दलको चुनाव चिन्हमा स्थानीय निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने

नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचनको सरगर्मी एकाएक बढ्न थालेको छ । फागुन १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरू दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेअनुसार ८० वटा दल दर्ता भएको जनाइएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू धेरै हुनुलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये ६ दलले मात्रा दलको चुनाव चिन्ह पाउने अरूले स्वतन्त्र चिन्ह रोज्नुपर्ने बताइएको छ । निर्वाचनमा मतदाताहरूले दललाई रोज्ने भनेकै दलको चिन्हको आधारमा हो । दलहरूले नै आफ्नो दलको चिन्ह पाउँदैनन् भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि दल दर्ता आह्वान गर्नुको के अर्थ ?
निर्वाचन भनेको दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो । कुन दलले कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहेको हो त्यो घोषणापत्रमार्फत उसले सार्वजनिक गरेको हुन्छ । कुनै पनि दल एउटा विचार, सिद्धान्त र वर्गीय आधारमा स्थापना भएको हुन्छ र आफूले बनाउन चाहेको आदर्श समाजको कल्पना गरेको हुन्छ । घाषणापत्र निर्वाचनमा आफ्नो दल जितेमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र हो ।
जनताले सबै दलको घोषणापत्र अध्ययन गरेर आफूले चाहेको दललाई मत दिएर जिताउँछन् । वास्तवमा धेरै विचारबीचको प्रतिस्पर्धा नै प्रजातन्त्र हो । त्यसैले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ पनि भनिन्छ ।
शासक दलहरूले ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएको पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको भन्दै दलगतरूपमा चुनावमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्न खोज्दै छन् । त्यसलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै नयाँ संस्करण भन्न सकिन्छ । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूको एक दल थियो भने कम्युनिस्ट र नेका लगायतलाई अराष्ट्रिय तत्व मानेर दलगतरूपमा निर्वाचनमा भाग लिनसमेत वञ्चित गरिएको थियो । त्यसको विरोधमा लडेर जनताले २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना गरे । तर, आज एमसीसी, महाकाली सन्धिजस्ता देशघाती सन्धि र सम्झौताहरू पारित गर्नेहरू ‘राष्ट्रिय’ पार्टी र अन्य देशभक्त पार्टीहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिँदै छ । आजका शासक दलका देशघाती नेताहरू नयाँ पञ्चहरू साबित हुँदै छन् ।
देशघाती एमसीसी अनुमोदनपछि शासक दलका नेताहरू जनताबीच जान पनि डराइरहेका छन् । तिनीहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएमा गाउँ गाउँबाट लखेटिने डरले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने बताइरहेका छन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा फरक फरक दल किन दर्ता गर्नुप¥यो ? ती सबै दलहरूले एउटै घोषणापत्र र चुनाव चिन्ह लिई एउटै पार्टी दर्ता गरेको भए जनता भ्रमबाट मुक्त हुने थिए । गठबन्धन गरेर एउटा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा छाप हाल्नु कुन नैतिकता हो र कस्तो प्रजातन्त्र हो ? त्यसैले नेपाली जनता प्रजातन्त्र र गणतन्त्र शब्दमा होइन व्यवहारमा चाहन्छन् । आफूले चाहेको दललाई त्यही दलको चिन्हमा मतदान गर्न पाउनु प्रजातन्त्र हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यस ५ वर्षको अवधिमा विभिन्न दलबाट निर्वाचन जितेका दलका प्रतिनिधिहरूले के कस्ता जनपक्षीय कामहरू गरे ? निर्वाचनको बेला समीक्षा र नयाँ कार्यक्रम अघि सार्नुपथ्र्यो । तर, हाम्रा शासक दलका नेताहरू टेलिभिजन, रेडियोलगायत सञ्चारमाध्यमबाट एकले अर्कोलाई निम्नस्तरको गाली गलौज गर्नमै व्यस्त छन् । नेपाली जनताले ती नेताहरूको बोली र व्यवहारबाट नयाँ के कुराको आशा गर्ने ?
