काष्ठमण्डप ट्रेडप्वाइन्टमाथि किन कारबाही हुँदैन ?

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिफारिस नै नगरेका धानका बीउ बेचेर काष्ठमण्डप ट्रेडप्वाइन्टले किसानहरूलाई बिच्चलीमा पारेको थियो । त्यसपछि किसानले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि काष्ठमण्डप क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको थियो । कीर्तिपुर र बुढानीलकण्ठमा केही मात्रामा क्षतिपूर्ति वितरण पनि भयो । तर, क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा कानुनअनुसार कारबाही नै भोग्दा सस्तो पर्ने ठान्दै काष्ठमण्डपले अरू बाँकी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । काष्ठमण्डपले सिफारिस नै नगरिएको ठाउँमा चिनियाँ कम्पनीको डीवाइ २८ जातको धानको बीउ बेचेको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कालीमाटीमा रहेको काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई कारबाही गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुको साटो कानुनअनुसार सजाय भोग्ने बताएपछि कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई गुहारेको हो । काष्ठमण्डप ट्रेडप्वाइन्टले केही वर्षअगाडि भक्तपुर, काभ्रेलगायतका किसानहरूलाई म्याद नाघेको धानको बीउ बेचेको थियो र धानको बोटमा कीरा लाग्ने र बाला नलाग्ने समस्या देखिएको थियो । किसानहरूलाई त्यसबाट ठूलो नोक्सानी भएको थियो । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने किसानको मागलाई कृषि मन्त्रालय र विभागकै मौन सहयोगमा काष्ठमण्डपले लत्याएको थियो ।
ऐननियमविपरीत काम गरेको काष्ठमण्डप ट्रेडप्वाइन्टजस्तो एउटा व्यापारिक कम्पनीमाथि कारबाही गर्न एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई गुहार्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्था देखिएको छ । क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरका लागि क्षतिपूर्ति नतिरीकन जेल र जरिवाना तिर्छु भनी निहुँ खोज्नु काष्ठमण्डप ट्रेडप्वाइन्टका सञ्चालकहरूको जनविरोधी चरित्र हो । कृषि मन्त्रालयको बीउबिजन ऐन फितलो भएको मौका छोपी काष्ठमण्डप त्यसबाट उम्किन खोजिरहेको छ । किसान ठग्ने र देशलाई नै नोक्सानीमा पु¥याउने त्यस्तो व्यापारिक कम्पनीमाथि कारबाही किन हुँदैन ?