लोकतान्त्रिक देशमा अलोकप्रिय निर्णय असान्दर्भिक
- बैशाख ११, २०८३
पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत दुव्र्यवहार र अपराधको घटना वर्सेनि बढिरहेको छ । यौन दुव्र्यवहारदेखि आर्थिक ठगीसम्म, आत्महत्याको दुरुत्साहनदेखि चरित्र हत्यासम्मका अपराधको निम्ति त्यस्ता विद्युरुीय माध्यमको दुरूपयोग हुने गरेको छ । अपराधीले अपराध गरेको प्रमाण खोज्न अनुसन्धान अधिकारीको निम्ति सबभन्दा उपयोगी थलो त्यस्ता विद्युतीय माध्यमहरू हुने गरेका छन् ।
अनलाइन माध्यमको व्यापकतासँगै केही अपराधी र अपराधको मनसाय बोकेका व्यक्तिहरूले विभिन्न आवरणमा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिले जानेर, कतिले नजानेर, कतिले सोखमा गर्ने कतिपय काम नै अपराध हुने गरेका छन् । विशेषतः प्रविधिप्रति उत्सुक युवाहरूबाट यस्ता अपराध हुने गरेको छ ।
युट्युबजस्ता अनलाइन माध्यमले सूचना प्रवाहमा पारेको सकारात्मक प्रभाव त छँदै छ । तर, त्यस्ता विद्युतीय माध्यमबाट समाजमा नजानिँदो किसिमले अपराध र सामाजिक अमनचयन बिथोल्ने क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन् । अपराधीलाई जोगाउने वा निर्दोषलाई अपराधी बनाउने काम कानुनले तोकेको अधिकारीले भन्दा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीको पछि दौडिने यस्ता विद्युतीय माध्यम सञ्चालकहरूले गर्दा न्याय निरूपणसमेत प्रभावित बनिरहेको छ । प्रचारबाजीको आधारमा दोषीलाई उम्काउने, निर्दोषलाई फसाउने र न्याय निरूपणलाई प्रभावित बनाउने अवस्थाले समाजलाई अझ अराजकतातिर धकेल्नेछ । त्यसकारण, सरकारले हालै युट्युब च्यानल सञ्चालनको निम्ति निश्चित नियम कानुन तर्जुमा गर्नु सकारात्मक कदम हो । युट्युब च्यानलको नाममा समाजमा बढ्दो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्व त हो नै, यसले सञ्चारक्षेत्रको अराजकतालाई निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्नेछ ।
वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा प्रविधिलाई जथाभावी हतियार बनाएर समाजमा मनलागी गर्नु सभ्य व्यवहार होइन । अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा यस्ता व्यवहारलाई छुट दिनुले समाजमा अपराधको दायरा फराकिलो बनाउनेछ ।
अनलाइन अपराधको कुनै भूगोल हुने गर्दैन । संसारको कुनै भूगोलबाट नेपालमा ठगी धन्दा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले अपराध अनुसन्धानलाई अझ जटिल बनाएको छ । त्यस्तै युट्युब वा अन्य अनलाइन माध्यमको पनि कुनै भौगोलिक सीमा छैन । एकै जना व्यक्तिले कुनै देशको कुनै कुनामा बसेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कानुनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर बसेर सञ्चालन गरिरहेका त्यस्ता विद्युतीय माध्यमले अपराध, दुव्र्यवहार, गैरजिम्मेवार व्यवहार अझ बढाउने गरेको छ । तसर्थ, राज्यले त्यस्ता गैरजिम्मेवार, देश हितभन्दा विपरीतका प्रचारबाजी गर्ने अनलाइन माध्यमप्रति सजगता अपनाउन जरुरी छ । संसारका धेरै देशमा आफू अनुकूलको सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक हेरफेर गर्न संरा अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशबाट प्रचारयुद्ध गरिरहेका उदाहरण धेरै छन् । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी साम्राज्यवादी शक्तिको हित अनुकूलका प्रचार हुने गरेका छन् ।
प्रविधि बरदान त हो नै, कतिबेला त्यो अभिसाप पनि बनाइन्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सही प्रयोगले संसारका धेरै लुकेका कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ । तर, जब तिनको गलत प्रयोग हुन थाल्छ, त्यसले संसारलाई अझ बस्न नसकिने निस्सासिंदो ठाउँ बनाउनेछ ।
समाजमा अनियन्त्रित अनलाइन सञ्चार अराजकता फैलिनुअघि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी छ ।
Leave a Reply