के पुँजीकै अभावले एमसीसी पारित भएको होला ?

प्राचीन रोम र एथेन्समा मात्र होइन संसारका सबै दासयुगमा शासन व्यवस्थामा दास मालिकहरूकै प्रभुत्व हुन्थ्यो र ऐन–कानुन सबै तिनीहरूकै हितमा हुन्थे । सरकारमा बसेका दलहरू र संसद्का बहुमत सांसदहरूले एमसीसीलाई आत्मसात या स्वीकार गरे  । यसबाट नेपालको संसद् र सरकारमा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको समर्थन गर्नेहरूकै बहुमत छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
पश्चिमेली प्रजातन्त्र (संसदीय होस् वा राष्ट्रपतीय होस्– बेलायती होस् वा अमेरिकी शैलीको होस्) निर्वाचनबाट आउने र निर्माण हुने सरकारहरू हुन् । तर, निर्वाचनमा अत्यन्त ठूलो रकम खर्च हुने र सा¥है जातिवादी प्रवृत्तिले गर्दा अत्यन्त बहुमत जनता (कामदार वर्ग र गरिब जनता) को पार्टी विजयी हुने सम्भावना हुँदैन । बेलायती निर्वाचनमा लाखौँ र करोडौँ स्टर्लिङ पाउन्ड र अमेरिकामा उत्तिकै डलर खर्च हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नसमेत धेरै ठूलो रकम उम्मेदवारले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । पर्चा, टीभी र रेडियो अनि अखबारहरूमा प्रचार गर्न पनि लाखौँ करोडौँ रुपैयाँको खर्च हुन्छ । कामदार वर्गका दलहरूले त्यस्तो खर्च गर्न सक्दैनन् । नेमकिपाले अस्ति एमसीसीको विरोधमा उपत्यकामा गरेको गतिविधिबारे गोरखापत्र, राइजिङ्ग नेपाल वा अन्य ठूल्ठूला समाचारपत्र, पुँजीवादी टीभी र रेडियोहरूले प्रचार गरेनन्, किन ?
पुँजीवादी प्रचारमाध्यम विदेशी मालसामानको प्रचारयन्त्र हो । तिनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै विज्ञापन हो । एक वर्ष र एक महिनाको करोडौँ–करोड होइन हरेक दिनको हिसाब नै लाख र करोडको हुन्छ किनभने पुँजीवादी व्यवस्थालाई टिकाउनु पर्ने हुन्छ । उद्योग–धन्दा र व्यापारमा भित्रभित्र अनेक विदेशी कम्पनी र पुँजीपतिहरूले लगानी गरेका हुन्छन् र व्यापार र उद्योग तिनीहरूको विश्वासमा चलाइएको हुन्छ ।
यसकारण, अर्को निर्वाचन जित्न र पहिलेको निर्वाचनबाट बनेको पार्टीको सरकारले नुनको सोझो गर्न एमसीसीजस्ता अनेकौँ नराम्रा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता नराम्रा काम गर्ने पार्टीहरूमा नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल) हुन् ।
संसद्ले एमसीसी पारित गर्नुको मुख्य कारण रु. ५५ अरब बताइएको छ । पहिलो कुरा, त्यो अनुदान होइन लगानी हो । अनुदान भएको भए समय तोकेर पारित गर्न ‘आदेश’ दिइन्नथ्यो, सर्तहरू हुन्थेन । कतिपयले अनुदान रकममात्रै दिन्थे, कतिले आफ्नै प्राविधिकहरू आएर बनाइदिन्थे । कोदारी राजमार्ग बनाउँदा चिनियाँ प्राविधिकहरूको तलब र भत्ता नेपाली कर्मचारी र प्राविधिकहरूकै स्तरमा थियो । त्यसैबेला अमेरिकी कर्मचारी र प्राविधिकहरूको तलब र भत्ता डलर या अमेरिकाकै स्तरमा हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा नेपाली कर्मचारी र प्राविधिकहरूको मनोबल तल झरेको थियो र हीनताबोध पीडित भएको थियो । नेपाल सरकारको कामभन्दा अमेरिकी र पश्चिमेलीहरूको योजनामा जागिर खाने मनोवृत्ति फैलियो । त्यसबेलादेखि व्यक्तिवादी र महत्वाकाङ्क्षी नेपाली कर्मचारी र प्राविधिकहरूमा पश्चिमी भक्तिको भावना जाग्यो । एमसीसीले कर्मचारी र प्राविधिकहरूमा मात्रै होइन शासकहरूमै नव–औपनिवेशिक भावनाको विकास गर्नेछ ।
साँच्चै विकास योजनामा रकमको कमीकै कारण नेपाली शासक दलहरू एमसीसीप्रति नतमस्तक भएका हुन् ? होइन । तलको तथ्यले नेकाको वर्तमान सरकारको उद्देश्य नै अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नयाँ पत्रिका (२० फागुन २०७८) ले लेख्यो, ‘१० करोडमाथिका २ खर्ब ७७ अर्बका ५६२ आयोजनामध्ये १६ ठेकेदारसँग मात्र १ खर्ब २७ अर्बको २५५ ठेक्का ।’
अर्ब होइन खर्बको ठेक्का वर्षौँदेखि अलपत्र पर्नुमा ‘ठेकेदारमात्र होइन, सरकारी निकाय र कानुन पनि उत्तिकै दोषी छन् ।’ विनोद केसी, पूर्वसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय । ‘८० प्रतिशत ठेक्का एक दर्जन व्यवसायीको हातमा छन् ।’ (रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ)
‘चार ठेकेदारसँग मात्र १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोडको १८९ ठेक्का’ । ती ठेकेदार हुन्– पप्पु, हरि रौनियार, जिपछिरिङ लामा, बलराम महता र विक्रम पाण्डे ¤
के सरकार र देशको विकासलाई अवरुद्ध र बन्धकीमा राख्न सक्ने खराब ठेकेदार वा तिनीहरूका कम्पनीहरू नेपाली देशभक्त पुँजीपतिहरू होलान् ? अहँ, देशको विकासलाई बन्धकी राख्ने र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्ने ठेकेदारहरू कुनै विदेशी पुँजीका ‘एजेन्ट’ भएकोमा शङ्का छैन । यसबारे नेपालको गुप्तचर विभाग गम्भीर हुनुपर्नेबारे बुद्धिजीवी समुदायहरूमा व्यापक चर्चा छ ।