निर्वाचन जनताको भावना जित्ने अवसर हो । निर्वाचन जनतालाई राजनैतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउने अभियानको रूपमा परिचालन गर्न सके एउटा विश्वविद्यालयले झँै जनता शिक्षित गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा जनताको भावना जितेर भन्दा नोट, बल र प्रशासनको दुरुपयोगको भरमा चुनाव जित्ने गरिन्छ । तस्कर, भ्रष्टाचारी, खुँखार गुन्डा नाइकेहरू कुनै न कुनै शासक दलको संरक्षणमा छन् । जेलमा सड्नुपर्ने ती कतिपय तस्करहरू पार्टीलाई ठूलो रकम आर्थिक सहयोग गरेको भरमा सङ्घ, प्रदेशसभाको सांसद बनेका छन् भने कति महानगर, उपमहानगर र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख बनेर प्रहरीबाट सलाम खाइरहेका छन् र राज्यकोष लुटिरहेका छन् । बाहिर बस्दा वन, प्राकृतिक स्रोतहरू अवैधरूपमा लुट्नेहरू अहिले सांसद, मन्त्री बनेर पनि कानुन बनाएर वैधतापूर्वक राज्यको ढुकुटी लुट्दै छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यस्ता दलका नेताहरूलाई राष्ट्रिय नेता र दललाई ‘राष्ट्रिय’ दलको रूपमा नेपालीहरूले सम्मान गर्नुपरेको छ । पार्टी घेषणापत्रविपरीत काम गर्ने ती दलहरूलाई पार्टीको चुनाव चिन्ह नै दिनु हुँदैन भन्ने जनताको माग रहेको छ ।
धाँधलीको अर्थ करोडौँ पैसा खर्च गरी भोट किन्नु, गुन्डागर्दी गर्नु र प्रशासनको दुरुपयोग गरी बाकस फेरेर चुनाव जित्नुमात्रै होइन । आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई चुनाव चिन्ह नदिनु झन् ठूलो धाँधली हो । निर्वाचन सुरु नहुँदै निर्वाचन आयोगकै तर्फबाट झन्डै ७३ दललाई चुनाव चिन्ह नदिई धाँधलीको सुरुआत गर्न खोजिँदै छ । यो कुनै हिसाबले पनि नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । जुनसुकै पार्टीले बहुमत ल्याए पनि दललाई चुनाव चिन्ह नदिई गराएको चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्न सकिँदैन ।
देशमा विभिन्न विचार बोकेका दलहरू छन् । ती सबै विचारलाई जनताबीच प्रचारप्रसारको अवसर दिई पार्टीमा जनमत बढाउने अवसर दिनुपर्छ । ३ प्रतिशतको प्रावधान देखाई विचारहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु तानाशाहीको नयाँ रूप हो । तानाशाही दुई वा तीन दल जतिसुकै भए पनि त्यो तानाशाही नै हुन्छ । निश्चित दलहरूले मात्रै चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था प्रजातन्त्र हुन सक्दैन । जुनसुकै नाउँको निरङ्कुशता जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा शासक दलका नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
हुन त नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधान निर्माणकै बेलादेखि ३ प्रतिशतको प्रावधान राख्न नखोजेका होइनन् । धेरैको विरोधको कारण तिनीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने आँट गरेनन् । संविधानले प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कानुन बनाएर सङ्घीय संसद्मा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत नआएका पार्टीलाई ‘राष्ट्रिय’ पार्टी नमान्ने व्यवस्था गरियो । त्यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा खारेजीको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन छ । कानुनको व्याख्या गर्ने एक मात्रै अधिकार प्राप्त निकाय सर्वोच्च अदालत भएकोले कानुनको सही व्याख्या गरी सबै दलहरूले आआफ्नो दलको आधारमा चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्ने आशा नेपाली जनताले गरेका छन् । ३ प्रतिशतको प्रावधानको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा ‘ठूला’ दलका नेताहरूले संसद्मा साना दलका सांसदहरूले सरकार बनाउने र गिराउनेमा भूमिका खेले भनेर आरोप लगाउने गर्थे । शासक दलहरूबीच निरन्तर विवाद, दल विभाजन, संसद् सञ्चालनमा अवरोध र सांसदहरूको दल बदलले संसद्मा कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नभई ‘ठूलो’ दलको पहिचान बोकेका शासक दलहरू नै समस्या हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । संवैधानिक आयोगले सरकारको निर्देशन पालना गर्नु आवश्यक छैन । धेरै दलहरूको असन्तुष्टिबीच निर्वाचन गराउनु राम्रो पनि हुँदैन । त्यसैले प्रजातन्त्रको भावना बुझेर कानुनको पनि सम्मान हुने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई आआफ्नो दलको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आजको असन्तोष भोलि ठूलो विद्रोहको कारण बन्न सक्नेतर्फ आयोगको ध्यान समयमै जानेमा जनता आशावादी छन् ।