“भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ”
- बैशाख ६, २०८३
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार रूसले हमला गरेपछि युक्रेनबाट लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू युक्रेनका छिमेकी देशतिर गइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बिहीबार अहिलेसम्म दस लाख मानिस युक्रेन छोडेर गइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । निकै छोटो समयमा यति धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर गएको यो दुर्लभ घटना हो । यसरी जाने मानिसहरू विशेषतः पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गेरी र स्लोभाकियातिर गएका छन् । तर, द्वन्द्वको कोपभाजनमा पर्ने डरले भागेका सर्वसाधारणबीच पनि पश्चिमा देशहरूले चर्को विभेद गरिरहेको समाचार स्रोतहरूले बताएका छन् । विशेषतः पश्चिमा देशहरूले युक्रेनी र युरोपेली मूलका जनतालाई स्वागत गरे पनि एसियाली र अफ्रिकी मूलका सर्वसाधारणलाई भने विभेद गरिरहेका छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूका समाचारअनुसार युक्रेनबाट गएका सर्वसाधारणलाई छिमेकी देशहरूमा ‘हार्दिक स्वागत’ गरे पनि युक्रेनमा बस्दै आएका अन्य समुदाय र राष्ट्रियताका मानिसमाथि भने जातीय विभेद भइरहेको छ । सङ्कटबाट ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थलमा गइरहेका मानिसहरूलाई यस्तो विभेद गर्नु मानवताको आवरणमा अमानवताको उत्कर्ष हो ।
पश्चिमा समाज कति सङ्कीर्ण बन्दै छ भन्ने धेरै दृष्टान्तमा यो पछिल्लो विभेद पनि थपिएको छ । पश्चिमा समाज सङ्कीर्ण बन्दै जाँदा त्यहींभित्र पनि फरक रङ र समुदायमाथि चर्को विभेद र दमनका घटना लगातार भइरहेका छन् । संरा अमेरिकामा काला समुदायमाथिको शताब्दियौँ लामो विभेद र दमन, क्यानाडा र अस्टे«लियामा आदिवासी समुदायमाथिको दमन हुँदै युरोपेली देशमा नवफासीवादी शक्तिको विकासले यही सङ्केत गर्दछ ।
युक्रेन सङ्कटमा रूसको बदनाम गर्न पश्चिमा देशहरूले मानवताको आवरणमा युक्रेनी र युरोपेली जनतालाई सहायता गरे पनि एसियाली र अफ्रिकी मुलका जनतालाई सीमा पस्न पनि नदिनु अमानवता नभए के हुनसक्छ ? एसियाली र अफ्रिकी जनतालाई रङ, राष्ट्रियता र जातिकै आधारमा ‘आतङ्कवादी’ देख्ने सङ्कीर्णताको कारण आज यो समस्या देखिँदै छ ।
यस्तै विभेदको कोपभाजनमा युक्रेनमा बस्दै आएका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि परेका छन् । पछिल्लो समयमा युक्रेनमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको थियो । ती विद्यार्थीहरू आज युक्रेनका सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्न नेपाल सरकारले कुनै पहल थालेको छैन । उनीहरूको खाने बस्ने ठेगान छैन । त्यसमाथि उनीहरू त्यहाँ विभेदको शिकार बनेका छन् । नेपालमा सरकार छ र नेपालको सरकारले नेपाली जनताको सुरक्षा गर्छ भन्ने अनुभूति आज युक्रेनमा फसेका नेपालीहरूले गर्न पाएका छैनन् । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्ने र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेबाहेक थप केही गर्न सकेको छैन । सन् २०२० मा उहानमा रहेका नेपालीहरूलाई चीन सरकारले सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दा गर्दै पनि नेपाल सरकारले चार्टर विमान पठाएर ‘उद्धार’ गरेको घटना युक्रेनको सन्दर्भमा लागु हुने वा नहुने ? युक्रेनमा फसेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुने वा नहुने ?
युरोपलाई ‘अब्बल’ र ‘सभ्य’ ठान्ने, अरूलाई ‘आतङ्कवादी’ र ‘असभ्य’ ठान्ने पुरातन चिन्तनको निरन्तरताले आज युरोपमा मानवताको अपमान भइरहेको छ । केही युरोपेली देशहरूको यस्तो सङ्कीर्णताको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । संसारका मानवतावादी सङ्घ–संस्थाहरूले आपत्मा परेका जनतामाथि युक्रेनमा भइरहेको विभेदको विरोध गर्न आवश्यक छ ।
Leave a Reply