निरर्थक संसद् अवरोध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महिनौँदेखि गर्दै आएको संसद् अवरोधको कुनै अर्थ छैन । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर लागेका सांसदहरूलाई कारबाही रसभामुखको राजिनामा माग्दै महिनौं महिनादेखि उसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । तर, यसले संसद्मा छलफल हुनुपर्ने जनताका मुद्दालाई ओझेल पारेको छ । सरकारलाई एक पछि अर्को जनविरोधी निर्णय गर्न एमालेको संसद् अवरोधले केही फरक पारेको छैन । एमालेको अवरोधले न सभामुखलाई टसको मस पार्न सक्यो न देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता पारित हुनबाट रोक्न सक्यो । बरु संसद् अवरोधको बहाना बनाएर एमालेले एमसीसी पारित गर्न परोक्षरूपमा मद्दतमात्र गरेन, त्यसबापत आइपर्ने अपजसबाट जोगिने धुर्तता पनि देखायो ।
संसद् अवरोध गरेको दलले एमसीसीजस्तो देशघाती सम्झौता पारित गर्न दिनुहुन्थेन । तर, एमालेको नाराबाजीबीच एमसीसी सम्झौता पारित भयो । एमालेले न समर्थन न विरोधको दोधारे नीति लिएर दुवैतिर ठिक्क पा¥यो । जनतालाई धोखा दियो । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न समर्थनमा उभिने नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलमात्र दोषी होइनन्, यसको विषयमा मौन बस्ने र दोधारे नीति लिने एमाले पनि दोषी छ ।
एमाले वास्तवमै देशभक्तहरूको दल हुँदो हो त उसले एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्यो । तर, संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दा सत्तासुखबाट च्युत हुने भयले उसले देशको पक्षमा उभिन हिम्मत गरेन । बरु उसले जनतासामू पनि ठिक्क र साम्राज्यवादसामु पनि ठिक्क बन्ने कुटिल चाल चाल्यो ।
यसकारण, एमालेको यो दोधारे चरित्रबारे नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ । एमालेको दोधारे कुनीतिबारे नेपाली जनता पहिला पनि जानकार छन् । एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यो उजागर भएको छ ।
निरर्थक संसद् अवरोधले संसदभित्र हुनुपर्ने गम्भीर छलफल र विचार मन्थनलाई अवरोध पु¥याएको छ । संसद् विचारको प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो पनि हो । संसार र देशभर भइरहेका घटनाको विषयमा संसद्भित्र छलफल र बहस हुन आवश्यक छ । संसद् अवरोध नहुँदो हो त सांसदहरूले युक्रेन लडाइँमा नेपालले लिएको पश्चिमा मोर्चाको पक्षधरताबारे गम्भीर बहस हुने थियो । तटस्थतामा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देउवा सरकारले गरेको बदलावको विषयमा सरकारको आलोचना हुने थियो । तर, एमालेको निरर्थक नाराबाजीले त्यस्ता विषयमाथि छलफल हुन सकेन । नेपाली जनताले दैनिक भोगिरहेका अनेकन समस्याबारे संसद्मा छलफल हुन सकेन । फलतः सरकारले संसद् अवरोध हुनुलाई हाइसञ्चो मानेको छ । आफूले गर्न खोजेका सबै काम पनि भइरहने र जनताका समस्याबारे सुन्न पनि नपर्ने अवस्थाले सरकारलाई अझ सहज बनाएको छ ।
माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात पार्ने अवसर राजनीतिमा पोख्त एमालेको अहिलेको संसद् बहिष्कारले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउनेछ । यसले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव र गलत नजिर बसाल्नेछ । त्यसकारण, संसद्लाई निरर्थक अवरोधको जञ्जालबाट मुक्त गर्न जरुरी छ । सरकारलाई एकपछि अर्को जनविरोधी निर्णय गर्न चोर बाटो दिइरहने र बाहिर संसद् अवरोधको नाटक पनि गरिरहने एमालेको मौकामुखी प्रहसन बन्द गर्न आवश्यक छ । संसद्लाई निरर्थकता र सस्तो राजनीतिक नाटकबाजीबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने एमालेको निम्ति यस्ता सस्तो प्रहसन सुहाउँदो छैन ।
संसद्लाई जनताको समस्या र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अवस्थाबारे बहस र छलफल गर्ने थलो बनाऔँ ।