छलफल ग¥यौँ ।
एकातिर देउवा सरकारले कुटल चालको माध्यमले अमेरिकी सैन्य रणनीति– आईपीएससित जोडिएको एमसीसी परियोजना पास गर्नु र अमेरिकाले उचालेर युद्धमा उतारिरहेको देशलाई नेपालले पनि समर्थन गरेको कार्यलाई नेपालको स्वतन्त्र निर्णयको रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फोन गरी चेतावनी दिएको खुलासालाई भुल्न मिल्दैन । रसिया– युक्रेनको युद्धलाई दुई देशबीचको द्वन्द्वको रूपमा वा रूसी राष्ट्रपति पुटिनको महत्वाकाङ्क्षामात्र भनेर बुझ्नु केटाकेटीपन हुनेछ । संरा अमेरिका र पश्चिम युरोपका शक्ति राष्ट्रहरूले पूर्वी युरोपका देशहरूमा नाटो सेनाको विस्तार गरेर रसियाको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । के नेपालले संरा अमेरिकाको दबाबमा असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको हो ?